काठमाडौं : हातमा आइपुगेको सत्ता फुत्किएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद सतहमा आएको छ। संस्थापनइतर पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गठबन्धन जोगाएर सत्ता जोगाउन नसकेपछि सभापतिबाट देउवाको राजीनामा मागिएको हो।
कांग्रेसको विधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा सभापतिले दिएको राजीनामा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गरे उप–सभापतिले ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउने प्रावधान छ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उप–सभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ।’
चौतर्फी दबाबमा परेका सभापति देउवाले पुस २२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुनेछ।
यता, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वले विवेक गुमाउँदा सत्ताबाट हात धुनु परेको उल्लेख गरेका छन्।
मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्याङ्कन गर्दै सुविचारित ढंगबाट अबको बाटो तय गर्ने बताएका छन्।
सत्ता गुमाएको झोंकमा कांग्रेसको एक पक्षले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ। संस्थापनइतर पक्षका नेता गुरूराज घिमिरेले सरकारबाट बहर्गमन भएकै दिन सभापति देउवाको राजीनामा माग गरे।
घिमिरेले देउवाको सभापति र संसदीय दलको नेताबाटै राजीनामा माग गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाइने बताए।
नेता घिमिरेले निर्वाचनमा सोचेअनुसार सिट प्राप्त गर्न नसकेको र गठबन्धन भत्काएको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘यो विवादलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजान्छौँ। यसको निरूपण केन्द्रीय समिति बैठकबाट हुन्छ। यो घटनाको जिम्मा कसले लिने? यसलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनिहाल्यो भनेर सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। नेकपा पतन भएपछि बनेको सरकारले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि बहुमत किन ल्याएन? यसको जिम्मा लिनुपर्छ। दुःखका साथ मुलुकको राजनीति ठूलो दुर्घटनामा पर्यो,’ उनले भने।
घिमिरेले कार्यकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सभापति देउवाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
'विशेष महाधिवेशनका लागि २५ प्रतिशत महाधिवेशन समितिले हस्ताक्षर बुझाउनुपर्छ। उक्त हस्ताक्षर बुझाएको ६० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेतृत्वबाट चित्तबुझ्दो रूपमा जवाफ नआए हामी विशेष महाधिवेशनमा जान्छौँ,’ उनले भने।
नेता घिमिरेले पार्टी विधि, पद्धतिअनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै पार्टी नेतृत्व पुस्तान्तरणसहित हुनुपर्ने बताए। उनले पुस्तान्तरण भए पार्टीभित्रको विधि व्यवस्थालाई सुधार गर्न सकिने तर्क गरे।
कांग्रेसका अर्का नेता मिन विश्वकर्माले पार्टीभित्रको एक पक्षले २०७४ सालदेखि नै लगातार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आइरहेको दाबी गरे। उनले पार्टीले सरकार गुमाउनेबित्तिकै विचलित मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले विशेष मशाधिवेशनको एजेण्डा बोकेर हिँडेको बताए।
‘तत्काल विशेष महाधिवेशनको सम्भावना छैन। एकथरी साथीहरूले २०७४मा पनि यो विषय उठाउनुभएको थियो। २०७७ पुस ५ गते ओलीजीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा पनि विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘२२ गते निर्वाचन समीक्षात्मक बैठक भनेका छन्। त्यहाँ सबै विषयमा छलफल हुन्छ। हामी निर्मम भएर आत्मसमीक्षा गर्छौं।’
नेता विश्वकर्माले पार्टीको दुई महामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाए। उनले आफूहरूलाई बाहिर राख्नाले सत्ता गुमाउनु परेको भनेर दिइएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद रहेको बताए।
‘उक्त बैठकमा महामन्त्रीहरू बसेको भए पनि देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नहोस् भन्ने हिसाबले अडान लिनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि दुई दिन अगाडि सम्मका बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। देशभरबाट गाली आएपछि उहाँहरूले सभापतिमाथि आरोप लगाउनुभएको हो,’ नेता विश्वकर्माले भने।
यता, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको बैठकमा विशेष महाधिवेशनको विषय उठान गर्न चुनौती दिएका छन्।
‘महाधिवेशनको विषय बाहिर बोलेजस्तो हुँदैन। पार्टीको बैठकमा बोल्नुपर्यो नि। २२ गतेको बैठकमा सबैले आ–आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ। यी सबै विषयमा बैठकभित्र समीक्षा हुन्छ,’ प्रवक्ता महतले थाहाखबरसँग भने।
कांग्रेसका अर्का नेता राजन केसीले नेतत्वले विवेक गुमाउँदा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताए पनि विशेष महाधिवेशनको विषय उठान गर्नु गलत
हुने तर्क गरे।
‘ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार बन्न सकेन। यसमा नेतृत्वले विवेक प्रयोग गर्नुभएन। उहाँको किचन क्याबिनेट कमजोर रह्यो। हामी त्यहीँ चुक्यौँ। यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
किचन क्याबिनेटले गलत सूचना दिएपछि...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई बहुमतसहित दाबी पेश गर्न सात दिनको समय दिइन्। राष्ट्रपतिले दिएको समयमा दाबी पेस गर्न तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले घनीभुत छलफल चलाइरहे। तर, पनि विवाद सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा अड्कियो।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नछोड्ने अडान कायम राख्यो। प्रतिनिधिसभामा तेस्रो र गठबन्धनभित्र दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी नछोड्ने अडान लियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नै नेतृत्वको विषयलाई चर्को विवाद रह्यो।
पुस ९ गतेदेखि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गयो। कांग्रेसले नेतृत्वमा दाबी नछोडेपछि प्रचण्डले एमालेसँग संवाद अगाडि बढाउन थाले। उनले महासचिव देव गुरूङ, उपमहासचिव वर्षमान पुनसहितका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोट पुगेर संवाद अगाडि बढाउँदै लगे। यता, गठबन्धन जोगाएर जानुपर्ने पक्षमा रहेका प्रचण्डले १० गते बिहान कांग्रेससँग ‘वार पार’ वार्ता गर्ने निधो गरे। सोहीबमोजिम सोही दिन बिहान ९ बजे प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। तीन घण्टा वार्ता गर्दा पनि देउवा टसमस नभएपछि प्रचण्ड खुमलटार निस्किए।
देउवा सरकारको नेतृत्व दिन सहमत होलान् भनेर प्रचण्ड खुमलटारमा उनको फोन कुरेर बसे। तर, देउवा पक्षका नेताहरूले प्रचण्ड खुमलटार खाना खान गएको भन्दै प्रचार गरे। देउवालाई गलत सूचना दिएर उनीनिकट नेताहरूले गुमराहमा राखे। प्रचण्ड आउने आश्वासन दिएर देउवालाई अल्मल्याएका कांग्रेस नेताहरू अन्त्यमा जिल खाए।
देउवाको फोन नआएपछि प्रचण्ड बालुवाटार छोडेर बालकोट हानिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि प्रचण्डले ‘ब्याक स्टेज’को रूपमा बालकोटलाई प्रयोग गरे।
राजनीतिमा क देखि ज्ञ सम्मका विकल्प खुल्ला हुन्छन् भन्ने सन्दर्भ कांग्रेसका हकमा लागू भएन। ‘प्लान ए’ सफल नभए ‘प्लान बी’मा जानुपर्नेमा बैठकमा उपस्थित नेताहरूले पहिलो ‘प्लान’ नै असफल बनाएको कांग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाए।
नेता विश्वकर्माले सत्ता गुम्नुमा सभापति देउवाका नजिकका नेताहरूको मुख्य हात रहेको बताए।
‘हाम्रा नेताहरूले प्राप्त गर्ने र गुम्ने सम्भावना उत्तिकै हुँदै गर्दा वार्तामा बस्ने साथीहरूले विकल्पहरूमा पनि जानुपर्छ। वार्तामा उनीहरूको क्षमता देखिएन। सानो सावधानी नअपनाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटमा छन्। उक्त दिन सभापतिलाई गलत सूचना दिएको देखियो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।