हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन जग्गा छनौट गरेर केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति मागेको फागुनमा एक वर्ष पुग्दै छ।
२०७८ फागुनमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
१० महिना बितिसक्दासम्म पनि केन्द्र सरकारले बागमती प्रदेशले प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउन छनौट गरेर पठाएको जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएको छैन।
प्रदेशले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल शुरु गरिसकेको छ। तैपनि अझैसम्म प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि अन्य कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ बजेट घरभाडामा मात्रै जाने गरेको छ। भवन अभावमा प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ।
गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्ना लागि स्थायी रूपमा प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा छनौट गर्दै केन्द्रसँग स्वीकृति मागेको थियो। प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जग्गा छनोट गरेको थियो।
समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायी रूपमा निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। कात्तिकमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले प्रदेशमा सत्तारोहण गरेपछि फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मकवानपुरका ८ ठाउँको जग्गा संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति माग्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो। एमालेले साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नसकेको भनेर आलोचना गर्दै आएका दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।
प्रदेश सरकारले बजेटमा नै स्थायी संरचनालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि छनोट भएका जग्गाको लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा स्थायी संरचना निर्माण शुरु हुन सकेको छैन। सरकारले हेटौंडामा ८ ठाउँको गरेर कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको थियो। समितिले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा, वडा नम्बर १६ मा ५४ बिघा, वडा नम्बर ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, वडा नम्बर ९ लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, वडा नम्बर १७ डिपोचौर हटियामा १२ बिघा, वडा नम्बर ९ मा हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–भोर्लेमा २.१३ बिघा र वडा नम्बर १७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो।
समितिले छनोट गरेका यी जग्गा प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीसम्म पर्छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशका सबै संरचना एकै ठाउँमा बनाएर सिंहदरबारको स्वरूप दिने बताउने गरेका थिए तर सरकारले गरेको जग्गा छनौट हेर्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू धाउन हेटौंडा बजारबाट ८ तिर लाग्नुपर्ने भएको छ।
समितिले छनोट गरेकै स्थानमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिए हेटौंडा बजारबाट प्रदेश मातहतका कार्यालय जान घण्टौं लाग्नेछ।
संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण अघि बढाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी थियो। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो। संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्वीकृति नदिँदा प्रदेशले आफ्नो लागि स्थायी संरचना बनाउन सकेको छैन। जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपैयाँ प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयले घरभाडा खर्च गरिरहेका छन्।
हाल काम चलाउ सरकारको प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल प्रदेश अर्काले बनाइदिएको घरमा शरणार्थी जस्तो बनेर बसिरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेशको आफ्नो स्थायी संरचना नहुँदा अहिले अर्काले बनाइदिएको भवनमा शरणार्थी जस्तो बनेर बस्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘कतिपय मन्त्रालय र प्रदेशका कार्यालयहरू भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। हामीले यथाशीघ्र प्रदेशको आफ्नै स्थायी संरचना बनाउन जग्गा खोजेर केन्द्र सरकारसँग भोगचलनको स्वीकृति मागेका थियौँ तर अहिलेसम्म स्वीकृति पाएका छैनौँ।’
उनले केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदा काम शुरु गर्न नसकेको बताए। प्रदेश सरकारले स्थायी संरचनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा स्थायी संरचना निर्माणका लागि छनौट भएका जग्गाको भोगचलन अधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
केन्द्र सरकारको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने काम प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ। उनले आफूहरूले छनोट गरेर पठाएको कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकाले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए।
‘कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नै नभएकाले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको पनि हुनसक्छ तर १० महिनासम्म स्वीकृति नआउनु भनेको केन्द्र सरकारले प्रदेशको सिंहदरबार निर्माणलाई प्राथमिकता नदिनु पनि हो’, उनले भने।
खनालले नयाँ प्रदेशसभा आइसकेको भन्दै अब बन्ने नयाँ सरकारले सदनमा पनि छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।