हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका वेला बागमती सरकारले खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारी खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाएको बागमती सरकारले अन्य खर्च पनि कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको नेतृत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ।
गत माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिव आचार्यको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै सरकारको खर्च कटौतीको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कामु सचिव विनोद भट्टराई र प्रदेश लेखा नियन्त्रक अग्निप्रसाद रिमाल सदस्य छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई १५ दिनभित्र खर्च कटौती गर्दै सरकारलाई मितव्ययी र सुशासनयुक्त बनाउने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले हाल सरकारको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ।
अर्थ सचिव तथा समितिका संयोजक आचार्यका अनुसार समितिले गत पाँच वर्षमा सरकारले गरेको खर्च र आम्दानीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर भइरहेको छ भने चालू खर्च बढ्दो छ।
‘सरकारको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिए पनि चालू खर्च अत्यधिक रहेको छ। राजस्व परिचालन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। त्यसैले सरकारको चालू खर्च घटाउँदै राजस्व बढाउने गरी हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले भने।
आचार्यले संघीय सरकारको पनि चालू खर्च बढी भई राजस्व संकलन घट्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको बताए।
उनले सरकारको खर्च बढिरहेको र आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा खर्च घट्ने, आम्दानी बढ्ने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको बताए। उनका अनुसार राजस्व संकलन अनुमान गरेको भन्दा धेरै कम छ।
‘राजस्व संकलन अनुमान गरेभन्दा निकै कम छ भने अनावश्यक खर्च बढी छ। त्यसैले सरकारको कस्तो खालको खर्च कटौती गर्ने र आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने कुरा अध्ययनको विषय हो। यो गम्भीर विषय भएकाले पूरा अध्ययन नगरी भन्न सकिने अवस्था छैन’, आचार्यले भने।
उनले सरकारले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र समितिले सरकारलाई कटौती गर्नुपर्ने खर्च र उठाउनुपर्ने राजस्वको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सरकारको खर्च घटाउने विषयमा आफूहरू गम्भीर भएर लागिरहेको बताए। सरकारलाई मितव्ययी बनाउन समिति गठन गरेको उनको भनाइ छ।
कम खर्चमा बढी काम गर्नका लागि अध्ययन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले काम गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए।
‘अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारको खर्च कहाँ कहाँ भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर त्यस्ता खर्च कटौती गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी थोरै खर्चमा धेरै काम गर्ने पक्षमा छौँ।’
सरकारको बजेट खर्च कमजोर
बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको बागमती सरकारको चालू आवको ६ महिनाको बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ।
आवको अन्तिममा हावादारी तवरबाट बजेट खर्च गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको दोस्रो त्रैमासिकमा पनि उत्साहजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। विगतका आवहरूमा शुरुको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न सुस्त देखिने गरेको बागमती प्रदेश सरकार आवको अन्तिममा बजेट सिध्याउने चटारोमा हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा एकै महिनामा १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो।
आवको शुरुमा बजेट खर्चमा सुस्त देखिँदै आएको बागमती सरकार यो आवमा पनि खर्चमा कमजोर देखिएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव २०७९।८० को पहिलो चौमासिकमा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म कुल बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा २०.७९ प्रतिशत खर्चिएको हो। कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्ये यस प्रदेशले चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाखबाट ३२.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख अर्थात् १०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड खर्चिएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन हुँदा पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। अघिल्लो सरकारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहिसकेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि निर्वाचनका कारण नै विनियोजित बजेट कम खर्च भएको दाबी गरे।
‘निर्वाचनका कारण धेरै योजना अगाडि बढ्न पाएनन्, जसका कारणले खर्च कम भएको हो। अब विस्तार खर्च बढ्छ’, उनले भने। जम्कट्टेलले सरकारले पूर्णता पाएसँगै बजेट खर्च पनि बढ्ने बताए।
मन्त्रालय घटाउँदा २ करोड खर्च कटौती
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या कटाउँदा बजेट खर्च पनि कटौती भएको छ। सरकारले १४ मन्त्रालय घटाएर ११ वटामा झार्दा प्रदेश सरकारको २ करोड २० लाख रुपैयाँ बचेको हो।
यो खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियमअनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको छ।
मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुने गरेको छ। ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिलेकै तलबमानअनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ। प्रमुख सचिवको कार्यदलले बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलबीच भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए।
उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि बागमतीमा बढीमा ११ मन्त्रालय रहने बताउँदै आएका थिए। यदि ९ मन्त्रालयको विकल्पमा गएको भए सचिवालयमा हुने खर्च थप १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ९१८ रुपैयाँ बच्थ्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।