काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी फर्कन जोडबल गरिरहेका छन्।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उनी सांसद, मन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति सबै पदबाट स्वतः मुक्त भए।
आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेर नागरिकता कायम गराएपछि उनी त्यसैदिन पार्टीको सदस्य लिएर केन्द्रीय सदस्य हुँदै सभापतिमा पुनर्वहाली भए। पार्टी सभापतिमा पुनर्वहाली भएपछि गैरसांसदकै रुपमा भए पनि लामिछाने अब गृह मन्त्रालयमा पुनर्वहाली हुन दौडधूपमा छन्।
नयाँ नागरिकता लिएसँगै उनले गृहको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पलकम दाहाल प्रचण्डले लामिछानेको नागरिकतो विषय टुंगो लागिनसकेकाले पुनः गृहमन्त्रालयमा नफर्काउने बताउँदै आइरहेका छन्।
फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह आफैंले राख्ने प्रचण्डको तयारी छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
लामिछानेले पुन: नियुक्ति दिने विषयमा संविधान पनि बाधक हुन सक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। लामिछानेको विषयमा संविधानको धारा २९१ आकर्षित हुनसक्ने तर्क कानुनविद्हरूले गर्दै आइरहेका छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले लामिछानेबारे संविधानको धारा २९१ लाई दुई थरी व्याख्या गर्न सकिने बताउँछन्।
‘यो धाराबारे दुईथरी मत आउनसक्छ। एक पक्षले तीन महिना पुगेको छैन भनेर उजुरी दिएर निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्को पक्षले ठिक छ चुनाव लड्न मिल्छ भन्ने विषय पनि आउँछ। यसमा दलहरुको नियतमा भर पर्छ।’
धारा २९१ को उपधारा (१) मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ।
तर, सोही धारामा त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ।
संविधानको यो धारा विदेशी पिआरबारे बोले पनि नागरिकताबारे भने मौन छ। किनकि विदेशमा पिआर नागरिकताभन्दा कमजोर मानिन्छ। अर्थात् नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म सम्बन्धित देशमा रहेका व्यक्तिलाई उक्त देशको कम्पनीमा काम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) दिने गरिन्छ। पिआर पाएको व्यक्तिले अन्य देशमा जाने वा गएर काम गर्ने अनुमति पाउँदैन।
नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति अन्य देशमा घुमफिर गर्न पाउने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले पिआरलाई तीन महिनासम्म बन्देज लगाएका कारण अमेरिकी नागरिकता नै प्राप्त गरेका लामिछानेको विषय झनै गम्भीर देखिन्छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) बारे संविधान स्पष्ट रहेको तर्क गर्छन्। तर, विदेशी नागरिकताबारे संविधान स्पष्ट छैन नि? भन्ने प्रश्नमा उनीसँग पनि जवाफ छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने लमिछानेको विषयमा संविधानको धारा २९१ आकर्षित नहुने बताउँछन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले पिआर लिइसकेको व्यक्ति नेपालमा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनै योग्य नहुने बताउँछन्।
‘पिआर लिइसकेको कुनै वैदेशिक मुलुकमा बसोबास गरेको व्यक्ति नेपालको संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुँदैन,’ रावलले भने।
गठबन्धन दलहरूले विदेशी नागरिकता त्यागेर आएको व्यक्तिलाई सुरक्षा संवदेनशील गृहको तालाचाबी बुझाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो।
‘गृह मन्त्रालय समग्र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। तर, दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु गम्भीर त्रुटि हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले थाहाखबरसँग भने।
के छ धारा २९१ मा?
नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।