सल्यान : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न समस्या भएको बताए।
बुधबार साँझ सल्यान खलंगामा प्रेस सेन्टर नेपाल सल्यानले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। कार्यालय र कर्मचारी संघ मातहत हुँदा प्रशासनिक र वित्तीय कार्यान्वयन समस्या भएको बताए।
अर्को एक प्रसंगमा मन्त्री शर्माले विगतमा वास्तविक किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रम नपुगेको गुनासो आएकाले अनुदानभन्दा पनि किसानलाई सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
बैंकिङ तलरता हुँदा ऋण उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँदै उनले अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे नपुगेको र निरन्तरता भए नभएको अनुगमन गर्न प्रदेशबाटै अनुगमन टोली गठन गरिने बताए।
उनले भने, ‘अनुदान पाउनकै लागि एक वर्ष केही गरे जस्तो गर्ने र अनुदान पाएपछि कृषि पेशा नै त्याग्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।