काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको बताउँदै गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका हुन्।
‘जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ। जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ,' उनले भने, ‘मेरो क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आयो। यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन, यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ। यो छुट सबैलाई छ। तर मन्त्रिपरिषदमा बस्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन।’
उनले कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने कुरा निधो गर्ने कुरा निजामती ऐन भएकोसमेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।