|

काठमाडौं : विद्युतीय राहदानी सर्वसुलभ र सहज गराउन सोमबारदेखि एक महिनाका लागि अग्रिम ‘अनलाइन बुकिङ’ खोलिएको छ। 

राहदानी विभागमा दैनिक एक हजार ८०० जनाले अनलाइन फारामको इनरोलमेन्टमार्फत बायोमेट्रिकका लागि अवसर पाउने गरेका थिए। 

मंगलबारको गोरखापत्रमा समाचार छ, अब सेवाग्राहीले आफ्नो समयानुकुल योजना बनाएर ‘इनरोलमेन्ट’का लागि फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक दिन एक हजार ५०० जनाले अनलाइन आवेदन दिँदा त्यसको समयावधि एक महिना तोकिएकाले सो अवधिभर जुनसुकै समयमा भर्न पाउने छन्। 

थप समयमा अग्रिम बुकिङ गर्दा अर्को महिनाको थप एक दिनका लागि हुने राहदानी विभागले जनाएको छ। समय सकिन लागेमा विभागले थप गर्दै जानेछ। विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले सेवाग्राहीले अहिले जस्तो एउटै समयमा फाराम भर्न कुर्नु नपर्ने बताए।‘अब आरामसँग फाराम भरेर आफूले चाहेको मितिमा इनरोलमेन्टका लागि आउँदा हुन्छ’, उनले भने।

एक महिनाका लागि अग्रिम फाराम भर्नका लागि पहिलो दिन सोमबार अपराह्न साढे ३ बजे खुलाइयो। माघ १७ गतेदेखि जुनसुकै समयमा भर्न सकिने गरी अग्रिम बुकिङका लागि सर्भर खुला रहने बताइएको छ। दिउँसो नभ्याउँदा राति १० बजे अनलाइन बसेर पनि विद्युतीय राहदानीको फाराम भर्न सकिने महानिर्देशक यादवले बताए।

यसरी अनलाइन फारामको समयावधि एक महिना गराइसकेपछि तोकिएको मितिमा मात्र सेवाग्राहीले विभाग परिसरमा पाइला टेक्दा हुने नीति विभागले अवलम्बन गरेको छ। अब हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नो प्राविधिक क्षमताअनुसार अनलाइन फाराम अग्रिम भर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। 

यसले विभागमा अहिलेसम्म हुँदै आइरहेको अचाक्ली भीडभाड र अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुने दाबी विभागले गरेको छ। ‘एक महिने अग्रिम बुकिङले आफ्नो समयमा आउने र बायोमेट्रिक गरेर फर्किन सकिने भएकाले पनि सहज हुने आशा राखेका छौँ’, विभागका निर्देशक डमरुबल्लभ पौडेलले भने।

पौडेलका अनुसार विभागको अनलाइन प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण यो अभ्यासले सहज सेवा पहुँच हुनेछ तर विगतको जस्तो सबैजना एकै पटक एउटै समयमा अनलाइन फाराम भर्न बसेको खण्डमा भने सर्भरमा बढी चाप भएर समस्या आउन सक्छ।

पौडेलका अनुसार यस व्यवस्थाले विभागले हरेक दिन एक महिनाका लागि एक हजार ५००को दरमा फाराम खुलाउँदा महिनाको चार हजार जनाले फाराम भर्न सक्ने छन्। त्यो दरमा फाराम दर्ता हुन्छ कि हुन्न भन्ने सर्वेक्षण गर्न र जिल्ला तथा इलाका प्रशासनको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्न पनि यो व्यवस्थाले सघाउनेछ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.