|

विराटनगर : गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध मैच फैक्ट्री (सलाई मिल) अहिले भग्नावशेष बनेको छ। सधैँ कामको चटारोमा हुने यहाँका मजदुर अहिले फुर्सदिला भएका छन्।  

फ्याक्ट्री प्रवेशद्वारको भित्रपट्टीको भित्तामा रातो अक्षरले समय तालिका तोकेर लेखिएको छ।​

ड्यूटी समय :
बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म
दिउँसो १ः०० बजेदेखि ५ बजेसम्म
टिफिन समय :
बिहान ९ बजेदेखि ९ः१५ सम्म
दिउँसो ३ बजेदेखि ३ः२५ सम्म


शायद यही समयसँगै कामदारलाई चल्न सिकाउने अधिपतिहरू आफैंले समय चिन्न नसकेर होला अहिले फ्याक्ट्री देहावसानको अवस्थामा पुगेको छ। सधैँ चलायमान रहने फ्याक्ट्रीका मेसिन खिया र जालोले ढाकिएका छन्। भवनहरू भत्किएर कुरूप भएका छन्। वरपर झारी र माकुराले डेरा जमाएका छन्।

सलाई फ्याक्ट्रीकै सामु ठिंग उभिएको मन्दिरका भगवान् मौन भएर उद्योगको तमासा हेरिरहेझैँ देखिन्छ। अक्सर मजदुरहरूले विशेष मान्ने विश्वकर्मा बाबाको मन्दिरलाई मजदुरको दुःख नदेखून् भनेझैँ गरी पुरानो जस्ताको पाताले छोपिदिएको छ। यस्तै जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेको सलाई मिलले आफूसँगै छेउछाउका बस्ती र वर्षौं लगानी गर्ने कामदारलाई दोधारे अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

२००२ सालमा स्थापना भएको सुनसरी–मोरङ करिडोरमा पर्ने जुद्ध मैच फैक्ट्री अहिले भत्काउन शुरु गरिएको छ। योसँगै त्यहाँ बस्दै आएका कर्मचारीहरू कहाँ जाने र कसो गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन्। सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गासँगै लिलाम विक्री भइसकेको छ।

नेपाल बैंकले शारडा ग्रुपलाई लिलामी विक्री गरेको उद्योगमा त्यतिखेर कार्यरत १० जना मजदुर अझै पनि पारिश्रमिक पाउने आशामा उद्योगको रेखदेख गर्दै बसिरहेका छन्।

सम्झनामा मात्रै उद्योगको रौनक
कुनै समय जुद्ध सलाई फ्याक्ट्री भित्र र बाहिर मजदुरको आउनेजाने ताँतीले पाइला राख्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो। अहिले त्यो भीड र रौनकता त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूका लागि सम्झनामा मात्रै सीमित भएको छ। सधैँ सलाई मिलको प्रवेशद्वार कुरेर बस्ने नरबहादुर गुरुङको ऊर्जाशील उमेर सलाई मिलभित्रै पसिना बेचेर बित्यो।

उनी १८ वर्षको कलिलो उमेरमा रामेछापदेखि काम खोज्दै विराटनगर हान्निए। अहिले ६६ वर्षका भएका छन्। जीवनभरको उमेर र जवानी त्यही सलाई उद्योगको मेसिनको पार्टपुर्जामा पसिना बगाएर बित्यो। ०३७ सालदेखि उद्योग लिलाममा परेसँगै अभावको रापले पिल्सिएको नरबहादुरलाई उमेरका खुड्किलाले जति नेटो काट्दै जान्छ त्यति नै काम नपाइएला भन्ने चिन्ताले पिरोल्दै जान्छ।

उद्योग डुबेसँगै उनलाई काम छोडेर अन्तै जाऊँ जस्तो नभएको पनि होइन तर संघर्षको पहिलो यात्रा यही उद्योगबाट शुरु गरेकाले उनलाई  पारिश्रमिक नपाउँदा पनि छोड्न मन नलागेको उनी बताउँछन्। अहिले उनी उद्योगभित्र रहेको क्वाटरमा भाडामा बस्नेहरूसँग रकम उठाएर त्यहीबाट आउने पैसाको भरथेगमा छन्।

‘मेरो कलिलो उमेर यहीँ बिताएँ, अब त कपाल फुल्यो, उमेरले डाँडा काट्यो। अन्त काम पाइन्न त्यही भएर पनि अब कतै जाने इच्छा त छैन’, ‘उनी भन्छन्, ‘अहिले त यहाँ भित्र बस्नेहरूलाई भाडा उठाउँछु, पानी, बत्तीको तिरेर बाँकी रहेको पैसाले बाँचेको छु।’

त्यसो त उद्योगभित्र रहेका पार्टपुजाको सुरक्षा उनीसँगै बस्दै आएका मजदुरहरूको भरमा छ। उनले ०६६ सालदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। कम्पनीले जम्मा रकम कति दिन्छ भन्ने यकिन पनि छैन। कुनै समय ५ जनाको परिवार थेग्ने उद्योगको क्षमता यस्तो हुन उद्योगभित्र राजनीतिक दलहरू प्रवेश गरेर नै क्षति भएको बताउँछन्।

दशकौंदेखि ज्याला पाउने आशमा रहेका उनलाई ८४ वर्षअघि फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने आनन्दराज श्रेष्ठको सम्झना गर्छन्। श्रेष्ठ छउन्जेल उद्योगको रौनकता बेग्लै रहेको बताउने उनी श्रेष्ठको निधनसँगै उद्योग पनि जिउदो लासझैँ भएको सुनाउँछन्। उनको निधनसँगै उद्योगको अवस्था राजनीतिक दलले खेलेको नराम्रो खेलले सकिएको उनले गुनासो सुनाए।

‘आनन्दराज श्रेष्ठ हुँदा यहाँको रौनक नै बेग्लै थियो, सिस्टममा थियो, जब उहाँको मृत्यु भयो उहाँसँगै कम्पनी पनि अन्तिम अवस्थामा पुग्यो’, उनी विगत सम्झँदै सुनाउँछन्, ‘अब त सबै सम्झनामा मात्रै रहने भयो।’

६६ वर्षीय मानबहादुर गुरुङको पनि सलाई उद्योगमा पसिना र उमेरको लगानी नरबहादुरको भन्दा कम छैन। तेह्रथुमबाट सुनौलो भविष्यको खोजी गर्दै विराटनगर भित्रिएका उनी उद्योग चल्दा गुजारा राम्रै चलिरहेको थियो। कम्पनी बन्द भएसँगै अभाव र अप्ठ्यारो परिस्थिति झेल्दै आएका मानबहादुरको परिवारलाई अब पाउने रकम चुक्ता गरिदिए  उद्योगको घर खाली गरेर अन्तै बस्ने तयारी रहेको सुनाउँछन्।

‘कम्पनी लिलामी भएपछि नयाँ मालिक आउनुभएको छ, घर खाली गर्नु भन्ने सूचना पनि आएको छ। अब पाउने रकम चुक्ता गरिदिए बाहिर निस्किएर केही गर्ने तयारी त हो’, उनी भन्छन्, ‘तर पैसा नदिई त कसरी खाली गर्नु ? कहाँ जानु ? खाली गर्ने हो। हाम्रो पैसा आउनुपर्‍यो।’

त्यही उद्योगमा दशकौँ बिताएकी ज्ञानु थुलुङको पनि दुःखको पहाड नरबहादुर र मानबहादुरको भन्दा सानो छैन। उनका श्रीमान् अर्थात् भगीराज थुलुङको सलाई मिलको मेसिनसँग २०३९ सालदेखिको साइनो छ भने उनको २०५० सालदेखि सलाई मिल भित्रको जमिनसँग नाता जोडिएको छ। फुर्सदको समय श्रीमान्‌लाई साथ दिन फ्याक्ट्री जाने गरेको बताउने उनी उद्योग बन्द भएसँगै अहिले उद्योगको रेखदेख गरेर उमेर बितेको सुनाउँछिन्।

‘दशकौँदेखिको साइनो छ यो माटोसँग नुनदेखि वाससम्मको कम्पनीले पैसा नदिए पनि आफू छुच्चो बनेर यहाँको सामान कुरेर बसेका छौँ’, उनी भन्छिन्, ‘अब १५ दिनमा घर खाली गर्नु भनेको छ, नयाँ मालिकले आउने पैसा चुक्ता गरे हामी खाली गर्छौं।’ विभिन्न राजनीतिक खिचातानीसँगै कम्पनीको रेखदेख गर्न आउने  नेतृत्वको फट्याइँले पनि उद्योग लिलामीमा पर्ने अवस्थामा गएको उनको अनुमान छ।

उनी सुनाउँछिन्, ‘एकजना राई सर आउनुभएको थियो। उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहन्थ्यो तर उहाँलाई टिक्न दिएनन्। पछि आउनेहरू घाटा भयो भन्दै जान्थे, कमाएर जान्थे वा गुमाएर जान्थे, पत्तो पाइएन।’

ऋण असुली न्यायाधिकरणले तीन दिनअघि माघ ३ गते डोर खटाएसँगै अहिले त्यहाँ बस्दै आएको परिवारले तत्कालीन समयमा काम गरेको पारिश्रमिक रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। पारिश्रमिक पाएसँगै घरजग्गा खाली गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

तत्कालीन फ्याक्ट्रीमा २०६१ सालसम्म काम गर्दै आएका पुराना मजदुर अहिले पनि त्यही बसोवास गर्दै आएका छन्। त्यसो त कतिपय सहकर्मीहरू पारिश्रमिक पाइएला भन्ने आशमा देहत्याग गरिसकेको मानबहादुर सुनाउँछन्।

उद्योग सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा
२०४७ सालमा म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ ऋण लिइएको देखिन्छ तर बैंकले १ करोड ५९ लाख ७९ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै फ्याक्ट्री सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण गएको थियो। त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला भएको थियो। फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्याद समेत दिइएको थियो।

नेपाल बैंकले लिलामी प्रक्रिया शुरु गरेपछि......

बैंकले ऋण चुक्ता गर्ने म्याद दिनुअगावै बोलपत्र सकार गर्ने व्यक्ति खडा गरेको थियो। शारडा ग्रुपले जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते शुरु गरेको देखिन्छ। लिलामी जग्गा सकार गर्ने शारडा ग्रुपका अनिल शारडा भएको देखिन्छ।

फैसला हुँदाताका ४ करोड ५५ लाखमा लिलामी गर्ने ठहर भएको थियो तर न्यून मूल्यांकनमा फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामीमा लैजान भएको फैसला बदर गराई पाऊँ भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यता अनिल शारडा पनि त्यसै बीचमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला सदर माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए।

मुद्दा प्रक्रिया लम्बिदै गएर सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लिलामी निर्णय सदर गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.