राजेन्द्र रावल : शिक्षकदेखि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीसम्म

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने विषयमा नेकपा एमालेले सोचेको पनि थिएन। तर परिस्थितिले यसरी कोल्टे फेर्‍यो कि अनपेक्षित रुपमा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुनुपुग्यो।

​त्यसपछि केन्द्रसँगै प्रदेश राजनीति पनि फेरियो। चुनावको परिणामअनुार सुदूरपश्चिम पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा पुगेको एमालेलाई एकाएक नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो।

केन्द्रमा एमालेसहितका दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै पाउने कुरा थियो। माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट यहाँको मुख्यमन्त्री हुने चर्चा थियो।

उनले पार्टीमा मुख्यमन्त्रीका लागि चर्को लबिङ पनि गरिरहेकै थिए तर अन्तिममा सत्तारुढ एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले शीर्ष तहमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति गरे। त्यसपछि पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमतिसहित सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो।

सोहीअनुसार प्रदेशसभामा तेस्रो दल बनेको एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिैह रावल बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहित २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

रावलले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि रावलले सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अठोट गरेका छन्।

‘हामी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको सहयोगमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर सार्वजनिक गछौँ। रावलले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सोहीअनुसार यहाँ अहिलेका बेथिति, समस्या र कुरीति अन्त्य गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छौँ।’

विसं २०२१ सालमा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–५ को मारकण्ड गाउँमा जन्मिएका रावलले शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा भने चुनौतीपूर्ण थियो। बुवा दानसिंह रावल भारतीय सेनामा जागिरे हुँदा प्रारम्भिक शिक्षा भारतको मेघालय, शिलांगबाट लिएका थिए।

भारतबाट अध्ययनकै लागि बैतडी फर्किएका रावलले बैतडीको शाहीलेखमा रहेको विरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा ८ देखि १० सम्मको अध्ययन पूरा गरे भने भारतको दमनबाट प्लस टू पूरा गरेका थिए।

रावलले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरे। बौद्धिक छवि बनाएका रावल राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षणमा आबद्ध थिए। शिक्षणसँगै राजनीति थालेका रावल २०३६ सालको जनमत संग्रहको आन्दोलनमा सहभागी थिए।

२०३९ सालमा अनेरास्ववियुको सदस्यता लिएका रावलले २०४२ सालमा बैतडीमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरे। सो क्रममा उनी पटक पटक पक्राउ परे।

२०४५ सालमा मार्क्सवादी अध्ययन दल कञ्चनपुरको सदस्य हुँदै २०४६ सालमा प्रेमसिंह धामी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माले) को प्रथम जिल्ला संगठन कमिटी सदस्य भएका थिए।

२०४७ सालमा अनेरास्ववियुको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए। २०४८ सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु पाँचौँ राष्ट्रिय परिषद् सदस्य तथा बैतडी जिल्ला इन्चार्जका रुपमा काम गरेका थिए।

२०४८ मा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा भएको हतियारयुक्त भारतीय प्रहरीले स्थानीय सेरुवा दमाईको घरमा प्रवेश गरी खोजतलासविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्वसमेत उनैले गरेका थिए।

२०४९ सालमा महाकाली सन्धीविरुद्ध आन्दोलनमा जेल परेका थिए। २०५० सालमा उक्त सन्धीविरुद्ध आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकासँगै उनले तत्कालीन सत्ता पक्षबाट गिरफ्तारीसहित सार्वजनिक मुद्दा खेप्नुपरेको थियो। 

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को जिल्ला संगठन विभाग प्रमुख र गाउँ जागरण अभियानको उत्प्रेरक भई महाकाली अञ्चलका ४ जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरे। उनी २०५४ देखि ०५९ सालसम्म जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरको उपसभापति बनेका थिए।

२०५८ सालमा जिल्ला आवधिक योजना सह–संयोजक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कञ्चनपुरको संस्थापक हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतामध्येका रावल पनि एक मानिन्छन्।

२०६२ नेकपा (एमाले) को महाकाली अञ्चल समन्वय कमिटीको सचिव भएका उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र ३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएका थिए। त्यसयता कुनै लाभको पदमा नबसेका उनी गत निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक टिकट पाउँदै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। 

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, पार्टी विभाजनपछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एमाले) र प्रदेश कमिटी सचिव र डडेल्धुरा इन्चार्जको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए। अहिले नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य र सुदूरपश्चिम सह–इन्चार्जका रुपमा समेत कार्यरत रावल एमाले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका थिए।

रावल एमाले कञ्चनपुरको राजनीतिमा अन्यायमा पारिएका नेता हुन्। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल गुटको दबदबा हुँदा उनी अवसरबाट वञ्चित भएको दावी नेताहरू गर्छन्। त्यो समयदेखि रावल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको लाइनमा थिए। नेकपा विभाजनपछि भने उनी पार्टीमा एकाएक कार्यकारी भूमिकामा आए।

चुनावी नतिजामा सुदूरपश्चिममा तेस्रो स्थानमा रहे पनि एमालेबाट रावलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अनपेक्षित अवसर पाए। संसदीय दलमा उनीभन्दा सिनियर नेता नभएकै कारण रावल सर्वसम्मत दलको नेतामा पनि चुनिएका थिए।

त्यसपछि उनले सुदूरपश्चिममा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आफू मुख्यमन्त्री बन्न समर्थनका लागि सहमतिमा ल्याए। र अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने।

रावललाई समर्थन गरेको तर तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र गठबन्धनको व्यवस्थापन पनि रावलका लागि चुनौती देखिन्छ।

तर रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्ने वाचा गरेका छन्। अघिल्लो प्रदेश सरकारले कुशलतापूर्वक काम गर्न नसकेको कारण नागरिकमा रहेको निराशा र आवेग चिर्नु पनि रावलको चुनौती भएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।