किन दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन शिक्षा मन्त्रालय ?

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा आइतबार नयाँ सरकार गठन भयो। त्यही वेला नेताहरूले विभिन्न मन्त्रालय रोज्दै पाउनका लागि दाबी गरे। तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने कुनै पनि दल र नेताले दाबी गरेनन्।

अधिकांशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शिक्षा मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय रोज्लान् भन्ने अपेक्षा लिएका थिए। तर उनले गृह मन्त्रालय रोजे। उनीसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 

विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थ, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको शपथ लिएका छन्।  यस्तै एमालेबाट दामोदर भण्डारी, ज्वाला साह र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खान मन्त्री भएका छन् तर कार्यभार तोकिएको छैन। 

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थाका हिसाबले पनि शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा कुनै दल वा नेताले दाबी गरेका छैनन्।

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्- पैसा खान नपाइने भएकाले रोजेनन्

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पहिलो त शिक्षा मन्त्रालयमा पैसा खान नपाइने भएकाले दल र नेताको प्राथमिकतामा नभएको बताउँछन्। ‘सीधा कुरा भन्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय रोज्दा पैसा खान पाइँदैन भनेर नै नरोजेको हो, किनभने नेतृत्वमा जो गएका छन् उनीहरूको जनसेवा गर्न गएका होइनन्, धन सेवा गर्न आएका हुन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार निर्वाचित भएर आएका नेताहरूले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हो तर उनीहरूमा यस्तो भावना छैन। ‘गृह मन्त्रालय किन जाने? त्यहाँ अदृश्य खर्च र मज्जा गर्न पाउने ठाउँ छ, अर्थ मन्त्रालय किन जाने? त्यहाँ रकमान्तर गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई हाल्ने र खान पाइन्छ, रक्षा मन्त्रालय फूर्तिफार्ती गरेर तह लगाएर गलाउने हो र खाने हो,’ उनले भने, ‘अब शिक्षा मन्त्रालयमा पैसा पाउने भनेको सिटिइभिटीबाट अलि अलि हो, अरू पाउने व्यक्तिगत मात्रै हो, भनेजस्तो पैसा पाइन्न अनि किन त्यहाँ जाने भनेर दलले रोज्दैनन्।’

उनी दोस्रो कारणमा शिक्षकहरू दलका आसेपासे भएकै कारण कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भएकाले पनि शिक्षा मन्त्रालय नरोजेको बताउँछन्। उनले भने, ‘शिक्षकहरू सबै पढेलेखेका छन्, पढेलेखेको मान्छेसँग जाँदा त्यसैगरि डिल गर्नुपर्‍यो, फूर्ति लगाएर हुँदैन, ती शिक्षक को हुन् भन्दा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, मेरो कार्यक्रममा आऊ भनेकालाई कसरी स्कुलमा पढाउन जाऊ भन्ने र ऊबाट गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने?’ 

तेस्रो कारण शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रीले जस पाउन नसक्ने भएकाले पनि नरोजेको उनको भनाइ छ। ‘भौतिक मन्त्रालयमा गए बाटो पिच गरेँ भनेर देखाउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय गए यति स्वास्थ्य चौकी बनाएँ भन्ने हुन्छ, अनि शिक्षा मन्त्रालयमा गएर के गरेँ भन्ने हो? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यो त्यो गरेँ भन्ने ठाउँ नै छैन, परिवर्तन गरेर देखाउने ठाउँ छैन, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयमा जाँदैनन्।’ 

प्रतिबद्धताबाट दल र नेता भागे : शिक्षाविद् कुसियत

​अर्का शिक्षाविद् प्राडा विनयकुमार कुसियत निर्वाचनअघि दलले सार्वजनिक गरेका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न चुनौती रहेको र ती चुनौतीबाट दलहरू भाग्न खोजेको बताउँछन्। ‘यी सब राजनीतिक कुरा हुन्, पहिला शिक्षामा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू आएका थिए। यी लागू गर्न चुनौती छ, पूरा गर्न नसक्ने भएकाले भाग्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने।

दलहरू र तिनका नेताहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता नै नराखेको उनी बताउँछन्। ‘पहिलो देशको विकास गर्छु भन्ने मान्छेको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर शिक्षाको माध्यमबाट परिवर्तन गरौँ भन्ने भाव नै छैन।’ 

उनका अनुसार अहिले भएका गृहमन्त्री लामिछानेले केही भए पनि शिक्षाका मुद्दा उठाएका थिए। ‘लामिछाने, सिके राउतलगायत केहीले शिक्षाको मुद्दा उठाएका छन्, त्यसैले लामिछानेले शिक्षा मन्त्रालय लिनुपर्ने थियो तर लिएनन्,’ उनले भने। 

यस्ता छन् दलका प्रतिबद्धता

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका १ लाखभन्दा बढी राहत, करारलगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने भनिएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्नेलगायत कुराहरू घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। 

नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी २ वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ, सबै पालिकामा कम्तिमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ, उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिशु शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्‍याउन पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक स्रोतसम्पन्न ३ वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा १ प्रारम्भ हुनुअघि) लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जीवनोपयोगी तथा नैतिक अनुशासनका विषयहरू कक्षा १ बाट र वयस्क तथा यौन स्वास्थ्य विषय कक्षा ६ देखि अनिवार्य गरिनेलगायत उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आवश्यक छ यस्तो शिक्षामन्त्री

शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो क्षमता र अनुभव भएका शिक्षामन्त्रीको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। ‘जे बोल्छु, त्यो गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिन्छ, गरी खान सक्ने शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने सोच भएको व्यक्ति शिक्षामन्त्री चाहिन्छ,’ उनले भने।

पदका निम्ति नभई यहाँको गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति लागि पर्ने व्यक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने, संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा ऐनमा कार्यान्वयन गर्छु भन्ने व्यक्ति आउनुपर्छ। २१ औँ शताब्दी प्रविधिको शताब्दी हो, त्यसैले प्रविधिका कुरामा  कसरी जोड्ने? हाम्रा पुर्खाका ज्ञान के रहेछ, यी ज्ञान र विज्ञान जोड्न जसले सक्छ, त्यो क्षमता भएको मान्छे चाहिन्छ,’ उनले भने।

उनले आर्थिक अवस्था व्यवस्थापनका लागि राज्यले प्रत्येक बालबालिकाहरूका लागि खाता खोलिदिएर पैसा बचत गर्न लगाउन पनि आवश्यक रहेको बताए।

‘हाम्रो देशमा झन्डै ८८ लाख केटाकेटी छन्, राज्यले खाता खोलिदिएर प्रत्येक बालबालिकालाई एक रूपैयाँको दरले बचत गर्न लगाए ८८ लाख हुन्छ, वार्षिक त धेरै हुन्छ, त्यसमा बैंकहरू सामाजिक दायित्वअन्तर्गत पैसा थपिदिए आर्थिक अभावले बच्चाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैनन्,’ उनले भने।

उनले यसका लागि कडाइपूर्वक लागू गराउने शिक्षामन्त्री चाहिएको उनले बताए। ‘पढ्ने भनेको किताबमात्र होइन, पढ्ने भनेको किताब पनि हो, किताबमा अलिकति पढुँ, बाजे बाउआमासँग अलिकति पढुँ‚ कम्प्युटर, शिक्षकसँग र बाँकी आफैँ पढ् भन्ने व्यक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने।

शिक्षाविद् कुसियतले पुराना दलका नेताहरूले शिक्षाका लागि केही सुधार गर्न नसकेको भन्दै अब नयाँ पार्टीका योग्य र अनुभवीलाई शिक्षामन्त्री बनाए मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा उनले राखे।