|

विराटनगर : प्रदेश १ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

सरकारमा सहभागी चार दलका तर्फबाट निर्माण भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठित कार्यदलले आज (मंगलबार) प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्यदलले १९ बुँदा रहेको प्राथमिकता र विभिन्न ११ शीर्षकमा कार्यक्रम समावेश गरेर उक्त कार्यक्रम बुझाएको छ।

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवतीरमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहेको कार्यदल निर्माण भएको थियो।

कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षको प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका लागि भन्दै १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ।

जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्बद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ।

यस्तै प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

यस्ता छन् प्राथमिकताहरू
१. प्रदेशवासीको भावना र आकांक्षाअनुरूप प्रदेशसभाबाट यथाशीघ्र प्रदेशको नामकरण गर्ने।
२. प्रदेश सरकार सम्बद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने। 
३. संविधानको सर्वोेच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने।
४. आगामी ५ वर्षमा हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पुर्‍याउने। साथै मानव विकास सूचकांक ०.६० बाट वृद्धि गरी ०.६५ पुर्‍याउने।
५. प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग र मितव्ययिता कायमका लागि ठोस कदम अघि बढाउने।
६. आर्थिक स्रोतमा टेवा पुर्‍याउनका निम्ति वैदेशिक अनुदान सहयोगको वृद्धि, उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिने।
७. प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, तथा पूर्वाधार–कनेक्टिभिटी आदि क्षेत्रमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने।
८. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मालपोत)लाई उच्च प्राथमिकता राखी छिटो–छरितो र जनमुखी बनाउने। समयमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन विद्युतीय सेवा र सुशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने।
९. कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने। जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने। प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन उल्लेखनीय कदम चाल्ने। घरेलु मदिरा उत्पादन, प्रवर्धन र बजारीकरणको कामलाई निरन्तरता दिने।
१०. प्रदेशको नवीन सम्भावनाको खोजी गरी औद्योगिकीकरण र युवा उद्यमशीलताका लागि तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
११. संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तय गर्न क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको गुणात्मकता र पहुँचको विकास तथा विस्तार गर्ने। गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको निमित्त दर्बिलो आधार तयार गर्ने।
१२. राष्ट्रसेवकहरूको उच्च मनोबल र कर्तव्यनिष्ठ नतिजाको निम्ति क्षमता–कार्यदक्षता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण, ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति आदि मार्फत परिणाममुखी जनशक्तिको रूपमा विकास गर्ने। 
१३. शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापन र सहायताको लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारबाट कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
१४. वर्गीय, सामाजिक र भौगोलिक असमानताका अवयवहरूको पहिचान गरी असमानता न्यूनीकरण तथा निरूपण गर्ने।
१५. कोभिड १९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याको तदारुकताका साथ समाधान गर्ने।
१६. स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणका लागि उच्च प्राथमिकता दिने। संघ र स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा साझेदारीमा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने।
१७. सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानून निर्माण गर्ने। सूचना सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको विकास तथा उन्नयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने।
१८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको नियमित मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गरी नियमित रूपमा अर्धवार्षिक समीक्षा र सार्वजनिकीकरण गर्ने।
१९. सरकार सञ्चालनमा सबै दलहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.