हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा बनेको नवगठित सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो। मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
जम्मकट्टेल गत पुस २५ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले माघ ११ गते सरकारलाई पूर्णता दिइसकेका छन्।पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेलले ६ दलबाट विश्वासको मत पाएपछि तीनवटा दललाई मात्रै सरकारमा लगेका छन्। जम्मकट्टेलले केन्द्रमा बनेको दलीय समीकरणभन्दा बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस,नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको विश्वासको मत पाएपछि सरकारमा नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपालाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराएका छन्।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशको वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले नै ल्याएका हुन्। प्रदेश सरकारको निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री रहेका जम्मकट्टेलले नै चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए। तर, त्यतिवेला प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा थियो। तर,अहिले कांग्रेस र समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ भने तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारमा आएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफैँले ल्याएको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पाखा लगाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
केही दिनमा नै कार्यक्रम ल्याउने गरि गठबन्धन दलहरूले कसरत गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफैँले ल्याएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन त्यति इच्छुक छैनन्। तर, गठबन्धन घटक एमाले र राप्रपाले चुनावमा आफ्नो पार्टीले तयार पारेको घोषणापत्रका योजनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन तयार रहेका छन्।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री युवराज दुलालले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूमा समझादारी कायम गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको बताए। फरक फरक दल मिलेर सरकार बनेकाले दलहरुबीच आपसी समझादारी कायम गर्न सरकारले आफ्नो प्राथमिकता समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने मन्त्री दुलालको भनाइ छ।
‘दलहरूबीच सामान्य समझदारी बन्ने खालको अत्यन्तै न्यूनतम कुरालाई समेटेर मात्रै कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ। त्यही अनुसार काम पनि भइरहेको छ,अब छिटै सरकारले आफ्नो प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम ल्याउँछ’, उनले भने। मन्त्री दुलालले वर्तमान सरकारले कुनै पनि बजेटलाई रकमान्तर नगर्ने दाबी गरे। उनले जुन योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यो बजेट सोही योजना कार्यान्वयनमा खर्चिने बताए।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भए पनि तयारी सुरु भई नसकेको बताउँछन्। ‘सरकारको प्राथमिकताको विषयमा हामी प्रवेश गर्नै पाएका छैनौँ। दलहरुबीच सल्लाह गरेरएकआपसमा समझदारी बन्ने खालको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यााउँछौँ’,मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने। उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन समय भने लाग्ने बताए।
दलहरुबीच सहमति र समझदारी कायम गर्नुपर्ने विषय भएकोले विस्तृत छलफल गरेर मात्रै कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ। जम्मकट्टेलले सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने बताए। उनले सरकारले पूरक बजेट नल्याउने बताए।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसकेपछि सरकार बनेको भए पनि पूरक बजेट नल्याउने उनको भनाइ छ। ‘अहिले हामी पूरक बजेट ल्याउने भन्दा पनि सरकारको बजेट खर्चलाई कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छौँ’,उनले भने। जम्मकट्टेलले निर्वाचनको कारण सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको भन्दै खर्च बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।