कांग्रेसको सरकार बन्ने

|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल संकटमा परेका छन्। एमालेसहित ३ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत नपाउनेजस्तो सम्भावना देखेपछि संकटमा परेका हुन्।​

प्रदेशसभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने बताउँदै आएको थियो।

हिजो (मंगलवार) मात्रै त्यस पार्टीका नेता तथा प्रवक्ताले विश्वासको मत दिने वातावरण बनिरहेको बताएका थिए तर पछि एकाएक ७ जना (जम्मै) प्रदेशसभा सदस्यलाई केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरूले बोली फेरेका छन्।

अहिले पनि काठमाडौंमै रहेर छलफलरत उनीहरू विश्वासको मत दिनका लागि आफ्नो पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी लगायतका टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। आज मुख्यमन्त्री रावलले १ बजे विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची थियो तर आज १ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।​

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस्दै बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजे पुन: बस्ने गरी स्थगित गरिएको जनाएको छ। प्रदेशसभाले सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गरेको हो। २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले भोलि (बुधबार) विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ।​

उन्मुक्तिले मत नदिए सरकार ढल्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको निर्णायक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिममा एमालेका रावल नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार ढल्नेछ। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा रावलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ।

उन्मुक्ति पार्टीका केही नेताले त मत नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यस पार्टीकी अध्यक्ष पनि अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय नभएको तर आफ्ना मागमा छलफल भइरहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै निर्णय गरिसकेका छौँ। यसका साथै हामी सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने भन्नेमा छौँ। यसअघि रेशम चौधरीलाई माघ महिनाभित्रै जेलमुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। जबसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा पनि सहभागी हुँदैनौँ र विश्वासको मत दिने कुरा पनि हुँदैन।’

सरकारले रेशमलाई रिहा गरेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने उनको अडान छ। नाउपाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेकपा (एमाले)का १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी कुल २९ जना प्रदेसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका रावल नियुक्त भएका थिए।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रावलले विश्वासको मत पाउन कम्तिमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ आवश्यक छ। यस प्रदेशमा कांग्रेसका १९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।​

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हो। यस्तै १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य पनि विपक्षमा छन्।​

नाउपाका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्नेछन्। योसँगै उनको सरकार ढल्ने निश्चित छ।

रावलको सरकार ढलेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ। जसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.