बागमती : किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको तयारी

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको किसान परिचयपत्र अन्ततः वितरण हुने भएको छ। अध्यादेशमार्फत कृषि विकास ऐन ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले सोही ऐनको प्रावधानअनुसार किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको हो।

किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ मा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न अनुमति नदिँदा किसान परिचयपत्र वितरण अड्किएको थियो तर प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कृषि विकास ऐन ल्याएपछि प्रदेशका किसानले परिचयपत्र पाउने भएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणका लागि प्रदेशको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधिसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा गएको जनाएको छ। बागमती प्रदेशका तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले ०७८ पुस १४ गते ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए।

आव ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाट पास भइसकेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री हुमागाईंले ५१ बुँदे मार्गचित्रमार्फत आफूले गर्ने काम सार्वजनिक गरेका थिए। कृषि क्षेत्रको विभिन्न योजना समेटेर बनाइएको मार्गचित्रमा ‘किसान परिचयपत्र वितरण’को योजना निकै महत्त्वपूर्ण थियो।

तर उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्दै मन्त्री हुमागाईं गत पुस २५ गते पदमुक्त भएका छन्। मन्त्री हुमागाईं र मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेसँगै कर्मचारीले किसान परिचयपत्र वितरणको योजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन खोजे पनि कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले कानुन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा सहमति नदिँदा अड्किएको थियो।

कृषि मन्त्रालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३ लाई टेकेर किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ बनाएको थियो। जसलाई कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।

प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधिले किसान पहिचान गर्न नसक्ने दावी कानुन मन्त्रालयको थियो। मन्त्रालयले किसानलाई परिचयपत्र दिन प्रशासकीय ऐनमार्फत नभई कृषिसम्बन्धी नै नियमावनी बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन बनाएसँगै अब छिट्टै प्रदेशका किसानले परिचयपत्र पाउने भएका छन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले किसान परिचयपत्र वितरणको लागि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए। उनले चालू आवमा प्रदेशका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

उनले बागमती प्रदेशभरि ६ लाख २४ हजार कृषक घरधुरि रहेको अनुमान गरिएको बताए। एक घरधुरीलाई एउटा किसान परिचयपत्र वितरण गरिने उनको भनाई छ।

किसानहरूको आत्मसम्मान र उनीहरूको परिचय स्थापित गर्नुका साथै किसानको वर्गअनुसार कार्यक्रम ल्याउन, किसानलाई बैंक र वित्तिय संस्थासँग जोड्न, किसानको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउन र किसानको अवस्थाअनुसार योजना तर्जुमा गर्न परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको उनको भनाई छ।

‘किसानहरूले आफूलाई किसान भनेर चिनाउन परिचयपत्रले सजिलो हुन्छ। सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गर्न पनि किसानलाई सजिलो हुनुको साथै किसानको आत्मसम्मानलाई पनि परिचयपत्रले बढाउनेछ’, अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार प्रदेशका किसानलाई सरकारले ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको किसान, व्यावसायिक रूपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको र पूर्ण व्यावसायिक किसानको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने।

किसानले आफ्नोबारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी‚ आलु, दलहन‚ तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ।

पशुपालनतर्फ गाईभैँसी, भेडाबाख्रा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की–हाँस‚ कालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिमा प्रांगारिक खेती गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था छ।

उनका अनुसार १० देखि ३० कट्ठामा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन‚ पुष्प, मसलाबालीलगायत खेती गरिरहेका किसानलाई अर्धव्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ।

६ देखि २५ वटासम्म मौरीको घार भएका, वार्षिक ५ सय केजीदेखि हजार केजीसम्म रेशम कोया उत्पादन गर्ने या वार्षिक २ सयदेखि हजार केजीसम्म च्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि अर्ध व्यावसायिक किसानको रुपमा समेटिनेछ।

१० कट्ठाभन्दा कम जमिनमा खाद्यान्नबाली, फलफूल, तरकारी, दलहन‚ पुष्प, मसलाबालीलगायतका खेती गरिरहेका किसानलाई निर्वाहमुखी किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ।

मन्त्रालयले ३ महिने अभियान नै सञ्चालन गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अभियान सकिएपछि पनि भेटेरिनरी अस्पताल तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत नियमित रुपमा किसान परिचयपत्र वितरण हुनेछ।

परिचयपत्रको दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन भने किसानले प्रत्येक २ वर्षमा परिचयपत्र अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३० कट्ठाभन्दा बढी जमिनमा खाद्यान्नबाली, फलफूल, तरकारी, दलहन‚ पुष्प, मसलाबालीलगायतका खेती गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक किसानको परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ भने वार्षिक हजार केजीभन्दा बढी रेशम कोया या च्याउ उत्पादन गर्ने तथा २६ घारभन्दा बढी माहुरीपालन गर्ने किसानले पनि व्यावसायिक किसानको परिचयपत्र पाउने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्राङ्गारिक खेती गरी प्रमाणीकरण गराइरहेका सबै किसानलाई पनि व्यावसायिक किसानको परिचयपत्रका आधारमा आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले परिचयपत्र दिने मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेले बताए।

लगानी गर्न सहज हुने हुँदा आफूहरूले रुपमा मन्त्रालयका किसान परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारी अनुदान वा सुविधा दिने लागिएको सचिव पाण्डेको भनाई छ।

उनले व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक र निर्वाहमुखी गरी तीन प्रकारका किसान निर्धारण गरी परिचयपत्र दिन लागेको भन्दै यसले कुन प्रकारको किसानलाई कस्तो अनुदान/सुविधा दिने भनेर आगामी दिनमा बजेट निर्धारण गर्न सहज हुने बताए।

सचिव पाण्डेले किसानलाई परिचयपत्रमात्र दिने भन्दा पनि कुन प्रकारका किसान कति छन् भन्ने आधारमा सरकारले आगामी वर्षबाट बजेट र कार्यक्रम पनि बनाउने दावी गरे।