पुस १० मा तेस्रोपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि बनेको नयाँ सरकारसँगै सेयर बजारमा सुधार आएको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप जम्मा हुने क्रम पनि बढ्न थालेपछि पुँजी बजारमा सुधार देखिन थालेको थियो।
समग्रमा बजारले लय समातेको आभास बजारले देखाएको थियो। अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पनि सुधार हुँदै गएको नीति निर्माता तहले बताउन थालेपछि लगानीकर्ता सेयर बजारतर्फ आकर्षित हुन थालेका थिए।
सानो आकारको सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत सेयर बजारलाई समेटेपछि बजारमा सुधारको माहोल देखिएको थियो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उल्लेख छ।
दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने सरकारको नीतिको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि राजनीतिक अन्योलता देखिएको हो।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी उनले पार्टी दर्ता गरेका थिए। पार्टी दर्तापछि उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। उनको सांसद पद नै खारेज भएपछि वर्तमान सरकारको समीकरणले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल बढेको छ।
सोही कारण सेयर बजारमा पनि अनिश्चिता देखिएकोले बजार ओरालो यात्रातर्फ लम्किरहेको हो। सेयर बजार घट्नुमा सबैभन्दा ठूलो विषय नै राजनीतिक अस्थिरता देखिने गरेको छ। योभन्दा पहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताले बजारलाई प्रभाव पार्ने गरेको थियो।
हाम्रो पुँजी बजार धेरै भोलाटाइल छ भन्ने विषयलाई नियामक निकायले स्वीकार गरीसकेकोले आधुनिक अर्थतन्त्रमा भुक्तानी प्रणाली, अधिक तरलता जस्ता कुरामा सरकार सम्वेदनसिल बन्न सकेको देखिदैन।
अधिक तरलता भयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ। अधिक तरलता र न्युन तरलताको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउने निश्चित छ। अहिले तरलता अभावको अवस्थामा केही सुधार भएको छ।
सेयर बजारको विकास र विस्तार देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण र रोजगारीको अवसरसँग पनि जोडिने गरेको छ।
उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारी नबढेसम्म सेयर बजारको वृद्धिले दिगो रुप लिन सक्दैन। बढ्दो मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीको कारण आम नागरिकको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफनो जीवनको रक्षा गर्ने कार्य रहन आउँछ। जीवन जिउन सके भने मात्रै अरू सोच्नु उपयुक्त हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा भोलिको दिन योभन्दा पनि भयाबह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
त्यसैले नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरुले बजार प्रवेश गर्नुअघि बजारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरुले आफूले गरेको लगानीको सुनिश्चिततामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।
किनकि सेयरमा कमाउनेभन्दा गुमाउनेको संख्या जहिले अधिक हुन्छ। बढी नाफा कमाउने आशामा सेयरमा लगानी गर्दा आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति सकिन पनि सक्छ। त्यसैले लगानी गर्नुपुर्व आफूले गर्ने सेयर लगानीको पनि विविधीकरणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।
स्वतन्त्र तथा खुला बजार अर्थतन्त्रमा ऋणको मागमा वृद्धिले ब्याजदरहरू बढाउँछ भने ऋणको मागमा आउने कमीले ब्याजदर घटाउँछ। मुद्रास्फीतिले ब्याजदरको स्तरलाई पनि असर गर्छ। मुद्रास्फीति जति उच्च हुन्छ, त्यति नै बढी ब्याजदर बढ्ने गर्छ। विश्व एवं नेपालमा पनि मन्दीको समयमा थोरै मानिसले मात्रै व्यवसायहरू सुरु गर्न वा बढाउनका लागि वित्तपोषण खोजिरहेका हुन्छन। तर, रकम अभावमा लगानी गर्न सकिरहेका हुँदैन। व्यवसाय नवढेसम्म सेयर बजारको विकासले पनि गति लिन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले बैंकमा लगानी योग्य रकममा केही सुधार भएको भन्दै माघ १ देखी ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेपछि यो ३ माघदेखि मात्रै लागू भएर १२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा मुद्धति निक्षेपमा दिने ब्याज झरेको छ भने बचतमा दिने ब्याजमा पनि केही कम भएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो। तर अझसम्म पनि कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन।
सोही कारण निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गर्दे आएका छन्। ब्याजदर र सेयर बजारबीच सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणहरु आउने गरेका छन्। कुनै पक्षले सेयर बजार र ब्याजदरबीच प्रतिस्पर्धात्मक र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहने बताउँदै ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्ने र ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्ने तर्क गर्छन् भने अर्को पक्षले सेयर बजारका लगानीकर्ता र कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले जति नै ब्याजदर हुँदा पनि सेयर बेचेर बैंकमा निक्षेप नराख्ने हुँदा ब्याजदरसँग खासै सम्बन्ध नराख्ने तर्क गर्ने गर्छन्।
त्योभन्दा पनि फरक अर्को पक्षले कतिपय अवस्थामा ब्याजदर बढ्दासमेत सेयर बजार बढ्ने तर्क गर्छन्। यसले के देखाउँछ भने सेयरमा कारोबार गर्नेहरूले ब्याजदरलाई मूल्यमा खेल्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन आउँछ।
तर यथार्थपरक रुपमा सेयर बजारको सम्बन्ध आर्थिक–सामाजिक अवस्था, राज्य वा नियामकको नीति, निर्देशनअनुरूप परिवर्तन हुने हुँदा सुचिकृत कम्पनीको आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणसँगै अन्य पक्षहरूका अतिरिक्त तरलताको अवस्था, बैंकिङ ब्याजदरको दिशा र केन्द्रीय बैंकको नीतिमा निर्भर रहने गर्छ।
त्यसैले नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरुले बजारमा प्रवेश गर्नुअघि राजनीतिक माहोल, बैकहरुले कर्जामा दिने ब्याजदर, लगानीयोग्य रकमको अवस्था, देशको समग्र मुद्रास्फितीको आँकलन गरी वित्तीय विवरण सन्तोषजनक रहेका कम्पनीको सेयर खरिद गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो।
तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ। शेयर बजार ४÷१२ को नीतिले कारोबार खस्केको लगानीकर्ताहरुले बताउँदै आइरहेका छन्।
सोही कारण लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमाले बजारलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन। यो संगै सेयर कर्जामा लगाइएको १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भारित औसतलाई सत प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर राख्नुपर्ने, तरलता समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्ता सुझावहरु कार्यन्यन गर्ने पक्षमा सरकार र केन्द्रीय बैंक रहेको अर्थमन्त्री र गभर्नरले संकेत दिएका छन। तर यसमा नै खुसी हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। ब्याजदर एकल अंकमा आइपुग्नु भन्दा अगाडि नै बजार धेरै माथि पुगिसकेको कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस्ता विषयलाई सम्वोधन गर्न सकिएन भने सेयर बजार आइसीयुमा जान सक्छ।
बजार आइसियुमा गयो भने अक्सिजनले काम गर्न सक्दैन। त्यसका लागि सत्ता समीकरणमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सेयर बजारमा भेन्टिलेटरको काम गर्न सके मात्रै यसले पुनर्जीवन पाउन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।