|

यी दुवै शब्द गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको अन्तमा तन्त्र छ जसको अर्थ शासन हो। प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ तर गणतन्त्र अर्थात् रिपब्लिकको सारभूत अर्थ शासन होइन स्वतन्त्रता हो।

एक्लैले शासन गर्दा एउटा मात्र तानाशाही हुन सक्छ तर बहुमतको भोट लिएर पनि एकजना मात्र तानाशाही वा केही व्यक्ति तानाशाही भएको देखिन्छ। यसैकारणले अहिले विश्वका २०६ देशमध्ये १५९ ले आफ्नो देशको नामको अगाडि कुनै न कुनै रुपमा गणतान्त्रिक लेखेको पाइन्छ।

जनसर्वोच्चताको कसिमा प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र बढी आधुनिक र जिम्मेवार शब्द हो भन्ने कुरा कमैले बुझेको पाइन्छ।

मुलभूत रुपमा राष्ट्रप्रमुख वंशानुवादबाट नआएर आमजनताबाट छानिने देश जति सबैले आफूलाई गणतान्त्रिक मान्छन्। यद्यपि त्यो सानो रेखा हो  जसले यी दुई शब्दबीच भिन्नता दिन्छ। वास्तवमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो भने गणतन्त्र भनेको सबै जनता अर्थात गण हरुको स्वतन्त्रता हो। 

यसरी हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको फराकिलो राजमार्ग सम्म पुग्दा हाम्रा गाँस, बास, कपासको बन्दिलो व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा  छौ। यो नहुनु पर्थ्यो किनकि कुनै पनि राज्यको आम्दानीले एकसरो खाना र एउटा बास एकसरो लुगा दिन सक्दैन भन्ने परिकल्पना हुनै सक्दैन।

बेलायत, नेपाल, भारत, जापान अनेक भिन्नताका बावजुद पनि बहुमतले शासन गर्छ, बहुमतले सरकार चुन्छ। वास्तविक गणतन्त्रमा बहुमतले शासक चुन्दैन, गण चुन्छ।  अमेरिका राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित  भनिन्छ वास्तवमा त्यो होइन। त्यहाँ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट राष्ट्रपति चुनिएको हुँदैन। जनताले निर्वाचक मण्डल चुन्छन् र निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपति चुन्ने हुनाले त्यहाँ बहुमतको शासन शब्दले कतै पनि भूमिका खेल्दैन। फ्रान्सको गणतन्त्र र अमेरिकी गणतन्त्रमा पनि सारभूत रुपमै भिन्नता छ।

पूर्ण गणतन्त्रमा पनि गर्दा संविधानवाद हावी हुन्छ  कानुनी सर्वोच्चता हुन्छ भनी आलोचकले भन्ने गर्छन् तापनि  बहुमत शासन गरेको नदेखिने हुँदा आमजनता आफ्नो प्रतिभामाथि पूर्णरूपमा स्वतन्त्र त हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको कारणले न्यायाधीश बढी स्वेच्छाचारी भएको पनि देखिएको छ साथै शक्ति सन्तुलनको कुरा पनि बढी गणतन्त्रमै देखिन्छ।

प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई पनि समेट्छ गणतन्त्रले वंशानुवादको राजतन्त्रलाई कतैबाट स्विकार्दैन। बेलायतमा लिखित संविधान छैन र पनि सबै कुराहरु संविधान सरहका बिल विधियकहरूबाट सञ्चालन गरिन्छ।

अमेरिकाले आफ्नो संविधान बनाउँदा कहीँ पनि प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गरेको छैन। केबल गणतन्त्र लेखिएको छ। मुख्य कारण लोकतन्त्रमा पनि केही व्यक्तिले शासन गर्छन् बहुमतले अल्पमतलाई दबाउँछ भन्ने डरले अमेरिकामा प्रजातन्त्र शब्दबाट परहेज गरिएको हो।

अमेरिकाको संविधानले बहुमतको शासनलाई स्विकार्दैन त्यसैले १०० सदस्य भएको सिनेट ४३५ सदस्य भएको प्रतिनीधिसभा भन्दा हरेक दृष्टिकोणबाट शक्तिशाली बनाइएको  छ। यसको मूल आशय पनि बहुमत शासनको धारणालाई अस्विकार गर्नु थियो। गणतन्त्रले जनतालाई निरन्तर शक्तिशाली देख्न वा बनाउन चाहान्छ, समाजवाद, राजतन्त्र र कता कता जनतालाई शक्ति दिने कुरामा विश्वास गर्छ जसलाई पछि फिर्ता गर्न सकियोस्।

हुनतः भारतका भिमराव अम्मेडकरले एकपटक गान्धीसँग भनेका थिए। दलितलाई पहिले जस्तै दबाउने र शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीमा पूर्ण समावेशिता नदिने हो भने हाम्रा लागि (दलितका लागि)  अंग्रेज नै ठिक। 

त्यतिबेला माहात्मा गान्धीले भने वर्ण व्यवस्था संविधानले मेट्न सक्दैन तर बाँकी सबै निकाय र कार्यमा दलित र अरूबीच कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन सोहीअनुरूप संविधान बनाउनुहोस्। सोहीअनुरूप संविधान बन्यो राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएकोले भारतलाई गणतन्त्र पनि मानिन्छ साथै बहुमतको शासन ज्यूँ को त्यूँ रहेकाले यो लोकतन्त्र मात्र भएको भन्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानलाई अति नै गणतान्त्रिक बनाउने प्रयास गरिए तापनि यहाँ पनि बहुमतको शासन जीवित नै छ। अर्थात् शब्दमा अन्योल ग्रस्तता जताततै छ।

बेलायत नेपाल भारत सबैतिर गहिरिएर हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोरल अटोक्रेसी नै छ। नेपालको संविधानले ३२ वटा हकहरु स्थापित गरेको हुनाले केही अधिक गणतान्त्रिक भएको कुरामा द्धिविधा भएन। आजको मितिमा सैद्धान्तिक रुपमा कसैले प्रश्न उठाउँदा नेपाल गणतान्त्रिक हो कि लोकतान्त्रिक  भनी प्रश्न उठाएमा सार्वभौम उत्तर कम्तीमा यो लेखकसँग छैन।

किनकि नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा अन्तरनिहित छ भनेर संविधानमा लेखियो तर शासन प्राविधिक बहुमतले मात्र गरिरहेको छ। किनकि सरकारसँग निरपेक्ष बहुमत नै हुँदैन किनकि सबैले मताधिकार भएकाले भोट हाल्दैनन् र अधिकांशले भोट हाल्न नै पाउँदैनन्। यसरी विष्लेशण गर्दा हाम्रोमा पनि इलेक्ट्रोरल अटोक्रेसी नै हावी छ र पनि २०६४ हामी गणतान्त्रिक नै हौ।

कसैले राजतन्त्रमा पनि प्रजातन्त्र थियो भन्ने गर्छन्। त्यसमा पनि सिधै कुरा काट्न मिल्ने ठाउँ छैन पछिल्लो समयमा चुनाव त्यहाँ पनि गराइन्थ्यो। शासन वा तन्त्र तन्त्र नै हो यसको प्रयोगमा लचिलो पनबाट जनतालाई अधिकारहरु प्रत्याभूत गर्न सकिएमा त्यो बढी गणतान्त्रिक हुन्छ  भन्ने भाष्य बदलेर चित्त बुझाउने बाटो एउटा हो। तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने हामी अझै पूर्ण गणतान्त्रिक भएका छैनौँ किभन्ने आशंका जीवित छ।

शासन जति प्रजातन्त्रतिर ढल्किएको हुन्छ त्यहाँ बहुमतको शासन हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो संस्था जुन नितान्त स्थितप्रज्ञ र निरपेक्ष हुनुपर्दथ्यो त्यो पनि विवाद आयो जसले हामी कतै इलेक्ट्रोरल अटोक्रेसीमा मात्र सीमित छैनौँ भन्ने प्रश्न उठेकै छ। अर्कोतिर हरेक मुद्धाहरु संवैधानिक इजलासले हेरेर निर्णय गरेको देख्दा हाम्रो देश कतै शक्ति सन्तुलनका नामा संविधानवादभित्र अल्मलिएको त छैन प्रश्न पनि उठ्छ उठेको छ। 

अन्यथा ५० वर्षको मानिसले शासनको तरिकामा कुनै परिवर्तन पाएन सामन्तवाद, बुर्जुवावाद, राजतन्त्र, संवैधानिक शासन, प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासन बीचको अनुभवजन्य भिन्नता देखिएन भने के नै अर्थ हुन्छ र गणतन्त्रको पनि।

यसरी हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको फराकिलो राजमार्ग सम्म पुग्दा हाम्रा गाँस, बास, कपासको बन्दिलो व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा  छौ। यो नहुनु पर्थ्यो किनकि कुनै पनि राज्यको आम्दानीले एकसरो खाना र एउटा बास एकसरो लुगा दिन सक्दैन भन्ने परिकल्पना हुनै सक्दैन।

त्यहाँ नेर केही कमजोरी भएको हुन्छ र राजश्वको समानुपितिक वितरण भएको हुँदैन। गणतन्त्रमा शत्ता सञ्चालकहरु निरन्तर जनहीतमा लागेको हुनुपर्छ।

बितेका केही समयदेखि अझ भनौँ लामो समयदेखि जनता भन्नाले आफ्नो पार्टीका जनतालाई मात्र बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिएको छ।

सायद नेपाल मात्र एक त्यस्तो देश हो जसले मात्र ४० वर्षमा सिधा सामन्तवादबाहेक सबै प्रकारका व्यवस्था देख्यो जस्तै २०४१ सम्म नेपाल निरंकुश राजतन्त्र थियो, २०४२ सालमा मिश्रित राजतन्त्र आयो, २०४७ बाट संवैधानिक राजतन्त्र आयो, २०६४ मा गणतन्त्रात्मक राजतन्त्र आयो २०६४ जेठ १५ बाट गणतन्त्र आयो।

यद्यपि, २०४७ कार्तिक २३ को संविधानबाट नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र जहाँ राजाको संविधान व्याख्या गरिएका शब्दमा मात्र सीमित गरेको हो र पनि गणतन्त्रको लाभ जनताले पाएका छैनन्। सेना, प्रहरी, निजामतीका अस्पताल बनिसके शिक्षक अस्पताल बन्दै छ रे जनताको अस्पताल गणतन्त्रले बनाउन सकेन।

शासन जनताले नै गरिरहेका छन् तर देशको वाञ्छित लाभ सबै जनताले पाए पाएनन् यसको निर्मम समीक्षा जरुरी हुन्छ भएको छैन। समय सापेक्ष विकसित भएका तन्त्रहरुले  मानिसको जीवन स्तर, चेतना स्तर र स्रोत साधनको प्रयोगमा समानता दिन सकेनन् भने नाम मात्र बदलिएका तन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। शाब्दिक भ्रमजालमा देशलाई रुमलिन दिनुभन्दा वास्तवमा गणतन्त्र भन्ने शब्दको सूत्र र भाष्य अर्थात् टीका तयार हुन जरुरी छ।

अन्यथा ५० वर्षको मानिसले शासनको तरिकामा कुनै परिवर्तन पाएन सामन्तवाद, बुर्जुवावाद, राजतन्त्र, संवैधानिक शासन, प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासन बीचको अनुभवजन्य भिन्नता देखिएन भने के नै अर्थ हुन्छ र गणतन्त्रको पनि।

यो लेखक शाब्दिक भद्रगोलभित्र जे अवस्था छ त्यो मात्र लेखिएको हो। बाँकी अर्थ खोज्ने जिम्मा पाठकलाई। अन्तिममा चुनावभन्दा माथि उठेर जबसम्म देशका लागि केही गरिँदैन वास्तविक गणतन्त्र आएको मानिँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.