काठमाडौँ : पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए। उनले अहिले भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताइसकेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रूपमा वर्तमान अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ?
दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालको राजस्व आयातमा निर्भर छ। खपत पनि आयातमा निर्भर छ। यी विषय अन्त्यन्तै अस्थिर छन्। अतः नेपाल जुनसुकै वेला पनि अत्यन्तै चुनौतीमा छ। नेपालले यसलाई पुनः संरचनाको बाटोमा जानुपर्ने निश्चित छ। गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौं। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको थियो। गत वर्षभरको गत वर्ष चालू व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो। यसले गर्दा आयातमा केही कडाइ गर्नुपर्यो। केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयका लागि प्रतिबन्ध लगायौं।
वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौं। राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटमा गर्यौं। जुन प्रकारको आयातका लागि लगाएका उपायको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचतमा रहेको छ। धेरै स्थिरता बनेको छ।
आगामी दिनमा यही गतिमा स्थिर राख्न अझै सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हाम्रो जहिले पनि विदेशी मुद्रा सहज हुनुपर्ने छ। विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ। कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ।
मंसिरको केही समयमा आउनेछ। हाम्रो आउट लुक त्यति नराम्रो देखिएको छैन। बाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै छ। मूल्यवृद्धिमा कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ।
युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिराखेका छौं। हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ‚ त्यो त्यति धेरै त होइन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा आगामी वर्ष एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ भनेकै थियौँ।
तैपनि राष्ट्र बैंकको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेका छौं। चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौती छ। हाम्रो पोलिसी रेटहरू अलि माथि गएको अवस्था छ। आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पुनरावलोकन गर्छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ।
गत वर्ष राम्रो नै रह्यो। गत वर्षको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन। विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ। हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ। खास गरी निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ। त्यसको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ।
त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अप्रिलमा आउने तथ्यांकले कसरी सपोर्ट गर्छ। जहाँसम्म वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा भयौं।
त्यसको फलस्वरूप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो। बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वभाविक रूपमा मार्केट रेट, निक्षेपका दरहरू बढे, कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ। अहिले बेस रेट करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरूप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो। त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्यांक हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ।
९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो। हाम्रो करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ। समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ तर सिग्निफिकेट रूपमा घटिसकेको छैन। मन्दीको असर हुनसक्छ। निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ। यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौं।
बजारको तरलताको अवस्था, बैंकहरूको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ।
पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने संकट छ, तरलता संकट नियामकको रूपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरूको दीर्घकालीन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ?
बजारमा सधैँ समस्या आइराख्ने भन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जना जस्तो हुन्थ्यो। पुसदेखि चैत-वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो। तर गत वर्षभर बजारमा तरलता अभाव देखियो।
त्यो हुनुका पछाडिको मुख्य कारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो। हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो। सिधा रूपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनुपर्यो। बैंकहरूले डलर तिरे।
त्यो डलर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग माग गरे। राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई दिए। बैंकहरूसँग खाली भयो। बैंकबाट डलर बाहिर गयो। बैंकहरूको रकम राष्ट्र बैंकमा गयो। त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो। तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो। साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ। गत वर्ष तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण त्यो हो। कुनै पनि समयमा हुनुको कारण केही नियम कानूनहरूका कारण भएकाले परिमार्जन गरेका छौं।
गत वर्षबाट सिडी रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौं। बैंकको जुन क्षमता छ‚ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो। बैंकहरूले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थाले। पुँजी कर्जाको लागि नभएर अन्य भौतिक संरचनाका लागि हो। बैंकको सिस्टमका लागि हो। अन्य पूर्वाधारको लागि हो। बैंकको स्थायित्वको लागि हो, कर्जा दिनको लागि होइन।
विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनका लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔं भनेर शुरु गरिएको विषय थियो। अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ। अहिले हामी ट्रान्जिसलनमा छौं। त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर विरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ। जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को विरोधमा उत्रिएका थिए, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालू पुँजीकर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गर्यो, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खुशी बनाउन चालू पुँजीकर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गर्नुभएको हो कि अथवा सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनका लागि हो?
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन। किन होइन भन्दा, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन। विगतदेखि भन्दै आएको थिएँ। वर्षौंदेखि सुझावका लागि ल्याएका थियौँ।
राष्ट्र बैंकले फिडब्याक पनि केही पायो तर प्राप्त नपाएको भन्ने कुरा अहिले जनाइरहेको छ। मैले पटक–पटक बैंकहरूलाई चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ। मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौं। राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेपछि मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरूलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै गर्यौं।
त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नका लागि लिखित सुझाव मागेका थियौं। त्यसमा कागजका लागि नभएर संशोधनका लागि माग गरिएको थियो। त्यो वेला अघिल्लो सरकार नै थियो। राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्योभन्दा पनि स्वायत्त रूपमा काम गर्ने हो। राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझाव आइरहेका थिए। बैंकहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो।
बैंकहरूबाट आएका सबै सुझावलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि चालू पुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ट्रान्जिसनलरूपमा समायोजन गरेका छौं। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेका बाधा फुकाएका छौं।
तर राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन। चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ। लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौं।
चालू पुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ?
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो। जुन चालू पुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो। संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन।
उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन। उद्योगले थप मेसिनहरू खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन तर उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टम भित्र रहेको स्रोत धेरैभन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरूले लगिरहेका छन्। बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरूले पाएका छैनन्।
न त नयाँ उद्यमीहरूले पाएका छन्। सधैँ धेरैभन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ। धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन। चालू पुँजी कर्जा नामको कर्जाको लिमिट सिर्जना गरेर त्यो लिमिटबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता अन्य अरू तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न लुप होल्सको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्णरूपमा रोक्न खोजेको हो। व्यवसायीहरूले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ ठिक छ तर,बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन। उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ। व्यवसायले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ। बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन। त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रूपमा अनुगमन होस्।
नियमित रूपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभेवर र स्टकको भेरिफिकेसन होस्। नियमित रूपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस्। उद्योग व्यवसायका लेजर,रजिस्टरहरू र भ्याटको स्टक भनियो। स्टक छ कि छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस्। जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रुपले अनावश्यक रुपमा कर्जा दिँदैन। कर्जाको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ‚ दुरुपयोग गर्दैन। प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारको लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नका लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ। अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन।
अहिलेको समस्या त्यो पनि हो। त्यो कारणले शुरुको अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले छोटो समयको लागि केही व्यवस्था पनि गर्यौं। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली,बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन छ। त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो। हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलिको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारका लागि काम गर्नुभएको छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ?
चालूपँजी कर्जा पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन्छ र हुनुपर्छ। हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो। बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो।
यो सुधारमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्यो भने हामीले भोलिको लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौं। विरोध गरेर नीतिहरू परिवर्तन हुन्छन्। राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरूले नीतिको विरोध गरेर राज्यका नीतिहरू परिवर्तन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं। हामी कहाँ गएर ल्याण्ड हुन्छौं। त्यो कुरा सबैले सोच्नुपर्यो।
विरोध होला ,कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला। उद्यमी भनेकै त्यो क्षमता भएर आएको हो। राज्यले ल्याएको ऐन,कानून,नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरण भित्र बसेर जोखिम भित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो। तब न हो उद्यमी। तब न नवउद्यमी हो। त्यसले गर्दा यसको विरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने हुँदैन। म यसमा स्पष्ट छु।
गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरूले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरू नै हो। बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरू नै छन्। राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ। त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ। पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरूले इजाजत पाइसक्नु भयो। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन। धेरै रणनितिक रूपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थ्रु हुनसक्छ।
त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयन हुनुपर्छ। त्यति सजिलो विषय छैन। हामीले जन्म दिइसक्यौं। गर्ने प्रयास नभएको होइन। राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेसनल बनाउन सकिन्छ।
व्यवसायीहरूको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो। यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यो विषयमा एजेण्डाको रुपमा राखेका छौं। बैंकर र व्यवसायीहरू छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेशागत हिसावले बैंकहरूले काम गर्नेछन्। व्यवसायीहरूले पनि ऋणीको रुपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ।
दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरूप पछिल्लो समय बैंकहरूले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुरूप बैंकहरूको संख्या घटेका छन्, ठूला बैंक बनिरहेका छन्, तर एकथरी आवाज बैंकहरू सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा जाँदै छन् भन्ने छ, एक आपसमा बैंकहरू मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरू बन्दाको लाभ र साना बैंकहरू अस्तित्व विहीन हुँदाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
बैंकहरूको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहनत र रणनीतिक हिसाबले बनाएको अवस्था हो। संस्थाहरू धेरै भएर एक्सेस धेरै हुने विषय होइन। संस्था कम हुँदा एक्सेस बढी भएको डाटाहरूले देखाउँछ। मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर गुम्ने पनि होइन।
उहाँहरू त्यही भित्र नै हुनुहुन्छ। मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरनाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ। त्यो थोरै भए पनि छरियो। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरूमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पुर्याउँछ। मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ।
समग्रमा वित्तीय स्थायित्वको लागि ठूलो योगदान गरेको छ। बैंकहरू मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।