नेपालमा भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ। यसपटक संसदमा प्राप्त जनादेशबमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प थिएन। तर, आश्चर्यजनक रुपमा सदस्य संख्यामा ठुलो दल बनेको नेमाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने गरी सरकार गठन हुन पुगेको छ।
संसदमा तेस्रो स्थान प्राप्त दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्मकमल दहाल (प्रचण्ड ) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुलाई राजनीतिक समीकरणमा भएको अप्रत्याशित विकासक्रम मान्न सकिन्छ।
पुराना दल र पुराना नेताहरुबाट आजित बनेको जस्तो देखिएको नेपाली नागरिकहरुले चेतावनीस्वरुप नयाँ दल र नयाँ पुस्तालाई समेत उत्साहका साथ रोजेका छन्।यसलाई कतिपय विश्लेषकहरुले अनपेक्षित नतिजा भन्ने पनि गरेका छन्।
अहिले युवाहरुले सर्वाधिक रुचाइएका युवा नेता रवि लामिछाने पनि नव गठित सरकारमा सहभागी हुनुले नागरिकहरुमा थप उत्साह थपिनु स्वाभाविकै हो। तर समकालीन राजनीतिमा प्राय सवै दलहरुको आँखीको रूपमा रहेका प्रचण्ड शत्रुवत व्यवहारमा रहेका दलहरुका माझमा प्रधानमन्त्री हुनुले सोचेजस्तो काम गर्नमा आफैँमा निकै चुनौती देखिन्छ।
नेपालमा वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा थुप्रै क्षेत्रका थुप्रै कामहरु छन। शिक्षामा सुधार गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु, भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्दै रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्नु, आर्थतन्त्र सवलिकरण गर्नु ,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु,अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध सुधार गर्नु लगाएतका काम आजका ज्वलन्त विषयहरु हुन्। जसमध्ये देश विकासको मेरुदण्ड मानिने शिक्षाको सुधार गर्नु मुख्य काम मध्येकै एक हो।
हिजो जनयुद्धकालीन अवास्थामा माओवादीका मुख्य मुद्धाहरु मध्ये शिक्षामा परिवर्तन गरी वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा भनिन्थ्यो। त्यो के थियो र कस्तो हुन्थ्यो भन्ने अहिले सुन्नसमेत पाइँदैन भने रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चुनावी नारा नै बनाएका र बारम्बार शिक्षाका समस्या साथै शिक्षक उत्प्रेरणालाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने कुरा पनि ताजै र तातै छ।
आफ्नो राजनीतिमा नागरिकको आकर्षण गराउन वा साच्चै आवश्वक ठाँनेर जसरी भए पनि प्राय सवै राजनीतिक दलहरुले शिक्षाका कुरा उठाएकै हुन्छन। अनि राजनीतिकर्मीहरु प्राय शिक्षण पेशावाट नै आएका पनि छन। तर शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार किन हुन नसकेको हो त? भन्ने आजको मुख्य प्रश्न हो।
नेताहरुले बोल्ने गरेका शिक्षाका समस्याहरुका अलावा भित्रसम्म छिर्ने हो भने अथाह समास्याका डंगुरहरु छन्। कुनै समस्याहरु नीतिगत छन भने कुनै समस्याहरु नीति कार्यान्वायन तहमा छन्। वर्तमान समयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारगत समास्याहरु तथा सवालहरुमा केन्द्रित हुन सकेको खण्डमा नेपालको शिक्षा सुधारमा त्यत्रो महाभारत नै पनि छैन। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका अन्तर्वस्तुमा छिरेर हेर्नु पर्ने आजको ज्वलन्त विषय हो।
पठनपाठनको माध्यम भाषा
नेपालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी वा दुवै हुन सक्ने भन्ने रहेको छ। जसका आडमा नेपालमा शिक्षाको व्यापार निकै हौसिएको छ। अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषामा अंग्रेजी भाषा राम्रो हुनु मानिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा दुरदराजवाट बालबालिका च्यापेर शहर पस्नेहरुको लर्को न शहरका लागि राम्रो न गाउँका लागि राम्रो छ। यसले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक असर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ।
यो नीतिगत समस्या भएकोले यथाशीघ्र विज्ञहरु सहितको बसाइमा बहस तथा छलफल गरी कुन भाषा अवाश्यक हो निर्क्योल गरी सवै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा समान भाषा तथा पाठ्यक्रममा पठनपाठन गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।
व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा
अहिले सबै बुबा आमा र बालबालिका स्वंको ध्यान प्राप्तांकमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। खाना पकाएर खान बोलाउँदा समेत समयमा खान तयार नहुने बालबालिकाहरुको जीवन भविष्यमा कस्तो रहला ? भनेर सतही रुपमा आँकलन गर्न सकिँदैन।
मानव जीवन अर्थपूर्ण बनाउन उसको चालचलन, बानी व्यवहार , शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य , खानपान , सामाजिक व्यवहार, मानवीय समवेदना,समभाव, सहयोग र सद्भाव लगाएतका पक्ष निकै महत्वपुर्ण कुरा हुन।यि विषयहरु शिक्षा सँग जोड्न र व्यवहारसँग मिलाउन आवश्यक हुन्छ।
अर्को कुरा जीवन चलाउन आर्थीक स्रोतको आधार चाँहिन्छ। त्यो उसको पेशा तथा व्यवसायवाट प्राप्त हुने गर्छ। यसको लागि उसँग आधारभुत शिप आवश्यक हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन आवश्यक शीप औपचारीक शिक्षा लिने क्रममा नै दिन सक्नु पर्छ।
नेपालमा त स्नातकोत्तर तह राम्रो श्रेणीमा उतिर्ण गरेपनि रोजगारी नपाएको खण्डमा भोकै बस्नु पर्ने अवस्था छ। जागिर नपाए पनि आफुले विद्यालयमा सिकेको शिप उपयोग गरेर आँफै केहि गर्छु भनेर हिम्मत गर्न सक्ने र स्वरोजगार बन्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्नु शिक्षाको महत्वपुर्ण कार्य हुनु पर्दछ।
यसर्थ विद्यालय शिक्षालाई ज्ञान , शिप र व्यवहारमा निपुर्ण गराउँदै सबल र सक्षम नागरिक तयार गर्नु आजको शिक्षाको माग हो। साथै आफु स्वरोजगार बन्ने र थप रोजगारीको समेत सिर्जना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
प्रशासकीय सुधार
नेपालमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्नु निकै ठुलो उपलब्धि र प्रतिष्ठाको विषय ठाँन्ने गरिन्छ। प्र.अ.बन्ने र ठाँउ ओगट्ने तर समयानुकुल काम नगर्ने कुरा आज ऐँजेरुझैँ झाँगिएको छ। प्रधानाध्यापक भनेको एक शैक्षिक नेता हो। ऊसँग थुप्रै ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा नवआयामहरु हुनुपर्छ। तर, अहिलेका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरु न सिक्न खोज्ने न त राम्रा कुरा स्विकार्ने गर्छन्।
नीतिगत व्यवस्थामा त हरेक पाँच पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक अध्यावधिक गराउने भन्ने कुरा तोकिएको छ। तर यो कतै पनि कार्यान्वायन भएको पाइँदैन। यसमा राजनीतिक चलखेल अत्याधिक रहेको छ। भने अर्कोतिर चाकडी पनि त्यति नै फैलिएको छ।
यसको कारण भनेको नियम कार्यान्वायन नहुनु नै हो। यसले एकातिर ऐन नियममाथि गिज्याइरहेको छ भने अर्को तिर कार्यस्थलमा योग्यता र क्षमताको खोजी हुनबाट रोकेको छ।
यसर्थ प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्ने नेपालको प्रचलित नियम कानुनको पूर्ण कार्यान्वायन मात्रै गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या सल्टिन्छन्। नीतिगत रुपमा प्रधानाध्यपक बन्ने र अध्यावधिक हुने कुरा हु्ने हो भने राजनीतिकरण र चाकडी चाप्लुसी हट्ने निश्चित छ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन
नेपालमा जसले जति समृद्धिका कुरा गरे पनि, जति कानुनी राज्यका चिल्ला कुरा गरे पनि इँटा भट्टाको खलोमा राति सुतेर बिहान उठेर इँटा नपारे हातमुख जोर्न नसक्ने बालवच्चाको अवस्था छँदैछ। पन्ध्र वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु सार्वजनिक बसहरुमा खलासी बनेर काम गरिरहेको कुरा नेपालका उच्च पदस्थहरु पनि जानकर नै छन्।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था र शिक्षालाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ। कानुन बनाउने तिनै दलका प्रतिनिधिहरु रहेको स्थानीय तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा बालबालिकाहरु शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय छिर्नवाट वञ्चित गराइएका तितो यथार्थहरु सर्वविदितै छन्। प्रचलित कानुनको कार्यान्वायन गर्न भनि अख्तियार अनुसन्धान आयोग तथा सम्माननिय अदालतवाट फैसला भई आए पनि विभिन्न चोरवाटावाट जवर्जस्त फि लिएको पाइन्छ। यस्ता कार्य गुणस्तरिय शिक्षाका नाममा शहरी इलाकामा बढि पाइन्छ।
यसरी नेपालको प्रचलित नियम कार्यान्वायन गर्न र शुल्क लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययन गरी विद्यालयहरुलाई पनि सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
व्यवस्थापन तथा अनुगमन
अहिले विद्यालय शिक्षाको अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्ने निकाय देखिँदैन। सामान्य सहजीकरणसमेत भएको पाइँदैन। नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने त्यस क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरुले मुट्ठी भरमा चलाउने गरेका छन्।
उनीहरुलाई शिक्षा सम्बन्धि न त नीतिगत , न त सैद्धान्तिक न त ,शैक्षिक ज्ञानको पर्याप्तता हुन्छ।बढि गरे भने शिक्षकले पढाएको झ्यालबाट चियाउने मात्र हुन्। यसले राम्रोभन्दा नराम्रो परिणम दिन्छ। विद्यालयको व्यवस्थापनमा सहजीकरण होस भनेर वि.व्य.स.को अवधारणा ल्याइएको हो।तर यसको उपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुँदै गएको छ।
हाल वि.व्य.स. को ध्यान शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा राजनीतिक प्रभाव वढाउन र आर्थिक चलखेलमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ। यसले विद्यालयमा नकारात्मक असर निम्त्याइरहेको घाँम झैँ छर्लंग नै छ।।
अत विद्यालयलाई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक कार्यान्वायन लगाएत पक्षहरुको कार्यान्वायन भए नभएको बुझ्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न समन्वयात्मक अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसो भएमा बल्ल विद्यालयमा भए गरेका गलत कदमको रोकथाम,शिक्षकहरुका कमीकमजोरी तथा पिरमर्का लगाएतका समग्र पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ। जानकार निकायको अनुगमन र सुझाव विना परिवर्तनको आशा गर्न विल्कुल सकिँदैन।
शिक्षक सरुवा, बढुवा तथा उत्प्रेरणा
कुनै परीक्षाको परिक्षाफल सार्वजनिक भएको दिन शिक्षकहरूले गालि नखाने चिया पशल तथा मेला पात प्राय कम हुन्छन। हो साँच्चीकै शिक्षक नै दोषी हुन्। तर सहजीकरणको अवस्था,दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था साथै हौसलाको अवस्था कस्तो छ ?भनेर राम्रो सँग बुझ्न अति आवश्यक विषय हो। शिक्षकलाई गाली गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्र सुध्रिनेवाला छैन।
शिक्षक पनि एउटा शैक्षिक क्षेत्रको कामदार हो। हरेक मानिसले आफ्नो जीवन व्यवहार सहज बनाउने उद्धेश्यले विभिन्न काम तथा रोजगारी गर्नेगर्छ। यसैगरी शिक्षक पनि सोही प्रकृतिको मानवमा पर्दछ। शिक्षकलाई राम्रो काम गरे वापत हौसला आवश्यक हुन्छ। लामो समय योगदान गरेवापत बढुवाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ।
तथा पारिवारिक समस्या मिलाउने सिलसिलामा सरुवाको आवश्यक हुन्छ। तर चाकडी, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आवद्धताका आधारमा निज शिक्षको जीवन नै निराशाजनक हुने गरि दु:ख दिने काम गरिन्छ। यस्ता कारणले शिक्षकले उत्साहित भएर काम गर्नुको सट्टामा थप नकारात्मक प्रभाव परी परिणाममा नकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थाल्छ।
उल्लिखित सवालहरु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रतिनिधि सवाल मात्र हुन। आज सवैको चासो र आशाको विचमा गठन भएको नवगठित सरकारका सम्भावना र चुनौतीमध्ये गर्नै पर्ने काम शिक्षाको सुधार एक महत्वपूर्ण काम हो। शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी, विज्ञ, प्राध्यापक लगायतको संलग्नतामा अन्तक्रिया गरी राय संकलन गर्ने र व्यापक सुधार गर्नु आजको अनिवार्य शर्त हो।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो भने यस कार्यसँगै सरकारको सफता र असफलता पनि जोडिने निश्चित प्राय छ। तसर्थ देशको समग्र विकास सोच्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट ल्याउनुको विकल्प छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।