धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार (पर्सि) विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी पनि गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभाको बैठक आह्वानका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरेको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार बिहान ११ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले आफू विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिएको भण्डारीले बताए।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पर्सि विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। क्याबिनेट बैठकको निर्णयसहित उहाँको पत्र पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यहीअनुसार व्यवस्थापनमा लागेका छौँ।’ रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
विश्वासको मत पाउने संकेत
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने संकेत देखिएको छ। काठमाडौंमा शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र नागरिक उन्मुक्ति लचक भएका कारण उनले विश्वासको मत पाउने संकेत देखिएको हो।
सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि रेशम चौधरीको मुद्दामा अदालती प्रक्रिया अघि बढेपछि यहाँ लचकता देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार रेशम चौधरीको मुद्दामा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति सकारात्मक बनेको हो।
नागरिक उन्मुक्तिले सर्वोच्चको फैसलापछि १३ वर्षअघिको आगजनी मुद्दामा कैलाली-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी पक्राउ गरेको विरोधमा घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको छ। चौधरीको मुद्दामा पनि उच्च अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। हिजो उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश रिट दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले अर्को पक्षलाई पनि बोलाउन आदेश दिएको हो। अर्को पेसी २९ गतेलाई तोकिएको छ।
२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित पर्सराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ पीडितलाई दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
६ महिना कैद भुक्तान गरेको भन्दै चौधरीलाई प्रहरीले १९ गते पक्राउ गरेको थियो। चौधरी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सुनुवाइको मौकासमेत नदिई अन्यायपूर्ण फैसला भएको भन्दै उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न र धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।