|

विराटनगर : देश संघीयतामा गएसँगै  प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि प्रदेश १ सरकारको गठन भयो। योसँगै ०७४ फागुन ३ मा एमाले नेता शेरधन राईले पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए।

त्यसयता प्रदेश सरकार स्थापनाका ३ वर्ष ऐन कानुन निर्माण, प्रदेशका लागि आवश्यक संरचनालगायत व्यवस्थापनसँगै कोभिड महामारीको सामनामा बित्यो। प्रदेशको राजधानीमात्र टुंगो लगाउन सफल भएको राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम जुराउन निकै सकस परे पनि सकेन।

तत्कालीन समय प्रदेशको नामकरणको विषयमा पहल नै नथालेको भन्दै उनले आरोप नखेपेका पनि होइनन्। भूगोल र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने भन्दै पेचिलो बनेको प्रदेशको नाम सगरमाथा, कोशी या ती दुई नाम अगाडि किराँत थप्ने विषयमा बहस चलिरहेको थियो।

तर नामको विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय पर्खिनाले पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेको थियो।

त्यसो त उनले प्रदेशसभा बैठकमा होस या अन्य समय प्रदेशको नामकरण आफ्नै कार्यकालमा जुराउने भन्ने प्रतिबद्धता नजनाएका पनि होइनन् तर नाम टुंगोमा नपुर्‍याइ बिदा भए।

एमाले फुटको छिटाले संघसँगै प्रदेशमा पनि गिजोलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ ले ३ जना मुख्यमन्त्री पायो। यता, प्रदेशको दोश्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका भीम आचार्यले पनि प्रदेशको नाम प्राथमिकतामा रहेको धारणा राखे तर सदनमा भने प्रस्ताव गर्न सकेनन्।

एमाले फुटपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेशवासीले राजेन्द्रकुमार राईलाई पाए। उनले पनि शपथ लिएकै दिन सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकताको विषय रहको बताएका थिए।

सोही भनाइअनुसार उनले प्रदेशसभाको कार्यकालको अन्तिम अवस्थमा नामकरणको विषय छलफलमा ल्याए तर दलहरूबीच नामसम्बन्धमा मत बाझिएपछि छलफल टुंगोमा नुपगी कार्यकाल सकियो।

बहुपहिचान, पहिचान मात्रै या भूगोल केका आधारमा नाम राख्ने विषय प्रदेशससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच मत बाझिएकाले पनि नामकरणले सार्थकता पाउन नसकेको निवर्तमान एक सांसदले स्विकारे।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा नामका विषयमा छलफल चुलिएको बताउँदै ती निवर्तमान सांसदले भने, ‘तर भूगोल र पहिचानको विषयमा दलहरूकै धारणा एकमतको थिएन, त्यही भएर पनि हामीले प्रदेशको नाम नराखि  बिदा हुनुपर्‍यो। यसले गर्दा हामी आलोचित पनि बनेका छौँ।’

नामकरणको विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले तर्क गरिरहँदा जातिय कुरा उठाएको भन्दै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको विषयमा पहिचानको पक्षमा अडान नलिएको भए प्रदेशले नदीको नाम पाउने पक्का रहेको पहिचानवादी दलका नेताहरू बताउँछन्।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु कुनै जातियतावादी नभएको र सभ्यतालाई जगेर्ना गर्नु सबैको जिम्मेवारीसमेत रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यता, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सांसदहरुको प्रदेशको नाम नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आइरहेका छन् तर यो सरकारलाई पनि प्रदेशको नाम जुराउन भने त्यति सहज देखिँदैन।

अघिल्लो कार्यकालमा पहिचानसहित प्रदेशले नाम पाउनुपर्ने माग राख्दै पहिचानवादी विभिन्न दलले आन्दोलन राख्दै आइरहेका छन् तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बदलिएको र पहिचानको मुद्दा बोकेका दलको पनि गठबन्धनका कारण एजेण्डा नै ओझेलमा पर्ने पो हो कि भन्ने दुविधा नभएको भने होइन।

तर पहिचानको एजेण्डासहित उठेको आन्दोलन निरन्तर रहने किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम याक्तेन बताउँछन्। पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको उनको तर्क छ।

प्रदेश १ ले पहिचानको आधारमा नाम पाउला त भन्ने प्रश्नमा पत्रकार तथा विश्लेषक भवानी बराल पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेश १ ले पहिचानका आधारमा मात्रै नभएर प्रदेशले नाम नै पाउन सकस रहेको बताउँछन्।

हिजोको राजनीतिक समीकरण बलियो रहेको बताउने उनी गठबन्धनले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेको पार्टी जुटेको कारण पनि प्रदेशले पहिचानसहितको नाम पाउन निकै गाह्रो रहेको उनको तर्क छ।

‘गठबन्धनमा संघLयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेको पार्टी समावेश छ, यसले पहिचानको पक्षधर ब्याक खायो‚’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि नाम राख्ने सम्भावना बिल्कुलै कम छ।’ उनले  पहिचान मात्रै नभएर  प्रदेश १ को हकमा नाम पाउने विषय कमजोर रहेको दाबी गरे।

चुनावमा खुम्चियो पहिचानवादी दल

अघिल्लो प्रदेशसभामा पहिचानवादी दल अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एकजना समानुपातिक सांसद एवम् निवर्तमान सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। तर यो निर्वाचनमा भने उनको दल शून्य रहेको छ।

यता, पहिचानको मुद्दा बोकेको अर्को दल जसपाको अघिल्लो कार्यकालमा एकजना प्रत्यक्ष र २ जना समानुपातिक सांसद रहेका थिए तर यो कार्यकालमा भने खुम्चिएर एकजना समानुपातिक सांसदमात्र छन्।

जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बू भर्खरै प्रदेश १ सरकारमा सहभागी भएकी छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्। तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र गठबन्धनले पहिचानको पक्षमा रहेका दल पहिचानको अडान लिन समस्या पर्ने हो कि भन्ने आँकलन गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.