पुस्तकको जिम्मा निजीलाई दिनु बेथितिको अन्त्य कि कमिसनको खेल?

काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मको नयाँ पुस्तकको छपाइको जिम्मा निजी मुद्रण संस्थालाई दिने निर्णयको विरोध हुन थालेको छ।

शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको पुतला दहन गरेको थियो।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनक शिक्षाले नै छाप्छौँ भन्दाभन्दै शिक्षामन्त्री खनालले निजीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

जनक शिक्षा केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले भने,‘हामीले पहिलादेखि नै कक्षा १२ सम्मको पुस्तक छाप्दै आएका छौँ,अहिलेसम्म छाप्न सकेकै छौँ,त्यसैले हामी छाप्छौँभन्दा भन्दै निजीलाई दिइयो,अब खै अरू के भन्ने,’ उनले यो निर्णयले मूल्य बढ्न सक्ने बताए। उनका अनुसार अहिले प्रतिपेज ५५ पैसा छ। 

सातै प्रदेशबाट छाप्ने भनिएको थियो

तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमा पुस्तक नपुग्ने समस्या समाधानका लागि आगामी वर्षदेखि ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने बताएका थिए।

उनले आव ०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘जनक शिक्षा सरकारको स्वायत्त निकाय हो, बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो, त्यसैले जनक शिक्षा खारेज होइन,अब ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी पुस्तक छापिनेछ।’ तर,अहिलेका नयाँ शिक्षामन्त्री खनालले भने निजीलाई छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गरे। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रबाट निजीले पुस्तक छाप्ने छ।

निजीले मूल्य बढाउने डर

शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमाले वर्षौंदेखि समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुस्तक नपुगेको हिसाबले हेर्दा निजीलाई दिने निर्णय ठिकै भएको तर मूल्य भने बढाउने डर देखिएको बताउँछन्।

‘समयमा विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्दैन,यो समस्या अहिले मात्र होइन वर्षौं भइसक्यो,यो हिसाबले जनक शिक्षाले छाप्न सकेन भने त निजीलाई दिनु ठिकै हो,’उनले भने,‘तर सरकारले नियमन गर्न नसके बेथिति बढ्न सक्छ।’

निजी क्षेत्र भनेको मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखेका हुन्छन्। ‘पछि २ सय रूपैयाँमा पाइने पुस्तक एक हजार रूपैया पुर्‍यायो भने राज्यलाई भार पर्छ,यो गर्न दिनुभएन,सरकारले निजीलाई आफ्नो नियमनमा राख्नुपर्छ,’उनले भने। सरकारले राम्रोसँग नियमन र अनुगमन गरे समयमा पुस्तक पुग्ने उनले अपेक्षा लिए।

घुस खान निजीलाई दिने निर्णय भयो : पराजुली

पुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णयको विरोधमा अनेरास्ववियु उत्रिएको छ। शुक्रबार मात्रै रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेताहरू भेला भई शिक्षामन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका थिए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्रीमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिई कमिसन खान लागेको आरोप लगाए। 

यो निर्णयले झनै विद्यार्थीहरूलाई महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। उनले भने,‘सरकारको लगानीमा निर्माण भएका संस्थाहरू निजीकरण गर्दै दलालहरूलाई दिने चक्रव्यूह रचिएको छ, शिक्षामन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै जनतालाई भार बोकाउने निर्णय गरे।’

उनले जनक शिक्षाका प्रवन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु र व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको ठाउँमा शिक्षा मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिई कमिसन खाने खेल रचेको बताए।

मूल्य बढ्दैन : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समयमा विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुर्‍याउने लक्ष्यले छलफल गरेर नै निजीलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए। उनले निजीलाई दिए पनि पुस्तकको मूल्य नबढ्ने दाबी गरे।

उनले भने,‘जनक शिक्षाले छापेकै मूल्यमा निजीलाई पनि दिइन्छ,त्यसैले मूल्य बढ्दैन।’ उनले पहिला देखि नै १ देखि ३ सम्मको पुस्तक छाप्न निजीलाई नै दिएको बताए। 

६० लाख थान पुस्तक छपाइ सकियो

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका सूचना अधिकारी आचार्यले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिलेसम्म ६० लाख थान छपाइ सकिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि करिब २ करोड थान पुस्तक छाप्नु पर्नेछ। केन्द्रमा ३ वटा नयाँ रंगीन छपाइ गर्ने वेब मेसिन जडान गरिएको छ। यस वर्ष समयमै छाप्न सकिने र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने उनको दाबी छ।