उन्मुक्तिको अड्डी- रेशमको रिहाइ
उन्मुक्तिको अड्डी- रेशमको रिहाइ
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख चयन भैसकेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दलहरू सक्रिय बनेका छन्।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले २ जना मन्त्रीमात्र नियुक्त गरेका थिए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
उनीहरूले शपथग्रहण गरिसकेका छन् तर उनीहरूको मन्त्रालय भने टुंगो लागेको छैन। अब उनीहरूको मन्त्रालयको टुंगो र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने काम एकसाथ गरिने बताइएको छ।
यसकारण सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको निर्णायक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा लैजान नेताहरू लागिपरेका छन्।
सो पार्टीका संस्थापक तथा टीकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीले उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा नजान भने पनि एमालेलगायत माओवादी केन्द्रले सरकारमा जानैपर्ने अडान राखिरहेका छन्।
उनीहरूले सरकार जोखिममा नपरोस् भनेर उन्मुक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन खोजेको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार दलहरू उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफलमा जुटेका छन्।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आफैँले यसमा चासो बढाएका छन्। मुख्यमन्त्री रावलले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने जनाएका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढल्ने जोखिम बुझेका मुख्यमन्त्री रावलले विभिन्न कोणबाट छलफल थालेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष तहका नेताहरूबीच नागरिक उन्मुक्तिले उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै न कुनै समझदारी जुटाएर विश्वासको मत लिने पक्षमा उनी देखिन्छन्।
सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्टसमेतका नेताले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउन धनगढीमा बसेर पनि विभिन्न कोणबाट वार्ता गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति खोज्न र उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई मनाउन सत्तारुढ गठबन्धन नेताहरू काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित कारागारमै गएर भेट गर्ने तयारीमा समेत छन्।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री रावल, विना विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीलगायतका प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरू आजै (बिहीबार) काठमाडौँ जाँदै छन्।
त्यहाँ उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीसँग सरकारमा पावर शेयरिङका विषयमा समझदारी गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई विश्वासमा लिएर मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउँछन्।
‘हामी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच छलफलमा छौँ। रेशम चौधरीको मुद्दाको विषयसमेत जोडिएका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था छ,’ पाठकले भने, ‘संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर उपयुक्त दिन हेरेर मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ।’
उनले रेशमको पार्टीलाई पनि सरकारलाई सहभागी गराउने प्रयास अन्तर्तगत विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकार विस्तारपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संकेत पाठकले गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपसभामुख नलिने भएपछि अन्तिम समयमा एमालेले कोइलीदेवी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। एमाले र माओवादीले सरकारमा आउन प्रस्ताव गरे पनि तत्काल बाहिर बसेर समर्थन गर्ने उसले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट ‘सरल’ ले गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वबीच हुने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारमा शक्ति बाँडफाँड हुने र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए।
मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार ११ माघमा बस्ने प्रदेशसभाको बैठकअघि गठबन्धनबीच समझदारी जुटाएर विश्वासको मत लिने पक्षमा उनी छन्। ३० पुसमा भएको सभामुखको पुनः मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेका कारण मुख्यमन्त्री रावल ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नभएकाले शीर्ष तहको समझदारी खोजेको स्रोत बताउँछ।
मुख्यमन्त्री रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा लैजान खोजेकै कारण माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोश शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छैनन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिने र सरकार विस्तारका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए।
‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग मुद्दा नै हुन् त्यो कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसकै लागि अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख दिइसकेका छौँ। सरकार विस्तार र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। छलफलमै छौँ।’
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीचमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।