चुनौतीका चाङले घेरिएका शिक्षामन्त्री

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल गत मंगलबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।

उनी काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खनालले नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाललाई हराउँदै १४ हजार २०४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। खनालले ८ हजार ९११ मत प्राप्त गरेका थिए। 

लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका खनालको हातमा शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर परेको छ। सन् २०१२ मा टिच फर नेपालको स्थापना गरेर खनाल शिक्षक उत्पादनमा सक्रिय भएका थिए। तर यतिखेर शैक्षिक क्षेत्रका अनेकौं समस्या र चुनौतीका चाङबीच उनले मन्त्रालय सम्हालेका छन्। 

अड्किएको अड्कियै संघीय शिक्षा ऐन

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने संविधानमा उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। जसकारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय चलिरहेका छन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको भन्दै वेला वेला यो ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। तर जुनसुकै दलका सरकार बने पनि ऐन जारी भने गर्न सकेनन्।

२०७६ सालमा नेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुँदा नै संघीय शिक्षा ऐन बनाउन गृहकार्य शुरू भएको बताएका थिए। उनै पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो तर ऐन ल्याउन सकेनन्।

नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन जारी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए तर उनले पनि सकेनन्। नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि १५ महिना बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेनन्।

पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको र छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाइएको बताएका थिए। २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल गत पुस ११ गते विदा भए। 

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी नहुनुको कारण निजी विद्यालयसँगको सम्झौता नमिल्नु रहेको बताउँछन्। निजी विद्यालयसँग कुरा नमिलुन्जेलसम्म जोसुकै मन्त्री भए पनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिबद्धतामा शिक्षा ऐन ल्याउने भनेर लेखेको देख्छु, यो ऐन गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदै ड्राफ्ट बनाइसकेका थिए। यो पाँच पटक जति तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले परिवर्तन गरिसके, जारी नहुनुको समस्या भनेको निजीसँगको सम्झौतामा हो। त्यसैले दलले ल्याउने र नल्याउनेमा गफ लगाएर हुन्छ त!’ जोसुकै सत्तामा आए पनि र शिक्षामन्त्री भए पनि प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयन नहुने उनले बताए।

भद्रगोल त्रिवि

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)। पछिल्लो समय त्रिवि अनेकौं बेथितिले भद्रगोल छ। परीक्षा भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्दैन। नतिजा प्रकाशन गर्ने वेला उत्तरपुस्तिका हराएर त्रिविले पुनः परीक्षा लिन्छ।

गत माघ (०७८) मा सञ्चालन भएको व्यवस्थापन संकायको बिबिएस चौथो वर्षको रिसर्च मेथोडोलजी विषयको २ सय ७ जना विद्यार्थीको पुनः परीक्षा गत पुस २४ गते लिएको थियो। राजनीतिक आन्दोलनको अखडा बनेकै कारण प्रायः त्रिविका विभिन्न निकायमा ताला लागिरहेको हुन्छ। यस्तै, काठमाडौं खुला विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयहरू वर्षौंदेखि डिनविहीन छन्। यी सबै व्यवस्थापन गर्न पनि शिक्षामन्त्रीसामु ठूलै चुनौती छ।

शिक्षक दरबन्दी समायोजन

शिक्षामा अपेक्षित गुणस्तरीयसुधार हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ विषयगत शिक्षक पाउन नसकिरहेको शिक्षक सेवा आयोगले बताउँदै आएको छ। रिक्त दरबन्दी अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार देशभरिका कुल ९ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा हाल १९ हजार ५१७ जना शिक्षक कार्यरत छन्।

तर विद्यार्थी संख्या तथा विषयगत आवश्यकताका आधारमा हेर्दा माध्यमिक तहमा जम्मा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी संख्या ४३ हजार १२ जना देखिएको छ। यस हिसाबले २४ हजार ३८४ जना शिक्षक अझै अपुग देखिएको छ।

समयमै कहिले पाउलान् विद्यार्थीले नयाँ पुस्तक?

वैशाखमा पठनपाठन शुरू हुनुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ का कारण कोर्स नसकिएपछि गत जेठ १ गते पठनपाठन शुरू भयो। चालू शैक्षिक सत्र शुरू भएको ७ महिना भइसक्यो।

तर अझै सबै विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको गुनासो छ। पुस्तक पाउनकै लागि सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् विद्यार्थी। यो समस्या वर्षेनि दोहोरिँदै आएको छ तर राज्यले हालसम्म यसको समाधान गर्न सकेको छैन। 

महासंघ भन्छ- जो मन्त्री आए पनि माग पूरा गर्ने होइन

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर जोसुकै शिक्षामन्त्री भएर आए पनि मागहरू सम्बोधन नगर्ने बताइन्। ‘जोसुकै शिक्षामन्त्री आए पनि मागहरू पूरा गर्ने होइन्, अब हेरौँ नयाँ शिक्षामन्त्रीले हाम्रो समस्या कतिको उजागर गर्नुहुन्छ?,’ उनले भनिन्। संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, वैज्ञानिक ढंगले दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने, समयमा शिक्षकहरूले तलब पाउनुपर्नेलगायत माग महासंघको छ। 

शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्छु : शिक्षामन्त्री खनाल

शिक्षामन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा भएका शिक्षासम्बन्धी बुँदाहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन ७ दिनभित्र एउटा कार्य योजना प्रस्तुत गर्न सबैलाई निर्देशन दिएको छु।’

उनले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने दावी पनि गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने भनिएको छ, यो ऐन नहुँदा शिक्षासम्बन्धी काममा धेरै समस्या भएको छ। म पनि स्थानीय तहमा काम गरेर आएकाले यसबारे थाहा छ, ऐन जारी गर्न अगाडि बढाउँछु,’ उनले भने।

उनले लामो समयदेखि सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको दाबीसमेत गरे। ‘सिकाइ उपलब्धिमा प्राथमिकता, शिक्षक दरबन्दी समायोजन, विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तकको समस्या‚ व्यवस्थापनलगायत धेरै काम गर्नु पर्नेछ, यी कामहरू गर्छु,’ उनले भने।