हेटौंडा : बागमती प्रदेशको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले १४ महिनामा गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
०७८ कात्तिक ११ गते नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले १४ महिना सरकारको नेतृत्व गरे। ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा पाण्डे धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्म प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नयाँ मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न आह्वान गरिसकेको र पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिसकेकोले उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा भएको कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले १२ पृष्ठमा उल्लेख गरेको कार्यप्रगति यसप्रकार छन्।
शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय शिक्षाको प्राविधिक धारतर्फ दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग तथा उच्च शिक्षामा महिलाको पहूँच वृद्धि गर्नका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८ जारी गरी प्रदेशभित्रका ११९ वटै
स्थानीय तहबाट १ जनाका दरले दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि कक्षा १२ वा सो सरहको डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न र प्रदेश भित्रका सामुदायिक क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै छात्राहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका २०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई रु २० लाखका दरले १०० वटा आधारभूत विद्यालयलाई १० लाखका दरले शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
प्रदेशभित्रका २०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई १० लाखका दरले १०० वटा आधारभूत विद्यालयलाई ५ लाखका दरले विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलव्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्न २३ वटा क्याम्पसहरुलाई २० लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराइएको छ। निकट भविष्यमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशभित्रका ७२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ।
विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ११५ विद्यालयहरुमा २ कोठे भवन निर्माण गर्न २५ लाखका दरले १२८ विद्यालयहरुमा घेराबार निर्माणको लागि १५ लाखका दरले बजेट व्यवस्था भई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
सिन्धुली र चितवनमा वौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि २ वटा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
३०० वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको लागि चालु अनुदान र २०६ सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न विद्यालयहरूबाट प्रस्ताव आव्हान गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
धादिङ्ग अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल र बकुलहर अस्पतालहरूमा डायलाईसिस सेवा विस्तार गरिएको छ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा अस्पतालबीच मृगौलाले काम नगर्ने भएका विरामीहरूका लागि प्रत्यारोपण सेवा सुरू गर्न र डाइलासिस सेवा विस्तार गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भई आवश्यक तयारी भैरहेको छ।
विपन्न नागरिकहरुका लागि निशुल्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी रगत र रक्तत्वमा प्रयोग हुने ब्लड ब्याग र रक्त परीक्षण निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत १३ प्रादेशिक अस्पताल र भरतपुर अस्पताल, बिपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुती गृह, कान्ति बाल अस्पतालसँग सम्झौता गरी रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाइएको छ।
उपत्यकाबाहिर आयूर्वेद औषधी उत्पादन गर्नका लागि बागमती प्रदेशको पहिलो आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र, रत्ननगरमा स्थापना गरिएको र सो केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, औजार उपकरण लगायतका लागि चालु आव २०७९÷०८० मा ३ करोड ९४ लाख बजेटको व्यवस्थापन भै कार्यान्वयनमा आएको छ।
विगत वर्षदेखि शुरु गरिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७८÷०७९ मा १५७ जना विद्यालयमा नर्सलाई नियुक्ति दिई सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको छ।
जिबजिबे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवामा बुस्टर सहितको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सरकारी तथा निजी गरी १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी सहुलियत प्रदानमा निरन्तरता दिइएको छ।
जसअन्तर्गत ८ करोड ४ लाख ११ हजार बराबरको सहुलियत रकम आव २०७८÷०७९ मा प्रदान गरिएको छ। प्रसूति केन्द्रलाई वातावरण अनुकुल बनाउन सौर्य उर्जा जडान कार्यक्रम अन्तर्गत कालिन्चोक स्वास्थ्य चौकी, दोलखा, फुलखर्क स्वास्थ्य चौकी, धादिङ्ग, भाल्चे स्वास्थ्य चौकी, नुवाकोट, तातोपानी स्वास्थ्य चौकी, जलबिरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्दी वर्थिङ्ग सेन्टर इच्छाकामना, चितवनमा गरी ६ स्वास्थ्य संस्थामा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
२० स्थानीय तहका १०० स्वास्थ्य आमा समूहहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधि अनुसरणको लागि ३० करोड बराबरको साना अनुदान प्रदान गरिएको छ। १०० स्वास्थ्य आमा समूहहरुमध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने २० आमा समूहहरुलाई भाँडाकुँडा समेत वितरण गरिएको छ।
प्रदेशका १२४ विद्यालयका शौचालयलाई छात्रामैत्री बनाउन आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको शिक्षण सिकाइ कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ५० विद्यालयलाई सूचना सञ्चार सामग्री ९ल्यापटप, एल,सि डी प्रोजेक्टर० को व्यवस्थापन गरिएको छ भने १२४ विद्यालयहरुमा वृहत यौनिकता शिक्षालाई बढावा दिन किशोरकिशोरीमैत्री सूचना कक्षको स्थापना गरिएको छ।
कृषि क्षेत्र
प्रदेशभित्र कृषकहरुको माग बमोजिमका कृषि यन्त्र उपकरणहरुको उत्पादन गर्नका लागि कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको छ।
रासायनिक मलको अभावका कारण किसानहरुले भोगिरहेको विकराल समस्या समाधान गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता खोजी गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।
अनुदान प्राप्त गर्ने तर काम नगर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण पूँजी रकम बैक मार्फत उपलब्ध गराउने नीति लिईएको छ। पशु चिकित्सकको सेवाको पहुँच बढाई पशु स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका ३० स्थानमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
१ अर्व भन्दा बढी लागतमा निर्माण भएका १० वटा शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ लागू गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बीउ बिजन प्रयोगशाला हेटौंडालाई प्रदेश बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र तोकी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
हेटौंडामा स्थापना भएको दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भई यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छ। दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अन्तर्गत प्रति लिटर १.६४ का दरले २६० वटा सहकारी संस्थाका कृषकलाई विगत वर्षदेखि अनुदान उपलव्ध गराइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रति लिटर रु ५ का दरले रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयातित बीउ प्रतिस्थापन र रैथाने बीउको जगेर्ना गर्न प्रदेशका किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा प्रति केजी २० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्र
सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडकले जोड्ने नीति अन्तर्गत २० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने १४७ किमि सडक कालोपत्रे हुँदै गरेको छ।
भवन पूर्वाधार तर्फ नयाँ भवन निर्माण २१२ वटा, पार्क तथा अन्य संरचना निर्माण २६४ वटा, सरकारी भवन मर्मत ५७ वटा , जनता आवास इकाई निर्माण ६८८ वटा सम्पन्न भएका छन्। प्रादेशिक भौतिक योजना अनुरूप अन्तर(शहरी रणनीतिक सडक र पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरूको अवस्था उल्लेख भएको प्रादेशिक पुल प्रतिवेदन तयारी क्रममा रहेको छ।
सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभित्र आ।व। २०७८÷०७९ मा थप २१ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माणाधीन रहेको साथै यस आ।व।मा थप १४ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
फुसको छानाको सट्टा जस्ताको छाना लगाउन अनुदान उपलव्ध गराई फुसको छाना उन्मुलन कार्यक्रमको शुरूवात भएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको प्रशासनिक भवनका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाइएको छ।
खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्र
खानेपानी आयोजना तर्फ मुख्य पाइपलाइन बिस्तार ५५३ किमि, वितरण पाइपलाइन ६५७ किमि, पानी ट्याङ्की निर्माण ३९९ वटा, निजी धारा जडान ११७५८ वटा, ढल निर्माण ६८६ किमि, डिप बोरिङ्ग निर्माण २६ वटा सम्पन्न भएका छन्।
सिँचाइ योजना निर्माण २६ वटा, सिंचाई योजना मर्मत २०५, नदी नियन्त्रण योजना ३५१ वटाबाट थप २३७२ हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको छ। विद्युत पोल जडान १८५ वटा, ग्रामीण विद्युतीकरण १०।२२ किमि भएको छ।
प्रदेश विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानीतर्फ ६१ वटा योजनाबाट ५३६३२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् भने सो कार्यकालागि खानेपानी इन्टेक ६३ वटा, पाइपलाइन जडान १८३ किमि , पानी पोखरी निर्माण ८६ वटा, धारा जडान ६६५ वटा, पम्प घर निर्माण २ वटा, सडक बत्ति जडान २ क्षेत्र, डिप बोरिङ्ग निर्माण १ वटा भएका छन्।
यातायात क्षेत्र
सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि साविकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट मापदण्ड निर्धारण हुँदै आएकोमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण प्रदेश मन्त्रालयबाटै शुरु गरिएको छ।
साथै विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा सुधार गरि साविकमा रहेको करिब १३ लाख ५० हजार प्रतिक्षा सूचीमा रहेका आवेदकहरुले तत्काल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन प्रणालीमा सुधार गरी हाल आवेदन गरेको १५ दिनभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ।
हेभी इक्वीपमेन्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षामा रहेका अन्यौल हटाउन प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वाता परीक्षा सञ्चालन मापदण्ड २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा भाडा भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण ल्याउन नगद रहित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा विस्तार गर्न चितवन जिल्लाको भरतपुर र सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
पर्यटन क्षेत्र
पर्यटकीय गन्तव्य विकास र थप आकर्षक बनाउनको लागि प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा दोलखा जिल्लाको जिरीमा ताल निर्माण गर्न समावेश गरी यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक रहेको बाघमारा सामुदायिक वन सौराहामा नयाँ पर्यटकीय व्राण्ड क्यानोपी वाकको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य शुरु गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
साथै नयाँ पर्यटकीय व्राण्ड राईनो चिल्ड्रेन पार्क भरतपुर, चितवनमा निर्माँणाधिन रहेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न २०७९ साललाई घुमफिर वर्षको रुपमा घोषणा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
उपत्यका पर्यटन कार्यालय, हात्तिवन, ललितपुरवाट प्रदान गरिने सेवा अनलाईन माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बागमती प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारको लागि यस प्रदेशमा निर्माण तथा छायाँङ्कन गर्ने चलचित्रलाई अनुदान दिने सूचक र मापदण्ड तयार गरिएको छ।
मकवानपुरको ईन्द्रसरोवरलाई केन्द्र बनाई पालुङ तथा चित्लाङलाई फिल्म सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययनका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। रसुवा(४ गोसाईकुण्ड क्याङजिङमा हाई हिमालय नेचुरल वाल क्लाइम्विङ ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य शुरु गरिएको छ।
साथै हिमाल आरोहीहरुको लागि प्रशिक्षण केन्द्रको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन कार्य पनि शुरु गरिएको छ।
श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद
सातै वटा प्रदेशहरु मध्ये प्रथम पटक मिति २०७८ फागुन २८ गतेदेखि चैत्र १२ गतेसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै प्रथम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र दोस्रो प्रदेश खेलकुद सञ्चालनका लागि २०७९ को चैतमा आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।
हेटौँडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौरीटार रङ्गशालाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ। साथै नुवाकोट, सिन्धुलीको दुधौली, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा र रामेछापको मन्थलीमा रङ्गशाला एवं थाहा नगरपालिका, विदुर नगरपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकामा कभर्ड हल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। सिन्धुली, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आफ्नै भवन निर्माणका लागि निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
सीपको अभावमा बेरोजगार रहेका १० हजार युवालाई लक्षित गरी ३ महिने रोजगारमुलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न १५ करोड बजेटको व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र
बागमती प्रदेशभित्रका मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहको सहकारी शाखालाई सक्षम बनाउनको लागि सहकारी अनुगमन क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएका छन्।
सहकारी अनुगमन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरी सूचक निर्धारण सहित अनुगमन तथा नियमन कार्य शुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेशको गरिबी सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यको थालनी गरिएको छ।
वन तथा वातावरण क्षेत्र
शीतलहर तथा अत्याधिक चिसोबाट पीडित परिवारलाई राहत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका लागि दाउरा आपूर्ति कार्यविधि, २०७९ स्वीकृति गरी गरीब तथा असहाय परिवारलाई निशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। विदेशबाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन हुने गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी वनको व्यवस्थापन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ नेपाल सरकारले खारेज गरेपश्चात् प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयले सामुदायिक वनहरुमा रहेका ढलापडा रुखहरु सङ्कलनमा रहेको अन्यौल हटाई सामुदायिक वनबाट २ लाख ५ हजार क्युफिट काठ तथा १५० चट्टा उत्पादन भै बजारमा आपूर्ति भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।