काठमाडौं : बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने जनताको समस्या बुझ्न राहदानी विभाग पुगे। सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको लाइन हटाउने निर्णय गरेको थियो सोहीअनुसार उनी विभाग पुगेका हुन्।
सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको जानकारी लिन विभाग पुगे। लाइन व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन शुरु गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाएसँगै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा सरकारी कार्यालयमा लाइनमा दिनभर बिताउनु नौलो विषय होइन। हरेक सरकारी कार्यालयमा लाइनबिना काम हुँदैन। लाइनको समस्या राहदानी विभागमा मात्र नभई सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने ठाउँ (यातायात कार्यालय) मा पनि उस्तै छ।
सरकारले नदेखेको यातायातको सास्ती
सिन्धुपाल्चोक घर भएका पवन श्रेष्ठले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन अनलाइन फारम भरे। फारम भर्ने वेलामा श्रेष्ठलाई एक साता पछाडि (पुस ११ गते) यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समय तोकिएको थियो। उनी लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि सोमबार बिहानै चावहिल यातायात कार्यालय पुगे। यातायात कार्यालयमा लामो लाइन हुने सुनेका श्रेष्ठ बिहान ७ बजे कार्यालय पुगे। आफूले अनलाइन भरेको फारमको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपीसहितको फाइल बोकेर कार्यालय प्रवेश गरे। टोकन वितरण हुने आसमा यता उता लरखराई रहे तर टोकन रहेनछ।
आफू यता उता गर्दागर्दै आफूभन्दा अगाडि करिब १ सय जनाको लाइन भयो। सो लाइनमा बिहान ५ बजेदेखि यातायात कार्यालयको ढोका कुर्नेहरू पनि भेटिएका थिए। टोकन सिस्टम भएको भए पनि लाइनको मात्रा घट्थ्यो होला। बीचमा पहुँचवालालाई छिराउँदै विभागका कार्यकारीले काम गरिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले भने, ‘बिचौलियालाई अगाडि राख्ने रहेछ। उसैले सबै पुर्याउने‚ कर्मचारी धमाधम काम गर्ने अनि लाइनमा बसेकाहरू हेरेको हेर्यै।’
उनले भने, ‘पुसको चिसोमा चिया खाजा खान, शौच गर्न लाइन छोड्यो भने फेरि अर्को दिन उस्तै अवस्था बेहोर्नुपर्छ।’ करिब ३ घण्टा लाइनमा बसेर बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न कोठा नम्बर १ मा गए। त्यहाँ पनि उनीभन्दा अगाडि उस्तै लाम थियो। बायोमेट्रिक परीक्षण गर्ने कर्मचारी भने जम्मा दुई जना थिए। यातायात कार्यालय चावहिलका अनुसार दैनिक १२ सय सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। सेवाग्राहीको फोटो खिच्दै, दुवै हातका बूढी औंलाको ल्याप्चे लिँदै र दस्तखतसमेत संकलन गरिरहेका थिए।
त्यसपछि कोठा नम्बर २ मा स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति अगाडि बढे। आफूभन्दा अगाडि त्यहाँ पनि उस्तै लाइन थियो। करिब ३५ मिनेटमा स्वास्थ्य परीक्षण सकियो। त्यस्तै गरी ३ नम्बर कोठामा गएर ५ सय राजस्व तिरे। जसका लागि करिब एक घण्टा खर्चिनु पर्यो। परीक्षा हुने स्थानको जानकारी नपाएका श्रेष्ठलाई त्यसको जानकारी लिन अझै समस्या भयो।
यसरी लाइसेन्स बनाउने प्रक्रिया पूरा गर्न चारवटा कोठा घुमेर दिन बिताउनु परेको उनले सुनाए। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि उस्तै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले लाइन व्यवस्थापन गर्ने योजना सुनाए पनि व्यावहारिक नहुने सेवाग्राही बताउँछन्।
जनताको सास्तीलाई आफ्नो गरी खाने भाँडो बनाएका कर्मचारी र बिचौलियाले लाइन व्यवस्थापन गर्न नचाहेको अर्का सेवाग्राही अम्बिका बोहोरा बताउँछिन्। एउटै कोठाबाट एउटै लाइनले सकिने कामका लागि ४ ठाउँमा दिन नै बित्ने गरी लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनले भनिन्, ‘के कारणले ढिलाई भएको हो‚ कर्मचारी नपुगेको भए थप्नु नि, जहिले पनि जता पनि लाइन राखेर सर्वसाधारणको समय बर्बाद गर्ने होइन नि!’
यी माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधि मात्र हु्न्। यातायात कार्यालय चावहिलमा मात्र नभई उपत्यकाका अन्य यातायात कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। ठूलो भर्याङ, ललितपुरको एकान्तकुना, जगातिलगायतका यातायात कार्यालयको अवस्था उस्तै छ।
लाइनलाई अनलाइन बनाउन के ले रोक्यो?
सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जानुभन्दा अगाडि हरेक मानिसको दिमागमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ। ‘आज लाइनमा कति समय बिताउनु पर्ने हो?’ तर यता सरकारले जनताको दैनिक अनलाइनको सास्ती हटाउन सकेको छैन। यातायात कार्यालय चावहिलले दैनिक १२ सय सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी मखमली गिरी बताउँछिन्।
केही समयअगाडि सरकारले अनलाइनबाट राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो तर कार्यविधि पारित हुन सकेन। गिरी भन्छिन्, ‘हाल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिर्ने व्यवस्था छ तर सरकारले शुरु गर्न लागेको अनलाइन व्यवस्थामा पहिला राजस्व तिर्नुपर्ने बताएको थियो। छलफल गर्दागर्दै अड्कियो।’ त्यसैले हालसम्म सास्ती भोग्नु परेको उनको तर्क छ।
‘सरकार लाइन व्यवस्थापन गर्ने भन्छ हामीले सेवाग्राही घटाउनुभन्दा अरु विकल्प नै छैन‚’ उनले भनिन्, ‘कोटा घटाएर सेवा दिए लाइन हटाउन सकिन्छ अरु विकल्प छैन।’ सरकारी निकायको समन्वयको अभावका कारण जनताले लाइनको सास्ती भोग्नु परेको जानकारहरू बताउँछन्। आजभन्दा ४ वर्षअघि शुरु गरिएको नागरिक एप अहिले पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा छ।
नागरिकता‚ शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता नामावली, स्थायी लेखा नम्बर‚ सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायतका व्यक्तिगत वितरण सो एपमा रहेको छ। व्यक्तिका यी सबै विवरण भएको एपसँग सहकार्य गरी काम गर्न सकेको खण्डमा जनतालाई सरकारी झन्झटबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अझ भनौँ लाइनको समस्याबाट मुक्ति दिन सकिन्छ तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।