|

काठमाडौं :  नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले सबै कुरा योजनाअनुसार भए नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने बताएका छन्।

उनले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नका लागि बलियो संस्थाको निर्माण र सुशासन महत्वपूर्ण संवाहक रहेको बताइन्।

उनले सेवाग्राही संस्थाहरू संस्थागत रूपमा सुदृढ भए मात्र ती संस्थाले पदीय शक्तिको दुरुपयोग रोक्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै राजदूत ड्रमडालले भनिन्,'शान्ति प्रक्रियामा भएको उल्लेख्य प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सही दिशामा अघि बढिरहेको छ। नेपालमा प्रगतिशील संविधान छ। यस वर्षको मे र नोभेम्बरमा भएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि कोशेढुंगा हो। समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन सहयोग गर्नेछ।' 

हामीले जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरणमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्दै आएका छौं। हामी जलवायु हानी नोक्शानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषप्रति प्रतिबद्ध छौं। कोष स्थापनाको निर्णय कोप २७ को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

राजदुत ड्रमडालले नर्वेको संसदीय अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूका लागि नागरिकसँग आवद्ध हुनु निकै महत्वपूर्ण हुने बताए। सांसदहरूले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले खुला, पारदर्शी र जवाफदेही संसद लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गरिन्।

उनले नर्वेमा संघीय शासन प्रणाली नभए पनि नेपालको संघीय संसद जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थामा संसदको खुलापन र पारदर्शीताको क्षेत्रमा युएनडीपीमार्फत सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्।

फरक सन्दर्भमा राजदूत ड्रमडालले जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्युनिकरणमा नर्वेले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्दै आएको बताइन्। उनले जलवायु हानि नोक्शानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

इजिप्टमा केही समयअघि भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रको २७ औं सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै जलवायु हानी नोक्शानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दे उनले विश्व समुदायको साझा दायित्वलाई नर्वेले पनि वहन गर्ने स्पष्ट पारे।

नर्वेले नेपाललाई वार्षिक करिब ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै आएको छ। नर्वेले मुख्यतया शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा र सुशासनमा सहयोग गर्दै आएको छ। लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनलाई पनि क्रस कटिङ मुद्दाहरूको रूपमा समावेश गरिएको छ।

प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले नेपालस्थित नर्वेजियन राजदुत तोरुन ड्रमडालसँग गरिएको अन्तवार्ताको संम्पादित अंश :

नेपाल र नर्वेको सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?

नेपाल सरकार र नर्वेको धेरै लामो समयदेखि आपसी सम्बन्ध रहँदै आएको  छ। नागरिकतहबाट सुरु भएको हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ छ। सन् २०२३ मा नेपाल नर्वे दौत्यसम्बन्धको ५० वर्ष मनाउन गइरहेका छौं। नेपाल नर्वेको प्राथमिकता प्राप्त मित्र राष्ट्र हो। नर्वेले नेपालमा वार्षिक औषत ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपालको मानव विकासको सवालमा नर्वे सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कुनकुन हुन्?

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता शिक्षा, नविकरणीय उर्जा र शुसासनको क्षेत्रमा छ। लैङ्गिक समानता र जलवायुजन्य क्षेत्र पनि उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्।

नेपालको शिक्षा सुधार र विकासमा गरिएको लगानी प्रतिफलको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ?

मलाई लाग्छ, शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगतिमा नेपालले गर्व गर्नसक्छ। नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण अहिले सबै बालबालिकाहरू विद्यालय गइरहेका छन्।

नर्वेले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको बारेमा वकालत गरेको देखिन्छ यसको मुख्य उद्देश्य के हो?

नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो। जलविद्युत उत्पादनले नर्वेको औद्योगिकरण र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

जलविद्युत क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्छ। नेपाल जलवायुजन्य जोखिमयुक्त मुलुक हो। नविकरणीय उर्जा, जलवायुजन्य जोखिम न्युनीकरणको महत्वपूर्ण साधन हो।

विगतमा नेपालमा समावेशी अभियानमा पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानको अभियानमा एलजीविटिआई समूहलाई राम्रो सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो तर यसबारे अहिले चासो देखिँदैन, यो समूहमा लगाउने लगानी घटेको हो?

हामी अहिले पनि सिमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौं। नर्वेजियन गैर–सहकारी संस्थाहरूले नेपाली गैर–सहकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको कसैलाई पछाडि नछोड्नु भन्ने मान्यता अन्तर्गत सहयोग गर्छौं।

 हामीले शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा 'समतामुलक शिक्षा' भनेर पछाडी परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन निरन्तर पहल गर्दै आएका छौं। सीमान्तकृत समुदाय नर्वेको प्रमुख लक्षित समूह हो।

नेपालको विकासको सूचाङ्क हेर्दा केही फरक छ, नर्वेको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको विकासको बाटो ठिक छ?

शान्ति प्रक्रियामा नेपालले गरेको प्रगति, प्रगतिशील संविधान र लोकतान्त्रिक निर्वाचनले नेपाल सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ। यी कुराहरू  लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण 'कोशेढुंगा' हुन्। यदी सही दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट र निकट भविष्यमै मध्यम आयस्तरको मुलुक हुनेछ।

नेपालले संघीय शासन प्रणालीमा गए पश्चात् एक कार्यकाल पूरा गरेको छ, दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ, नेपालको संघियतालाई हेर्दा कस्तो लागेको छ?

नर्वे संघीय मुलुक होइन तर शक्ति स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत छ। संघीयता नभएता पनि नर्वे र नेपालमा धेरै समानताहरू पाउनुहुन्छ। यदी संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा दिन सक्नुपर्छ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा दिनसके मात्रै नागरिकहरूले विश्वास गर्नसक्छन्। नर्वेमा के देखिन्छ भने धेरै कामहरू स्थानीय तहमा वितरण गरिएको छ। जस्तै, 'उटसिरा' नगरमा १ सय ८८ जना मात्रै छन्।

मलाई लाग्दैन नेपालमा त्यती थोरै मानिस भएको नगरपालिका छन्। हामी नेपालको सुशासनको लागि निरन्तर सहयोग गर्न तत्पर छौँ।

संघीयता कार्यान्वयन वा सुदृढीकरणमा यहाँहरूले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, संघीयता सुदृढीकरणमा कस्तो खालको सहयोग गर्नुभएको हो?

मलाई लाग्छ, सांसदहरूले नागरिकसँगको निरन्तर संवाद गर्नु महत्वपूर्ण छ। संसद खुला र पारदर्शी हुन जरुरी छ। यो निर्वाचित संस्थाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। नर्वेमा संसद खुला छ। पत्रकारहरू जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छन्।

टेलिभिजनमा सधैँ लाइभ भइरहेको हुन्छ। नागरिकहरूको लागिसमेत संसद खुला हुन्छ। नेपालको संसदीय विकासको क्षेत्रमा नर्वेले युएनडिपीमार्फत सहयोग गरेको छ।

नेपालको शुसासन प्रवद्र्धनमा नर्वेको सहयोग देखिन्छ, तर रिर्पोटहरू सन्तोषजनक छैनन्, नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क हेर्ने राम्रो छैन, सुधार गर्न के गर्नुपर्छ केही सुझाव छन्?

म के विश्वास गर्छु भने, पारदर्शिता र सुशासन विकासका महत्वपूर्ण खम्बाहरू हुन्। बलियो संस्थाले व्यक्तिलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्छ। त्यसैले नर्वेले स्थानीय तथा प्रदेश सहयोग कार्यक्रममार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ। यो नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने तरिका हो।

नेपाल जलवायु परिर्वतनबाट प्रभावित देश हो। यो वर्ष इजिप्टमा भएको कोप २७ मा सम्मेलनमा १०० मिलेन डलर परिचालन गर्ने विषयमा कुरा उठ्यो, तर ठोस निर्णय भएको छैन, त्यो कोषमा यहाँहरू जस्तो देशले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ?

हामीले जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका छौं। हामी जलवायु हानी नोक्शानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषप्रति प्रतिबद्ध छौं। कोष स्थापनाको निर्णय कोप २७ को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

कोष परिचालनको मोडालिटी बनाउन भने बाँकी छ। यो विश्व समुदायको साझा दायित्व हो। खास गरेर कार्वन उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार मुलुकले कम कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई पुगेको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान दिनुपर्छ।

  अघिल्लो समाचार

पछिल्लो समाचार  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.