धनुषामा ६ दिनदेखि विद्यालयहरू बन्द
धनुषामा ६ दिनदेखि विद्यालयहरू बन्द
काठमाडौं : स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई समयमा तलब नदिएपछि उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्न थालेका छन्। तत्काल तलब भुक्तानीको माग गर्दै शिक्षकहरूले धनुषा जिल्लाको विभिन्न सरकारी विद्यालय ६ दिनदेखि बन्द गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार गत शुक्रबारदेखि नेपाल शिक्षक संघ धनुषालगायत शिक्षकसँग आबद्ध संस्थाहरूले जिल्लाका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार जिल्लाको नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका सबै सरकारी विद्यालयहरू शुक्रबारदेखि बन्द छन्।
उनले जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण शिक्षकहरूले साउनदेखि तलबभत्ता नभएको जानकारी दिए। ‘देशभर अरू जिल्लामा पनि शिक्षकहरू समयमा तलब पाएका छैनन्, यी ३ नगरपालिकामा भने विद्यालय बन्द छन्। म यो कार्यक्रममा स्वयम गएको छु,’ महासचिव सुवेदीले भने।
अझै तत्काल तलब भुक्तानी नगरे शिक्षकहरूले देशभरकै सामुदायिक विद्यालय बन्द गराउने उनको चेतावनी छ। ‘बन्द नभएको ठाउँमा पनि भोलिका दिनहरूमा बन्द गर्दै जान्छौँ,’ उनले भने।
तलब नियमित दिनुपर्छ : महासंघ
शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदीले नगर परिषद बैठकले पारित गरेपछि मात्र तलब भत्ता पाउने व्यवस्था नहटाएसम्म शिक्षकहरू यसैगरी मारमा पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरे।
‘स्थानीय तहको योजना, आर्थिक बाँडफाँडका लागि नगर परिषद्को बैठक बसेर मात्र पारित हुने रहेछ। यी तीन नगरपालिकामा यही बैठक बस्न सकेन, तलब भत्ता बढाउन र घटाउन पाइने होइन। यो संघीय सरकारले दिएको सशर्त अनुदान हो, त्यसैले यसमा परिषदको निर्णय नचाहिने कानुनी व्यवस्था अब गरिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले यो व्यवस्था गरिए यस्तो समस्या नदोहोरिने बताए।
शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउँदा धेरै पारिवारिक समस्या झेल्न बाध्य भएको उनले बताए। ‘हाम्रा पनि परिवार छन्, पाल्नै पर्यो। महिना मरेपछि तलब त पाउन पर्यो नि!महिनौँ पैसा नपाउँदा के हालत होला, यो त सरकार र जनप्रतिनिधिले बुझ्न पर्छ नि,’ उनले आक्रोश पोखे।
उनले धनुषाका नगरपालिकाहरूबाट जबसम्म तलब भत्ता निकासी हुँदैन तबसम्म विद्यालय बन्द गर्ने बताए। ‘उनीहरूको राजनीतिक द्वन्द्व हामी जान्दैनौँ, शिक्षक कर्मचारीहरूले नियमित तलब पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर गर्ने कुनै रहर छैन, यो बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता नै आयो।’
शिक्षक महासंघले पुस ५ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर कुनै पनि शिक्षकको तलब रोक्का नगरी दिन माग गरेको छ। ‘हरेक महिना नियमित रूपमा तलब पाउनुपर्ने शिक्षक कर्मचारीको महिनौँको तलब भत्ता रोकिनु सम्बन्धित पालिकाको नेतृत्वको अक्षमता हो भन्ने जग जाहेर छ, गाउँ/नगर परिषद् हुनु नहुनु पेशाकर्मी शिक्षक कर्मचारीको सरोकारको विषय होइन। त्यसैले रोकिएको तलब अविलम्ब दिइयोस्, नभए यसको विरोधमा सशक्त कार्यक्रम लिएर अघि बढ्न बाध्य हुने छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षक महासंघले स्थानीय तहले समयमा शिक्षकहरूलाई तलब नदिएकाले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै केन्द्र सरकारबाटै दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो। महासंघले आव ०७९/८० को बजेट ल्याउनुअगाडि अर्थात् जेठ १० गते नै अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
तर यी मागलाई बेवास्ता गरिएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष तुलाधर बताउँछिन्। ‘शिक्षकले समयमा तलब पाउन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने यो कस्तो दुःखद पक्ष, हाम्रो मागप्रति कहिल्यै राज्य गम्भीर भएन,’ उनले भनिन्।
विवाद मिलाउन पहल गर्दै छु : नगरप्रमुख यादव
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएपछि सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ।
नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादव नगरपालिकाभित्र भएको विवाद सुल्झाउन प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। योजना बाँडफाँडमै जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवाद भएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘उपमेयरले मेरो अधिकार, मैले उनको अधिकार खोस्न मिल्दैन। ऐनअनुसार जाने हो, मिलेर वडाहरूमा योजना बाँडफाँड गर्नुपर्छ तर त्यो भएन।’
उनका अनुसार विवादकै कारण साउन महिनादेखि नगरपालिकाले शिक्षकहरूको तलब निकासा गर्न सकेन। त्यसैले यहाँ शिक्षकहरूले नगर परिषदबाट पारित भएपछि मात्रै तलब निकासी गर्ने ऐन संशोधनको माग गर्दै विद्यालय बन्द गरेका छन्।
‘यो विवाद मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु, कसरी शिक्षकलाई तलब दिने भनेर विकल्प खाेजिरहेकाे छु, समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।