काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी इक्जिट) तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयको सोमबार बसेको २५ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैंबाट शुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यून गर्न भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्न पनि स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गरे।
भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान हुने उनको भनाइ थियो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम घटाउन विद्यालय, कलेज, पार्टी प्यालेस, सभाहल निर्माणमा ध्यान दिन पनि सचेत गराए।
उनले भने, ‘शुरुवातमै हामीले नक्सा पास गर्दादेखि निर्माण सम्पन्न भएको सर्टिफाई गरुन्जेलसम्म पनि मद्देनजर राख्न सकियो भने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड हामीले अनुमति दिएका पूर्वाधार निर्माणमा राम्ररी भयो कि भएन भनेर हेर्न सकियो भने यसको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं। धेरै वर्ष बितिसकेका भवनहरू कुन अवस्थामा छन्? हेर्न सकियो र भएका ऐन, नियमलाई यदि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने, सच्याउनुपर्ने वा मिलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि निरन्तर छलफल गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’
उनले यसका लागि आफैंबाट शुरु गर्नका लागि गृहकै सभाहलमा आपतकालीन द्वार गर्न निर्देशन दिए। ‘शुरुवात यहीँबाट किन नगर्ने? हामीले आफू जम्मा भएको हलमा नै इमर्जेन्सी इक्जिट छैन। अहिले भुइँचालो गयो भने हामी यहीँ जोखिममा पर्न सक्छौं। त्यसकारण आजैबाट यहाँ कम्तिमा एउटा इमर्जेन्सी इक्जिटको ढोका अध्ययन गराएर व्यवस्था गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु। र, हरेक ठाउँमा हामी पनि यसरी नै त्यहीँबाट शुरुवात पनि गरौं।’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए।
बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले ललितपुर महानगरपालिकाले सो आचारसंहिताको पालना कडाइपूर्वक गरेकाले नै २०७२ सालको भूकम्पमा अन्यत्रभन्दा कम धनजनको क्षति भएको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरे।
मेयर महर्जनले भने, ‘ललितपुर महानगरपालिकाले यो भवन निर्माण संहिता यो मुलुकमा पहिलो पटक लागू गर्यो। त्यसकारण ०७२ सालको भूकम्पमा ललितपुरमा मानवीय क्षतिको पनि कम भएको थियो। भौतिक संरचनाहरूको क्षति पनि थोरै भएको थियो । तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न सके भूकम्पबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ।’
उनले विपद् पर्नुअघि नै सूचना पाउनुपर्ने हक संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनमा ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई स्मरण गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।