नेपालमा कुनै पनि काम कानुनी रूपमा गर्न सहज छैन। सबैभन्दा पहिले कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवसायी वा उद्यमीले दर्ता गर्दा सहजीकरण गरेबापत वकिल, वा अन्य काम गराउनेलाई रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्योबाहेक सरकारलाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर त तिर्नु नै पर्ने भयो। कम्पनी दर्ता भइसकेपछि त्यो कम्पनीलाई प्यान वा भ्याटमा दर्ता गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा धाउन पर्छ। त्यहाँ पनि बिचौलिया भेट्न पाइन्छ।
यो त सामान्य कुरा भयो अलिकति काम गरी दिनेलाई दिनु पर्ने शुल्क दिएपछि काम हुन्छ। त्यसपछि वास्तविक जे गर्न चाहेको हो त्यसका लागि मन्त्रालय वा विभागमा धाउने कार्यारम्भ हुन्छ, शिक्षा सम्वन्धी काम गर्न चाहनेले शिक्षा मन्त्रालयमा, अस्पतालहरु खोल्ने भए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, होटल खोल्ने भए, पर्यटन मन्त्रालयमा, बैक वित्तिय संस्था खोल्ने भए राष्ट्रबैँकमा धाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुमति लिनका लागि मोटै रकम बुझाउनुपर्ने कुरा जग जाहेर नै छ।
यति गरी सकेपछि एउटा उद्योग खोली सकेपछि स्थानीय निकायमा फेरी दर्ता गराउनु पर्दछ। त्यहाँ छुट्टै पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँसम्म आउँदा एउटा सामान्य व्यक्तिको मनोबल र सृजनशिलता समाप्त भइसकेको हुन्छ। पहिलेदेखि नै कमाए र नेपालका कर्मचारी चिनेका व्यापारीले त केही गर्ने हौसला जुटाउँछन्। थोरै पूँजी भएको मानिस हतोत्साहित हुन्छ र देश छोड्ने सोची सकेको हुन्छ।
स्पष्ट भाषामा नेपालमा व्यवसायिका लागि कानुनी प्रकृया ज्यादै झन्झटिलो छ। माथि जुन जुन निकायमा व्यवसायिले वा व्यापारीले कर तिरेकाछन् त्यहाँका कर्मचारीको तलव भत्ता सुविधा, पेन्सन, आदिलाई राज्यले गरेको लगानी भन्दा राजस्व कम हुन्छ तर उद्यमीको पैसा टेबल मुनीबाट बढी खर्च भै रहेको छ। राज्य धेरै ठाउँमा घाटामा छ तर व्यापारीले लगभग ३५ प्रतिशत रकम यस्तै बीचको प्रणालीलाई खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो नेपालको पहिलो रोग हो।
कुनै कार्यालयको अवस्था ज्यादै दयनीय छ केहीमा सुधार भएको छ जस्तै पहिला जस्तो बैँकबाट ऋण लिदा घुस ख्वाउन पर्दैन भन्ने सुनिन्छ। त्यसको कारण प्रतिस्पर्धा हो। राज्यले गर्ने काम त निर्विकल्प भयो प्रतिस्पर्धा हुन पाउदैन।
यूवाहरु विदेश गए स्वदेशमा काम गरेनन् भनेर एकातिर कराइ रहदा व्यवसाय खोल्ने प्रकृया त्यसलाई चलाउने प्रकृयाको अनावश्यक झंझटका बारेमा कुनै पक्षबाट सोचिएको छैन। दर्ता गरेर काम शुरु भएपछि पनि नविकरणको प्रकृया पनि अति नै भयावह छ। माथि भनिएका प्रत्येक ठाउँमा नविकरण गर्नु पर्छ सबैले आइटि इञ्जिनियर राख्ने अवस्था हुँदैन अनि ति बीचका व्यक्तिले तिर्नु पर्ने रकम नै बढी हुन्छ।
संभवतः यही कारणले आजको मितिमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी कारोबार सञ्चालनमा छन् तर जम्मा प्राइभेट कम्पनी, २,९३,०९५ र पब्लिक कम्पनी १८६० दर्तामा छन् तर सञ्चालनमा आधा पनि छैनन। घरेलु उद्योग पनि बढिमा २ देखि ३ लाख छन् जसमा एकलौटी र साझेदारी आदि। लगभग ४ देखि ५ लाख कारोबारहरु दर्ता हुन नै कठिन छ।
दर्ता कठिन, नविकरण कठिन तर राज्य घाटामा बीचको प्रणाली नाफामा। यो झंझटबाट बच्न युवा विदेशमा के यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सल्बलाउन सक्ला? गाह्रो छ।
अब १८६० पब्लीक कम्पनीलाई माथिको सबै प्रकृया पुरा गरौ गराऊ तर प्रकृया लाई सजिलो बनाइदिऊ। आफ्नै कर्मचारीबाट गर्ने भए ठिकै छ बीचको मानिस प्रयोग गर्ने हो त्यसलाई तिर्नु पर्ने फिस तोकिदिऊ। तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई अर्को २ बर्ष काम गर्न नपाउने प्रणाली बिकसित गरौ।
निस्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीला अविलम्ब पब्लिक लैजाने प्रावधान राखौ अन्यथा इजाजतपत्र खारेज सम्मको प्रकृयामा जाऊँ। कारोबार नै नभएका कम्पनीलाई एक पटकलाई खारेज गरिदिऊ। अबको दिनमा प्रकृया सजिलो बनाऊ एकद्धार प्रणाली लागू गरी कम्पनी दर्ता र राजस्व एकै ठाउँबाट उम्काउने व्यवस्था गरौँ। अनावश्य दरबन्दी सृजनालाई रोकौँ।
सहकारीमा भै रहेको बेथिती रोक्न बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्रबैककै नियम भित्र समेटौ, अन्य रहकारीको नियमन अलिकति सस्तो प्रणालीबाट उम्काउ। राज्यले साना साना कामका लागि सहकारी विभाग, बोर्ड, बीमा समिती, अनेक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महंगो र झन्झटिलो स्थानीय निकाय, अहिलेसम्म औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रादेशिक संरचना, प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ओभर स्टाफिंङ, गरेर राज्यलाई खोक्रो बनाउने। काम गर्न खोज्नेलाई अनावश्यक झंझट लगाउने भएको छ र त्यसैले युवा बाहिरिएको छ। यसलाई केही सुधार गर्न सकिन्छ की सोचौ।
माथिका झमेला चिरेर नेपाली बबुरो उद्यमी बन्न सक्ला त प्रश्न छन्। सक्दैन भन्ने प्रत्येकलाई थाहा छ र पनि हामी रटी रहेका छौ युवाहरु विदेशिए स्वदेशमा काम गरेनन् आदि। कसरी काम गर्ने दलाल र कर्मचारी बाहेक अरुको हातमा कतैबाट पैसा पर्दैन कसैले कमाइ हाल्यो भने त्यसलाई थप लगानी गर्ने हौसला दिनुको साटो कसरी हुन्छ थुत्ने प्रयास सरोकारवाला निकायबाट भै रहेको छ। कोही पानी माथिको ओभानो बनेर कहिलेसम्म चल्न सक्ला।
नेपालमा कमाएको पैसा विदेश गएको छ, विदेशि बैँकमा वा अन्यत्र कतै रकम भरिएको छ भन्ने सुनिन्छ आधिकारिकता के हो राष्ट्रबैँकलाई त पक्कै थाहा हुनु पर्छ। चलन चल्तीमा नोट कति छन् बैँक र सहकारी निक्षेप कति छ र बजारमा रकम छ र बाँकी कुन कम्पनी वा व्यक्तिसंग छ र बाहिर रकम गयो भने कुन प्रणालीबाट गयो यति थाहा हुन पर्यो। नेपाली नोट विदेशमा चल्दैन साट्नु पर्यो, कहाँबाट साटियो राष्ट्र बैँकले पत्ता लागाउन सक्नु पर्छ र त्यसलाई रोक्नुपर्छ।
एउटा नेपालीले विदेशबाट ६५ करोड ल्यायो रे त्यो नेपालीको समस्या हो की जुन देशबाट पैसा आयो त्यो देशको। विदेशबाट कसैले पैसा ल्यायो भने कोकोहलो मच्चाउने तर देशबाट पैसा बाहिर जादा थाहा पाए पनि आँखा चिम्म गर्ने प्रणाली नेपालमा देखियो। विदेशबाट पैसा ल्याउदा रुने कतैबाट लैजादा प्रसन्नता व्यक्त गर्ने यो भयवह प्रणालीलाई रोक्ने कसले। ल्याउनु ठिक हो भन्ने आशय यो लेखको होइन लैजाने लाई खोजौ न।
देशको संयन्त्र भ्रष्ट भएको छ। त्यसको खोजविन मिहिन तरिकाबाट गरिनु पर्ने अवस्था आएको छ। जबसम्म व्यवसायि र उद्योगीलाई काम गर्न सहज पारिदैन तबसम्म देश उँभो लाग्दैन। व्यापारी र उद्योगीमा पनि फरक छ। व्यापारीले बर्षभरी काम गर्न सक्छ एक चिजबाट नाफा नभए अर्को फेर्न पाउँछ। उनीहरुलाई अलिकति कडाई गर्नु पर्छ। उद्योग त्यस्तो होइन यसमा लगानी र जोखिम दुवैबढी हुन्छ। उद्योग प्रति सरकार पक्कै नरम हुनैपर्छ र यद्यपि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने भनेको होइन।
यहाँ उठाएका बिषयबस्तु एकै रातमा वा एकै हप्तामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, राज्यले कर घटाओस भनेको होइन। पहिलो प्रकृया घटाओस सकेसम्म दर्ता, नवीकरण, इजाजतलाई एकद्धार प्रणालीबाट सल्टाउने प्रयास गरियोस। उद्यमीबाट कर लिने प्रयासभन्दा उसको बैधव्यापार राम्रो होस भन्नेतर्फ राज्य संयन्त्र बढी चनाखो बनोस। बिचौलियालाई दिनुपर्ने खर्चको दर निर्धारण गरोस्।
टाटा सुमोको टिकट काउण्टरमा एउटै गाडीमा बिचौलीयाहरुले कसैलाई १५००, कसैसँग ८५० र कसैसँग १००० भाडा लिन्छन् तर गाडीको मालिक जसले लगानी गरेर त्यत्रो साधन कुदाएको छ उसले पूरा पैसा पाउँदैन, टिकट काटिदिने एउटा समूह हुने रहेछ त्यसले बिनालगानी हजारौँ कमाउछ, यात्री ठगिन्छन् गाडीवालाको हातमा पैसा पर्दैन।
यो वीरगञ्ज, हेटौँडा, सर्लाही, जनकपुर, बर्दिबास, बल्खु का टिकट काउण्टरबाट भइरहेको छ। प्रहरीले रोक्न खोज्छ अलिकति पैसा पाए उसले आँखा चिम्म गर्छ।
जे भए पनि नेपालमा गरी खानेलाई दु:ख छ दलाल र अख्तियारवालालाई चैन छ। यस्तो एक ठाऊँमा मात्र भई रहेको छैन। वास्तवमा काम गर्नेका पक्षमा राज्य चनाखो होस। संसारमा नि:शुल्क केही पनि पाइँदैन तर शुल्कको लाभ काम गर्नेको हातमा जाओस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।