६ महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च- १५ प्रतिशतमात्र

|

हेटौंडा : चालू आवको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने आम्दानी घटेको छ। गत आवको यही अवधिको तुलनामा चालू आव ०७९/८० को ६ महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दा आम्दानी भने घटेको हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च १५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ। चालू आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४ सय २२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

यही ६ महिनाको अवधिमा सरकारले १६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। चालू आवको ६ महिनामा यो राजश्व संकलन सरकारको खर्चभन्दा बढी देखिए पनि गत आवको तुलनामा भने कम हो।

पोहोरभन्दा यस वर्ष घट्यो ७ अर्ब राजस्व

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारको खर्च गत आवको तुलनामा बढेको छ भने आम्दानी अर्थात् राजश्व संकलन घटेको छ।

गत आवमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारले ८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो भने सरकारको राजश्व संकलन २३ अर्ब रूपैयाँ थियो। तर चालू आवको ६ महिनामा सरकारको खर्च ३ अर्बले बढ्दा राजश्व संकलन भने ७ अर्बले घटेको छ।

‘गत आर्थिक वर्षको यही अवधिलाई हेर्दा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने राजश्व संकलन २९ प्रतिशतसम्मले घटेको छ’, प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले भने।

गएको वर्ष र यो वर्षको हालसम्मको अवधिमा भएको आम्दानीसँग तुलना गर्दा प्रदेश सरकारको खर्च बढी देखिएको भए पनि सरकारको बजेट खर्च भने न्यून नै रहेको छ। बजेट खर्चमा सधैँ कमजोर नै रहेको बागमती सरकार राजश्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको हो।

प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले निर्वाचनले गर्दा सरकारको बजेट खर्च घटेको बताए। उनले निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियाले गर्दा सरकारको बजेट खर्च न्यून रहेको जिकिर गरे।

यस्ता छन् आम्दानी घट्ने कारण

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि घटेको उनको भनाई छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको शुल्क ७ अर्ब अनुमानित रहेकोमा सो शुल्क संकलन घटेकोले पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी घटेको उपाध्यायले बताए।

‘चुनावका कारण सरकारको चालू आवको बजेट खर्च हुन सकेको छैन तर पनि गत आवको तुलनामा सरकारको खर्च बढेको छ भने आम्दानी घटेको छ। संघबाट हुने राजश्व बाँडफाँट घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी पनि घट्न गएको हो’, उनले दावी गरे।

उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत भनेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारीसाधन कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, लोकसेवाको परीक्षा शुल्क, कृषि फार्मको उत्पादन, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र बेरुजु असुललगायत रहेका छन्।

सरकारको आम्दानीको यी स्रोतमा नै असर परेपछि सरकारको आम्दानी पनि स्वतः घट्ने उनको भनाई छ। सरकारको खर्च बढ्दै गइरहेको विषयमा आफूहरूले अध्ययनसमेत गरिरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो आव ०७४/७५ मा २६ करोड रूपैयाँ मात्रै सामान्य खर्च भएको थियो। त्यसपछि भने सरकारी खर्चको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको छ। अनुमानित राजश्व संकलन गरेर आम्दानी बढाउन नसकिरहेकाले प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्न अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।

‘झलक्क हेर्दा सरकारको बजेट खर्च कमजोर देखिन्छ तर वर्षेनी सरकारको खर्च भने बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले सरकारको खर्च कहाँबाट र कसरी बढिरहेको छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं’, उनले भने।

चालू खर्चमात्र बढ्दो‚ पुँजीगत खर्च कमजोर

वार्षिक रुपमा तुलना गर्दा सरकारको खर्च बढिरहेको देखिए पनि बजेट खर्चमा भने बागमती सरकार यो वर्ष अझै कमजोर बनेको छ। आवको ६ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ।

७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४२२ रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो १५ दशमलव ७८ प्रतिशत हो।

२७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार ६६ रूपैयाँ चालू खर्च रहेकोमा ६ महिनामा सरकारले ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार ५६३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार ९३४ रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा हालसम्म सरकारको खर्च ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८५९ रूपैयाँमात्र रहेको छ।

सरकारको चालू खर्चमात्र बढिरहेको देखिएको छ। त्यसैले चालू खर्च घटाउन बागमती सरकारले अर्थ सचिवको नेतृत्वको समिति गठन गरेर अध्ययन पनि गरिरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.