खाजा कार्यक्रम सन्तोषजनक छैन, निरीक्षण गर्नू : विकास केन्द्र

|

काठमाडौं : शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न सञ्चालन भएको हो ‘दिवा खाजा कार्यक्रम’। कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य थियो।

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको शुरूवात १९६४ देखि शुरू भएको हो। तर अहिले यही दिवा खाजा कार्यक्रम अनुगमन नहुँदा स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गरेका छन् भने विद्यार्थीहरू आफ्नै पैसा खर्च गरेर खाजा खान बाध्य छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट वार्षिक रूपमा ९ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ। यस वर्षकाे पनि रकम हस्तान्तरण भइसकेकाे थियाे तर केही विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन सन्तोषजनक हुन नसकेको त केही स्थानीय तहबाट बजेट नै निकासा नगर्दा खाजा कार्यक्रम प्रभावित भएको गुनासो विकास केन्द्रमै आएको छ।

त्यसैले विकास केन्द्रले पुस १६ गर्ने नै सार्वजनिक सूचना जारी गरि तोकिएको मापदण्डअनुसार खाजाको व्यवस्था गर्न र बजेट निकासा गरेर विद्यालयलाई दिन निर्देशनसमेत दिएको छ। सरकारको आव ०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक विकासदेखि कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम भइरहेको केन्द्रको विकास केन्द्रको दाबी छ।  

खाजाको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानका रूपमा कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक २० रूपैयाँका दरले तथा अन्य स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रूपैयाँ दरले दिँदै आएका छन्।

यो अपर्याप्त भएमा स्थानीय तहले थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्न एवं विद्यालयका अभिभावक गैरसरकारी संघसंस्था वा अन्य निकायसँग लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ। यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० रूपैयाँ थपेर खाजा खर्च प्रति विद्यार्थी दैनिक २५ रूपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

विद्यालय बन्द भएका वेला पनि बजेट निकासा

दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय तहको मनलाग्दी छ। स्थानीय तहले विद्यालय बन्द भएको वेला पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट निकासा गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार ०७८ मा १ सय ९२ स्थानीय तहले दिवा खाजाको नाममा ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

ती स्थानीय तहले कोभिडलगायत विभिन्न कारणले विद्यालय बन्द भएका वेला पनि विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेख बेगर नै दिवा खाजा खर्च गरेका हुन्। त्यसो त महालेखाले विद्यार्थीको हाजिर प्रमाणित अभिलेख लिई उक्त खर्चको यथार्थ यकिन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५(३) अनुसार शीर्षक फरक पारी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको तलब ४७ लाख ३४ हजार रूपैयाँ संघबाट सशर्त अनुदानबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा गाउँपालिका पुँजीगतबाट शिक्षकको तलब भत्ता ३९ लाख ८३ हजार राखेको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले आव ०७७/७८ मा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे थियाे।

जंकफुड नभइ स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न खुवाउनुपर्ने 

सरकारले २०७७ सालबाटै सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजाअन्तर्गत ‘जंकफुड’ हटाएर अनिवार्य पकाएरै खुवाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूले यसअनुसार हालसम्म पनि खाजाको व्यवस्था गरेका छैनन्।

​त्यसैले विकास केन्द्रले भनेको छ, ‘दिवा खाजा व्यवस्था गर्दा बजारमा खरिद गरिएको जंकफुड नखुवाउने, सकेसम्म स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न, तरकारी, दूध, दही, माछा‚ मासु, फलफूललगायतका सामग्रीहरूबाट ताजा र पोषिलो दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनू।’ 

यस्तै, प्रभावकारी दिवा खाजाको विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय तहले शिक्षा स्वास्थ्य कृषिसँग सम्बन्धित शाखा प्रमुख र सबै प्रधानाध्यापकको संयुक्त बैठक राख्नुपर्ने छ।

‘र स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूमा एक रूपमा कायम हुने गरी दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण २०७६ मा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिम हुने गरि विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारीबाट वा अभिभावकहरू विशेषतः आमा समूह बनाएर वा नियमित क्यान्टिनबाट वा विद्यालय बाहिरबाट क्याटरिङको व्यवस्था गरेर वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको अन्य मोडलबाट खाजा खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

खाजाको निरीक्षण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

विकास केन्द्रले अहिले सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै दिवा खाजा कार्यक्रमको प्रभावकारी निरीक्षण अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

‘कतिपय स्थानीय तहमा थप बजेट व्यवस्थापन गरि उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भएको पनि पाइएको छ,’ विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले भने, ‘केही स्थानीय तहले भने अनुगमन नगर्ने र खाजाको व्यवस्था नै नगरेकाले अबदेखि अनिवार्य गर्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ।’ कति स्थानीय तहले दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि बजेट दिएन भन्नेमा यकिन तथ्यांक विकास केन्द्रसँग नभएको उनले जानकारी दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.