हेटौंडा : तीनवटा मन्त्रालय कटौती गरेर सरकारी खर्च घटाएको बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेशमा कायम १४ वटा मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ वटा बनाएको प्रदेश सरकारले काटिएको मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको हो।
राज्यको ढुकुटीबाट खर्च कटौती गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको थियो।
तीनवटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाएको प्रदेश सरकारले तिनै मन्त्रालयअन्तर्गतको काम गर्न प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहने गरी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ।
‘निर्णय भइसकेको छैन तर कटौती गरिएको मन्त्रालयअन्तर्गतको काम गर्नका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा लिन प्रदेश राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न जिल्लामै कार्यालय खोल्ने सरकारले बताइरहेको छ। मन्त्रालयहरू एकापसमा गाभिएपछि उक्त मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयहरू खोल्ने तयारी गरेको उनको दावी छ।
‘ती मन्त्रालयबाट हुँदै आएका काम जिल्लाबाटै जनताले गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले जिल्लास्थित कार्यालय खोल्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘योसँगै गाभिएको मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला मन्त्रालयको सेवा लिन प्रदेशवासीलाई हेटौंडा धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लामै कार्यालय खोल्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताउँछन्। यद्यपि यसको विषयमा सरकारले गहन छलफल र परामर्श गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले यसलाई एउटा विकल्पको रूपमा लिएको उनको दाबी छ। खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय घटाएको प्रदेश सरकारले १३ वटा कार्यालय खोल्दा खर्च झन् बढ्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सचिव निरौला भन्छन् ‘काम र दाममा फरक पाउनुहुन्छ। जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुँदा नागरिकले आफ्नै ठाउँमा सेवा लिन सक्छन्।’
उनले कटौती भएका ३ वटा मन्त्रालयका सचिवलाई तत्काल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गराइएको बताए। सरकारले अर्को विकल्प तयार नपार्दासम्म गाभिएका मन्त्रालयका सचिवहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर हुनेछन्। कटौती भएका मन्त्रालयका कर्मचारी भने अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै छन्।
कटौती भएका मन्त्रालयहरू गाभिएको मन्त्रालयमा सरिनसकेको हुँदा यथास्थितिमा रहेको मन्त्रालयको कार्यालयमा नै कर्मचारीहरू रहेका छन्। कटौती भएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुका ६ वटा गाडी भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ।
ती गाडीलाई लोकसेवा आयोग लगायत गाडी अभाव भएको प्रदेश मातहतको कार्यालयलाई दिइने सचिव निरौलाले बताए।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गठन गरेको मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलले ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। माघ १० गते मुख्यमन्त्री जमकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको समितिले प्रदेशमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाएको थियो तर मुख्यमन्त्रीले माघ ११ गते १४ मन्त्रालयलाई ११ मा झार्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए।
प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा आर्थिक भार बढी परेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालय कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समितिको सुझावअनुसार प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेका थिए। उनले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालय बनाएका थिए।
तीनवटा मन्त्रालय कटौती गर्दा राज्यको ढुकुटीको २ करोड २० लाख रुपैयाँ जोगिएको सरकारको दावी थियो तर ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर वार्षिक २ करोड २० लाख रुपैयाँ जोगाएको सरकारले तिनै मन्त्रालयको काम गर्ने भन्दै १३ वटा कार्यालय खोल्दा आर्थिक भार थपिने मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।
‘गाभिएका मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई नै जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरेर खटाउने कुरा छ तर १३ वटा जिल्ला कार्यालयमा उनीहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले अरू पनि कर्मचारी थप्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने। यसरी सरकारको खर्च १४ वटा मन्त्रालय हुँदा भन्दा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुन्छ। ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ। प्रमुख सचिवको कार्यदलले बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि बागमतीमा बढीमा ११ मन्त्रालय रहने बताउँदै आएका थिए।
यदि ९ मन्त्रालयको विकल्पमा गएको भए सचिवालयमा हुने खर्च थप १ करोड ४६ लाख ९७ हजार ९१८ रुपैयाँ जोगिने थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।