काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यात्रुले विदेशबाट थप मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न दोस्रोपटक निर्देशन दिएका छन्। केही दिनअघि लागू नगर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै मंगलबार फेरि निर्देशन दिएका हुन्।
यसअघि सरकारले १५ पुसदेखि विदेशबाट फर्किने नेपालीले अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन नपाउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयको चाैतर्फी विरोध भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नरोक्न निर्देशन दिएपछि पनि सोमबार विदेशबाट आउने नेपालीको मोबाइल विमानस्थलले जफत गरेसँगै सो विषयको अझै चर्चा भयो।
देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानलेको छ। तिनैलाई सरकारले हरेक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आलोचना शुरु भयो। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’को अभियान चलाए। त्योसँगै सरकारले कार्यान्वयन नगर्न माैखिक जवाफ दिइरहेको छ तर आफैँले बनाएको कानुन परिमार्जन गर्नतिर भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ पुसदेखि मोबाइलमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। जसमा प्रयोग गरेको मोबाइल ल्याउन पाउने र दोस्रो मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो। कानुनमा एउटाभन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिराउने व्यवस्था गरेको छ। माैखिक आदेशले रोक्न नसक्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मधुकुमार पौडेल बताउँछन्।
१५ जेठ २०७७ मा सरकारले राजपत्रमा विदेशबाट फर्किंदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने सूचना उल्लेख गरेको छ। प्रयोग भएको भन्दा एक थान अर्काे मोबाइल ल्याउन नदिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यस विषयमा सरकारले तत्काल कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले एकातिर निर्देशन र अर्कातिर कानुन बनाउँदा समस्या भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।