काठमाडौं : खाना, नाना र छानाको जोहो गर्न रोजगारी खोज्दै मासिक ५० हजार नेपाली विभिन्न देश पुग्ने गरेका छन्। तर यता नेपाली श्रम बजार भने विदेशी कामदारले धानेका छन्।
सरकारले वर्षाैंदेखि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने वैदेशिक रोजगारीलाई निरूत्साहित गर्ने योजना सुनाउँदै आयो। श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका हरेक मन्त्रीको पहिलो भाषण नै ‘आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने’ हुन्छ। तर व्यवहारमा सो घोषणा लागू हुन सकेको छैन। पूर्वश्रममन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने योजना सुनाए तर कार्यान्वयनमा ल्याउन कसैले पनि सकेनन्।
नेपाली श्रमिकलाई आन्तरिक रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्न नसक्दा नेपाली विदेशिने गरेका छन् भने यता विदेशी श्रमिकले नेपालमा रोजगारी गरी वार्षिक ७ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स बाहिरिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। निर्माण क्षेत्र, कबाडी बटुल्ने, प्रविधिदेखि तरकारी बेच्नेसम्म विदेशी कामदार रहेका छन्। नेपाली श्रमिकलाई आन्तरिक रोजगारीमा लगाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठूलो जनधनको घाटा बेहोर्नु परेको छ।
१० हजार विदेशी श्रमिकले लिए श्रम स्वीकृति
चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार १३९ आप्रवासी कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ। जसमा ३ हजार ६४४ ले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन् भने ६ हजार ४९५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ।
नेपाल भित्रिने विदेशी श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ कामदार ७ हजार २४७ जना, बेलायती ४८४ जना, अमेरिकी कामदार ३२० जना रहेको विभागले जनाएको छ।
दैनिक भित्रिन्छन् विदेशी कामदार
देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सडक, जलविद्युत्, सरकारी भवन, व्यक्तिगत घर, पुल र पुनर्निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न दैनिक विदेशी कामदार भित्रिइरहेका छन्।
यसरी नेपालमा काम गर्न आउने कामदारबाट चालू आवको ४ महिनामा नेपालबाट २ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सोही अवधिमा १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारको घोषणा- छैन समाधानको बाटो
सरकारसँग कुनै योजना नभएको र योजनाविहीन विषय घोषणापत्रमा ल्याउँदैमा बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। दलहरूले वर्षाैंदेखि स्वदेशमा रोजगारी दिन्छु भन्दै घोषणा गर्दै मतदातालाई प्रलोभनमा पार्दै आएका र सरकार तथा दलहरूले जनतालाई रोजगारीको प्रलोभनमा पारी पटक पटक निर्वाचन जिते तर देशको मुख्य समस्यामा भने ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
यसअघि २०७५ जेठ ८ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारले ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने बताएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले–माओवादी) को सरकारले सो घोषणा गरेको ५ वर्ष भयो। बेरोजगारीको समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ बल्झिएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार ०७५ मा दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा नेपाली विदेशिएका थिए। हाल सो संख्या १ हजार ७ सय पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
दलहरूले मतदाता लोभ्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बनाउने भन्दै दलका नेताहरूले चर्का भाषण गरे पनि घोषणापत्रमा भने विदेशिएका युवा फर्काउने अर्थात् स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय सबैजसो दलले उल्लेख गरेका छन्। कसरी कुन आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्ने भन्ने योजना भने कुनै पनि दलसँग नभएको गुरुङ बताउँछन्।
जानकार भन्छन्आ- आन्तरिक रोजगारीमा सरकारको बेवास्ता
गाँस बासको जोहो गर्न हरेक दिन नेपाली विदेशिने गरे पनि सरकारले आन्तरिक रोजगारीमा चासो नदेखाएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। नेपाली दैनिक नेपाली युवा श्रमशक्तिले नै आन्तरिक श्रम बजारको उपेक्षा गर्ने गरेको श्रमविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा युवाको आकर्षण नबढाए विकास निर्माणमा आवश्यक श्रमशक्ति अन्य देशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विदेशी कामदार नेपाल भित्रिरहेका वेला नेपाली युवाको रोजाइमा भने वैदेशिक रोजगारी पर्ने गरेको छ। ठूलो लगानी गरेर विदेश जाने कामदारलाई नेपालमै सञ्चालित आयोजनामा आकर्षण बढाएर रोजगारी दिन सरकारले सकेको छैन।
रोजगारदाता कम्पनी, निर्माण क्षेत्र, आयोजना र अन्य क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका विदेशी श्रमिकको अवस्थाका बारेमा चासो दिएर अनुगमन गर्नुपर्ने गुरुङ बताउँछन्।सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य देश खोजी गर्दा युवा वर्गमा देशभित्रै काम गर्ने आकर्षण घट्दो छ। नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशी श्रम बजारमा जाने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।