चलिरहेका विश्वविद्यालय नै भद्रगोल, नयाँ खोल्नु आवश्यकता कि व्यापार ?

काठमाडौं : नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ का विषयमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल हुन थालेको छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू भने भद्रगोल अवस्थामै छाडेर सरकारले उक्त नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेको हो।

अहिले नेपालमा १४ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), नेपाल खुला विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयहरू चरम बेथितिले ग्रस्त छन्।

अहिले पनि स्नातक तहको चौथौ वर्षको वार्षिक तालिका सार्वजनिक गर्दा लापरवाही गरेको भन्दै उक्त तालिका संशोधनको माग गर्दै विद्यार्थी त्रिविको बल्खुस्थित  कार्यालयमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

त्रिविले समयमा नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्तै, नेपाल खुला विश्वविद्यालय एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि डिनविहीन छ। २०७८ भदौदेखि व्यवस्थापन तथा कानून संकाय र समाजशास्त्र तथा शिक्षा संकाय डिनविहीन छन्।

सरकारले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३’ पारित गरेसँगै विश्वविद्यालय विधिवत् स्थापना भएको थियो। विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम २०७४ जेठ ३० देखि सञ्चालन गरेको थियो। यी भद्रगोल अवस्थामा रहेका विश्वविद्यालयहरूको राज्यले समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका वेला सरकार ३ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ।

यी हुन् सञ्चालनको तयारीमा रहेका विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (कीर्तिपुर), काठमाडौं विश्वविद्यालय (धुलिखेल), पोखरा विश्वविद्यालय (लेखनाथ), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (विराटनगर), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (त्रिभुवननगर), लुम्बिनी विश्वविद्यालय (लुम्बिनी), मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (वीरेन्द्रनगर) मा सञ्चालनमा रहेका छन्।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (महेन्द्रनगर), नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (भरतपुर), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (ललितपुर), राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (जनकपुर) मा सञ्चालनमा छन्।

गण्डकी विश्वविद्यालय (तनहुँ), मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (मोरङ) र मधेश कृषि विश्वविद्यालय (सप्तरी) मा सञ्चालनमा छन्। अरु थप मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको क्रममा छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित भइसकेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पनि स्थापना हुने क्रममा छ।

नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अहिले उक्त विश्वविद्यालयको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। यी ३ वटा नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या १७ पुग्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘भएकालाई पहिले व्यवस्थापन गरौँ’

शिक्षाविद् प्राडा विनयकुमार कुसियत सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका यी विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन पहिले गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले आफ्ना आसेपासेलाई पद दिलाउन यस्ता विश्वविद्यालय खोल्न तयारी गरिएको बताए।

उनले भने, ‘अहिले भएका विश्वविद्यालयमा अनेकौ बेथिति छन्, पहिले यिनको व्यवस्थापन गरौँ। आफ्ना मान्छेलाई पद दिलाउन राज्यले हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय नखोलौँ।’

खोल्नुभन्दा व्यवस्थापन गर्नु मुख्य कुरा हो : शिक्षाविद् कोइराला

अर्का शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने वा नखोल्नुपर्ने विषयलाई दुई पाटोबाट हेर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘आवश्यकता छ/छैन भन्ने विषयमा म दुई दृष्टिबाट हेर्छु, एउटा सम्बन्धन दिने र अर्को नदिने दृष्टिबाट। सम्बन्धन नदिने दृष्टिबाट खोल्ने हो भने विश्वविद्यालय खोल्नु अत्यन्त ठिक हो तर सम्बन्धन दिने दृष्टिले खोल्ने हो भने रोक्नुपर्छ, खोल्नु हुँदैन।’

उनका अनुसार सम्बन्धन नदिने गरी विश्वविद्यालय खोल्नु राम्रो हो। यसले अरु क्याम्पस सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिँदैन।

‘अहिलेका क्याम्पसहरूलाई पनि विश्वविद्यालयमा परिणत गरिदिए हुन्छ, उनीहरूले स्कुलहरू खोल्न सक्छन् तर सम्बन्धन दिने तरिकाले थाल्यो भने अर्थ छैन, नदिनु ठिक हो,’ उनले भने। 

उनी नेपालमा फेरि विश्वविद्यालय खोलेर संख्या थप्नुलाई ठूलो उपलब्धि र राम्रो मान्दैनन्। उनले भएका विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापकीय पक्षमा चुनौती देखिएको र सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।

‘व्यवस्थापनमा पहिला राजा कुलपति हुने व्यवस्था भयो, पछि फेरि प्रधानमन्त्री राख्ने व्यवस्था भयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुलपतिमा आउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, त्यसैले यो व्यवस्था सदाका लागि हटाउनुपर्छ।’

उनले गण्डकी विश्वविद्यालयले ‘न्यासिक’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको र यही न्यासिक परिषदअन्तर्गत विश्वविद्यालयलाई राख्नुपर्ने बताए। ‘अब कानुनमा विज्ञता भएको, शिक्षामा योगदान गरेको समितिमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे व्यवस्थापकीय हिसाबले राम्रो हुन्छ,’ उनको सुझाव छ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : आवश्यकता नै हो

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विश्वविद्यालय खोल्नु आवश्यक रहेकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय खोल्नका लागि ऐन बनाउने प्रारम्भिक चरणमा रहेको तर्क गरे।

उनले भने, ‘आवश्यकता भएर नै विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो, आवश्यकता नभए यो आउने विषय नै होइन। आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा स्कुल अफ थट फरक छन्।’ 

उनले यहाँ सम्बन्धन दिने र नदिने विश्वविद्यालय रहेका बताए। ‘जस्तो हामीले त्रिविजस्तो विश्वविद्यालय चलाउने कि धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो चलाउने भन्ने हुन्छ। यो भनेको त्रिविले जति पनि सम्बन्धन दिन पायो, यहाँ सम्बन्धन दिने र नदिने विश्वविद्यालय हुन्छ। तपाईं सम्बन्धन नदिने विषयमा जानु भयो भने विश्वविद्यालयको सख्या बढी हुन्छ, दिनेमा जानु भयो भने थोरै विश्वविद्यालय र धेरै क्याम्पस हुन्छ,’ उनले भने।

उनले संख्यामा जानेभन्दा पनि विद्यार्थीको भर्ना क्षमतामा जान आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिन सक्ने दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताए।

‘कुन राम्रो हुन्छ भन्ने चाहीँ व्यवस्थापनमै भर पर्छ, महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस छुट्टै युनिभर्सिटी हुनुपर्ने हो कि त्रिविकै क्याम्पस रहने हो भन्ने हो। जस्तो पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा ७/८ हजार विद्यार्थी पढ्छन्, यसमा आफैँ विश्वविद्यालय बन्न दिने हो कि त्रिविकै रहने हो, यी कुराहरूमा पनि जानुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालय प्रदेशअन्तर्गत पर्छन्।