‘गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई राज्यले शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ’

|

काठमाडौं : प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ३.७ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनमा अझै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको हो। 

‘शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर ९९.३ प्रतिशत रहेको छ। यो तहमा प्रारम्भिक बालशिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा नयाँ भर्ना हुन आएका विद्यार्थीको प्रतिशत ७४.९ प्रतिशत रहेको छ। प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ३.७ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको देखिन आउँछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभर अहिले निजी तथा सामुदायिक गरी ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७८ का कुल ७० लाख ९२ हजार ९५९ विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ३५ लाख ४८ हजार ६३६ विद्यार्थी रहेका छन्।

आधारभूत तह (कक्षा ६–८)मा १७ लाख ७७ हजार ३४४, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा १० लाख ७९ हजार ३६३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा ६ लाख ८७ हजार ६१६ विद्यार्थी रहेको उल्लेख छ।

भर्ना गर्न अनेकन् योजना तर किन बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित ?

सरकारले गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि भन्दै वर्षेनि ठूलो रकम छुट्याउँछ। आव २०७५।७६ सालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष आइपुग्दा बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट आव ०७५।७६ मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८६ लाख,०७६।७७ मा १ खर्ब ६३ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसैगरी ०७७।०७८ मा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।


आव ०७९।८० को शिक्षा क्षेत्रमा बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ तर सामुदायिक विद्यालयमा न अपेक्षित भर्ना दर भयो न बजेट अनुसार पढाइमा गुणस्तर कायम नै हुन सक्यो। 

सरकारले नेपालमा कोभिड–१९ प्रवेश गर्नुअघि वैशाख १ गते हल्लाखल्ला सहित नयाँ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। अझ पढाइमा टिकाइराख्न अहिले कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम चलाइएको छ। निःशुल्क शिक्षा र पुस्तक व्यवस्था गरेको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा(३१)को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा(१)मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

उपधारा(२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ तर अझै सार्वजनिक शिक्षा गरिबहरूको पहुँचमा पुगेको छैन।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार कर्णाली र मधेश प्रदेशका झण्डै २० प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। ‘अझै पनि सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन।गरिबहरूले पढ्न पाएनन्,मधेश प्रदेशमा झण्डै २० देखि २२ प्रतिशत केटाकेटी स्कुलमा छैनन्, कर्णाली प्रदेशमा त्यही दशा छ तर राज्य शिक्षाप्रति जिम्मेवार भएन’, उनले भने।

शिक्षामा बजेट बढाएर मात्र नहुने कुन क्षेत्रमा कसरी कार्यान्वयन भएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘त्यस्तोमा सरकारको ध्यानै छैन,’उनले भने। काेही भर्ना त हुन्छन्, तर बीचमै पढाइ छाड्छन् विद्यार्थी । शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार हरेक वर्ष १० लाख विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्छन् तर कक्षा १० सम्म पुग्दा चार/पाँच लाख मात्रै विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिएको सरकारी तथ्यांक छ। 

बीचमा अध्ययन छोड्नेहरू कोही रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन, कोही बेरोजगार,त कोही लागूपदार्थ दुर्व्यसनमा लाग्ने र काेही सडकमा आउने गरेको उनले बताए।

बजेटमा तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महालेखाको निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को २०७५।२।६ को निर्णयअनुसार साविकको शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र स्थापना भएको हो।

महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले  मानव स्रोत विकास केन्द्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको औंल्याएको छ। बजेटमा तोकिएको अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विकास केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिएको छ।

‘राज्यले गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी कतिपय अभिभावक आर्थिक अभावकै कारण आफ्नो छोराछोरी पठाउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अझै कतिपय अभिभावक निरक्षर,गरिबी,अभाव,पछाैटेपनमा गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई बालबालिका स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन, बिहान काम नगरे खाना पाक्दैन। त्यसैले उनीहरूलाई काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने।

यस्ता समस्यामा गुज्रिरहेका अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा भर्ना नगरेबापत दण्ड व्यवस्थाभन्दा पनि राज्यले आकर्षक सुविधाका योजना ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘सरकारले चेतना नभएका अभिभावकहरूलाई चेतना दिनुपर्‍याे, विपन्नलाई गासवासकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ, बरु स्कुल गएबापत उनीहरूलाई खर्च दिनुपर्छ। यसो गरे बालबालिका पढिहाल्छन्।’ उनका अनुसार सरकारले वास व्यवस्थापनका लागि घुमिरहने राउटे,चेपाङ लगायतलाई वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी समुदायका छोराछोरीका लागि छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए।

‘राज्यले अनिवार्य शिक्षा भन्ने अनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दैन? स्कुल नपठाए कारबाही गर्छ भन्ने होइन, सक्नेले पठाउँछन्, नसक्नेले सक्दैन। यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ नि,’उनले भने। 

अबको दिनमा बालबालिका विद्यालय बाहिर रहँदैनन् : विकास केन्द्र

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले कानुनी अभाव लगायत कारणले पाँच वर्षमा उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अबका दिनमा बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने गरी सरकारले काम गर्ने बताए। 

‘बालबालिका भर्ना प्रतिशत बढेको छ तर गरिबीको रेखामुनि रहेका त्यस्तो बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्,मुख्य त यो गरिबीका कारण हो,अभिभावक काममा जाने र छोराछोरी पनि लाने गर्छन्,’उनले भने।

उनले चेतनाकै कमीले पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताए। ‘तराईका जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। ९५ प्रतिशतभन्दा माथि नागरिक साक्षर नपुगेकाले नै देश पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन,’ उनले भने। 

उनले स्थानीय तहलाई यसको सर्भे गर्न समेत निर्देशन दिए। ‘पहिला भर्ना अभियान केन्द्रबाट गरिन्थ्यो, अहिले स्थानीय तहले गर्ने हो। कुन कुन समूहका बालबालिका भर्ना भएका छन् वा छैन भनेर अब सर्भे गर्नुपर्छ। सो गरे अबको दिनमा यो समस्या समाधान हुन्छ’‚ उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.