धनगढी : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमलाल चौधरीको रिहाइ नभएमा प्रदेश संसदमा अवरोध गर्ने जनाएको छ।
आज (सोमबार) शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकमै नागरिक उन्मुक्तिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै सो पार्टी आक्रामक तवरमा प्रस्तुत भएको छ।
बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले टीकापुर घटनाको दोषी करार भएर काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीलगायत कैदीबन्दी रिहाइको माग गरेका छन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा सांसद चौधरीले टीकापुर घटनालाई आपराधिक रुपमा नभएर राजनीतिक रुपले निराकरण गर्नुपर्ने बताए।
यतिमात्र होइन, माघी पर्वसम्म रेशमसहितका बन्दीहरू नछुटे आगामी बैठक चल्न नदिनेसमेत उनले बताए। २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनाको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले निकास दिन नसकेको उनको दाबी छ।
‘त्यो घटना आपराधिक हुँदै होइन्, घटनाको राजनीतिक रुपले निराकरण गरिनुपर्छ, हालसम्म जननिर्वाचित माननीय रेशमलाल चौधरीज्यूलाई अन्यायपूर्वक अपराधी बनाएर डिल्लीबजारको कालकोठरीमा राखिएको छ,’ संसदमा चौधरीले भने, ‘साथै धनगढीको कारागारमा पनि हाम्रै दाजुभाइहरू राखिनुभएको छ, उहाँहरूलाई निकास दिनुपर्छ।’
टीकापुर आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सरकारले निराकरण गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेश सांसदहरूलाई टीकापुर घटनामा मुछिएका ‘निर्दोष’ व्यक्तिलाई रिहाइको लागि आ–आफ्नो पार्टीमा लबिङ गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे।
‘नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा भूगोललाई नयाँ संरचनामा ल्याउँदा आ–आफ्नो माग राख्दै विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन भएका थिए, ती आन्दोलनका माग सरकारले राजनीतिक रुपले सम्बोधन गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर टीकापुरमा मात्रै सुनियोजित ढंगले एउटा पक्षलाई पेलेर अपराधी गराइएको छ।’
नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलले विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक निकासका लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै उनले थारु समुदायमाथि राज्यले विभेद गरेको बताए।
‘म थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले हाम्रो निधारमा पनि अहिले कलंकको टीका लागेको छ, यो कदापि सह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको समुदायलाई विभेद गरिएको छ, राज्यको कुनै पनि अंगमा समतामूलक समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइएको छैन।’
उनले टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीलाई माघसम्म रिहा गर्न अल्टिमेटम नै दिए। ‘माघमा थारुहरूको महान पर्व भएकाले यो चाडपर्वसम्म टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूलाई निकास दिइएन भने आउँदा अधिवेशन, सदनलाई अवरुद्ध गर्नेछौं,’ उनले भने।
रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सांसदसहित सरकार बनाउन निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ।
संघीय सरकारमा बाहिर बसेर समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका माग राख्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको यो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमासमेत दाबी गरेको छ। तर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा भागबण्डा हुन बाँकी रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।