काठमाडौं : ४ वर्षदेखि सिंहदरबारमा घुमिरहेको संघीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता हुने वेला पुनः ‘ग्राउण्ड जिरो’मा पुगेको छ। अर्थात् नयाँ सरकार गठन भएसँगै यो ऐन पारित गर्न फेरि नयाँ प्रकृया थाल्नुपर्ने भएको छ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको र पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाइएको बताएका थिए।
दर्ता हुने चरणमा रहेकाले छिट्टै संसदमा दर्ता हुने उनले बताएका थिए तर दर्ता हुन सकेन। २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत पुस ११ गते बिदा भए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ सरकार गठन भएकाले यो ऐन पुन: ‘ग्राउण्ड जिरो’मा पुगेको बताए। ‘नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन भयो, त्यसैले संघीय शिक्षा ऐन ग्राउण्ड जिरोमा पुग्यो, अब फेरि काम गर्नुपर्छ‚’ उनले भने।
उनका अनुसार पहिला उक्त ऐन विधायन समितिमा पुगेको थियो। ‘तर नयाँ सरकार गठन र नयाँ सांसद आएपछि प्रकृया जहाँ जहाँ पुगेको छ, त्यहाँबाट फेरि फर्केर जिरोमा आउँछ,’ उनले भने। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ फागुनमै मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका थिए।
ऐन अड्किँदाका समस्या
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको ७ वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन।
यसकारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय चलिरहेका छन्। ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको छ।
अर्कातर्फ, शिक्षक, कर्मचारीहरूले राखेका माग पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। वैज्ञानिक ढंगले दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले समयमा तलब नदिएको भन्दै केन्द्र सरकारबाट मासिक रुपमा तलब भुक्तानी हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ।
ऐन नभएकाले संघ, प्रदेश र पालिकाबाट पाउनुपर्ने पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो पनि शिक्षकहरूको छ। ऐन जारी भएपछि यी समस्या समाधान हुने, शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्ड, सिद्धान्त र राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन, शिक्षा व्यवस्थापनबारे तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने अपेक्षा छ।
जति सरकार आए पनि पारित गर्न सकेनन् ऐन
जुनसुकै दलका सरकार बने पनि हालसम्म संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न सकेका छैनन्। चुनाव जित्न निर्वाचन हुनुअघि यो ऐनलाई जनतामाझ चुनावी एजेण्डा बनाउँछन् तर निर्वाचित भएपछि पारित गर्न सक्दैनन्।
नेकपा माओवादीका नेता पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा नै संघीय शिक्षा ऐन बनाउन गृहकार्य शुरू भएको र मस्यौता पनि तयार भएको बताएका थिए। तर ऐन भने ल्याउन सकेनन् उनले।
नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए तर सकेनन्। नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि १५ महिना बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेनन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलपछि कृष्णगोपाल र देवेन्द्र पौडेल गरि दुई शिक्षामन्त्री भइसके तर ऐन पारित गर्न भने सकेनन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भएका छन्। अब उनले वर्षौदेखि सिंहदरबारमै घुमिफिरी अड्किएको उक्त ऐन पारित गरी जारी गर्लान् त ? यो हेर्न बाँकी छ।
शिक्षा ऐन थाँती राखेर विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा पेश
शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ का विषयमा छलफल हुन थालेको छ। तर सांसदहरूले समेत यसलाई सकारात्मक मानेका छैनन्।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाको लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरूले नै शंका व्यक्त गरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्छन्।
उनले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोहीअनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐनअनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार चलिराखेका छौँ, कतिपय बुँदाहरू २०१३ साल तिरका छन्। त्यो वेलाको राज्य संरचनाका हिसाबले पनि धेरै फरक आइसकेको छ, शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड हुनुपर्छ।’
यो सरकारले गर्ला त पारित ?
गठन भएको ६ महिनाभित्र उक्त ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। शिक्षामन्त्री खनालले ऐन जारी गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने र पारित गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाउँदै आएका छन्।
तर अघिल्ला दलका सरकारले ल्याउन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यानजर गर्दा जारी गर्नेमा आशंका छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले यो सरकारले ऐन जारी गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा जारी गर्ने सम्भावना रहेको बताए।
‘सबै डकुमेन्ट बनिसकेको छ, त्यसैले अब प्रकृया छिटो नै अघि बढ्न सक्छ, पास हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।