काठमाडौं : सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्।
प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थन रहेको छ।
सात मन्त्रीसहित राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ। २१ वटा मन्त्रालयमध्ये तीन वटा मन्त्रालयमा मात्र मन्त्रीको कार्यभार तोकिएको छ। अर्थमा विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमा रवि लामिछानेको कार्यभार तोकिएको हो।
अन्य मन्त्रालयहरू रक्षा,सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि,कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रचण्डले आफैंसँग राखेका छन्।
भाग मिलाउन कठिन हुने भएकैले सोमबार नियुक्त भएका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खानको कार्यभार तोकिएको छैन। साह, भण्डारी र राई एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् भने खान जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका हुन्।
उनीहरूलाई पार्टीले पाउने मन्त्रालयका आधारमा कार्यभार तोकिने बताइएको छ।
मन्त्रालयको टुंगो नलगाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो नलगाई सरकार गठन गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकाले दलहरूले मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
तर, अहिले मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको छ। सरकारमा सात दल भएकाले सबैलाई रोजेको मन्त्रालय दिन कठिन हुने देखिएको हो। त्यसको असर सोमबार नै देखा परेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमा झर्नु परेको थियो। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिसकेका श्रेष्ठको रोजाई गृह थियो।
तर, लामिछानेले गृह नपाए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजी भएका थिए।
त्यस्तै गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरू मन्त्री बन्ने भएकाले मन्त्रालय भागबन्डामा समस्या देखा पर्ने भएको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जना नेताको व्यवस्थापनमा नै प्रचण्डलाई सकस पर्ने देखिएको छ।
उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतको व्यवस्थापनमा प्रचण्डलाई सकस पर्ने भएको हो। मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका दुवै नेता उपप्रधानमन्त्री भन्दा तलको पदमा जान नसक्ने अवस्था देखा परेको छ। पटकपटक मन्त्री भइसकेका पुन र बस्नेतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेभन्दा मुनिको पदमा जान आनाकानी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘देउवा सरकारमा मन्त्री नबन्नु भएको उहाँहरू दुवै जना यसपटक लाइनमा हुनुहुन्छ। तर, उपप्रधानभन्दा कममा जाने कुरा हुँदैन। यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा उपप्रधान नपाए सरकारमा नजान पनि सक्नुहुन्छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने।
अध्यक्षहरूबाटै मन्त्रालयको भागबन्डा
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २१ वटा मन्त्री र चार वटा राज्यमन्त्री रहनेछन्। जसमध्ये तीन वटा मन्त्रायको भागबन्डा मिलिसकेको छ। भागबन्डा गरिएका मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्रले १, नेकपा एमालेले १, रास्वपाले १ मन्त्रालय पाएका छन् भने बाँकी मन्त्रालयका विषयमा सात दलका अध्यक्षहरू बसेर टुंगो लगाउने भएका छन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले अध्यक्ष तहबाटै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लाग्ने जानकारी दिए।
‘हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली झापा जानुभएको छ। उहाँ आएपछि भोलिसम्म मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय टुंगो लाग्छ। मन्त्री छनौट मन्त्रालयको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्षलाई नै दिएका छौं’, उनले थाहाखबरसँग भने।
उपमहासचिव रिमालले मन्त्रालयको विषय अध्यक्ष ओलीले नै टुंगो लगाउने जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले १० वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट रहेको एमालेले अर्थसहित १० वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो। एमालेले रक्षा, सञ्चार, उद्योग र परराष्ट्रसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयहरूमा दबी गरेको छ।
साथै सत्ता बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले आफूहरूले ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताए।
‘मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा शीर्ष तहका नेताहरू बसेर टुंगो लगाउनु हुनेछ। हामीले ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छौं,’ सांसद सापकोटाले भने।
माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५ मन्त्रालय, राप्रपा ३, जसपा ३, जनमत पार्टी दुई र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको हो। सात वटै दल सकारमा सहभागी भएको अवस्थामा ३३ वटा मन्त्रालयमा दाबी रहनेछ। यद्यपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र सात वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको भागबन्डाका आधारमा केन्द्रमा पनि भागबन्डाको संख्या तलमाथि हुने नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने पूर्वसहमति भएको बुझिएको छ। आइतबार ओली निवास बालकोटमा भएको सात दलको बैठकमा राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति भएको हो।
सभामुखको पहिलो कार्यकाल मात्रै एमालेले पाउने छ भने दोस्रो कार्यकाल माओवादीको रहनेछ। उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ।
तीन पार्टीको अन्तिम निर्णय कुर्दै प्रचण्ड–ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने-नहुने विषयमा ठोस निर्णय दिन नसक्दा सत्ता भागबन्डा हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा ती दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने तर, सहभागी नहुने बताए पनि गठबन्धनभित्र औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराएका छैनन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले तीन दलले आधिकारिक रूपमा निर्णय नदिएकाले भागबन्डा हुन नसकेको बताए। यस्तै माओवादी सांसद सापकोटाले पनि तीन दलको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएसँगै गठबन्धनको बैठक बसेर टुंगो लगाइने जानकारी दिए।
सोमबार नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए।
राप्रपाले पुस १४ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर सरकारको विषय टुंगो लगाउने भएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेर सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषय टुंगो लगाइने बताए।
राप्रपाले जनजीविकाका मुद्दाहरूमा सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषय टुंगोमा पुर्याउने भएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका विषय सुनिश्चित भए सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिए।
‘हामीले उठाएका मागहरू यो सरकार पूरा गर्दैन। हामीले जनजीविकाका मुद्दा पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छौं। ती विषयमा ग्यारेन्टी भए सरकारमा जान्छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
राप्रपाभित्र सरकारका विषयमा दुईथरी धारणा छन्। राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसहितका केही सांसदहरू सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा छन् भने पशुपतिशमशेर जबरा, दीपक बोहोरालगायतका नेताहरू सरकारमा गएर जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने लाइनमा छन्।
जनता समाजवादी पार्टी तत्कालै सरकारमा नजाने भएको छ। जसपाले बुधबार संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै सरकारको विषय टुंगो लगाउनेछ। जसपाको पुस १८ र १९ गते बस्ने राजनीतिक समितिको बैठकमार्फत सरकारमा जाने नजाने ठोस निर्णय गर्ने सांसद राजकिशोर यादवले जानकारी दिए।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गरे सरकारमा सहभागी हुनेछ। उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष एवं चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूका माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिएको जानकारी दिइन्।
सोमबार डिल्लीबजार कारागारमा बसेको उक्त पार्टीको बैठकले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
स्वतन्त्रलाई पनि मन्त्रीको आश!
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका तीन जना स्वतन्त्र सांसदहरु पनि सरकारमा सहभागी हुने भएका छन्।
स्वतन्त्र चुनाव जितेका अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।
सांसद किरण साहले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूको समर्थन रहेको जानकारी दिए। उनीहरू पनि मन्त्री बन्न लबिइङ गरिरेहका छन्। स्वतन्त्र तीन मध्ये एक जना सांसद मन्त्री बन्ने लबिइङमा लागेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।