|

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको बुधबार एक महिना पुग्यो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश १ को नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। उनले सोही दिन तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए भने २९ गते थप तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

त्यसो त मन्त्रीहरूको कार्य विभाजनमा ढिलाइ हुँदा कार्यकक्षदेखि निवाससम्मको समस्या प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरूले बोहोर्नु परेको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यलयका विभिन्न कक्षमा मन्त्रीहरूलाई जसोतसो स्थान दिएर काम चलाइरहेको प्रदेश सरकारले माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरिएको थियो। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तिलकुमार मेन्याङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय दुर्गा चापागाईं, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भक्तिप्रसाद सिटौला, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय जीवन आचार्य र स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्मला लिम्बूले सम्हालेका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले राखेका छन्। यी दुई मन्त्रालयले कहिले पूर्णता पाउने हो भन्ने अझै अन्यौलमा रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री सिटौला बताउँछन्। ‘दुईवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सँगै छ। यसको हेरफेर उपयुक्त समयमा गर्नुहोला या यसरी नै चलाउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘यसको विषयमा म तपाईंलाई यसै भन्न सक्दिनँ।’

सदन बिजनेसविहीन
पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएयता लामो समयसम्म बैठक चल्न सकेको थिएन। सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा बैठक स्थगन भएको तीन सातापछि पुस २३ गते सोमबार हिउँदे अधिवेशनको छैटौं बैठक बसेको थियो।

सोमबार बसेको बैठक ८ मिनेटमै सकियो। उक्त बैठकले यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको थियो। प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन २०७४ को नियम १३ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन समेत भएको थियो।

जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा उपसभामुख समेत सदस्य रहनेछन्। २४ गते मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको सम्बोधनसँगै अन्त्य भएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे विधेयक पनि बाँकी छ। यसबारे पनि कुनै छलफल भएको छैन। यसबाहेक संसद्का विषयगत समितिहरू पनि गठन हुन बाँकी नै छ।

मुख्यमन्त्रीलाई चुनौतीको चाङ

मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि अबको यात्रा अवसरसँगै चुनौतीका चाङ थुप्रै छन्। प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो नाम राख्न सकेको छैन। प्रदेशको नाम नवनिर्वाचित सांसद र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि सहजै प्रदेशले नाम पाउने छाँट भने कम देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना नहुँदा संघीय सरकारको संरचना र भाडाको घरबाट सरकार सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। अघिल्लो सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा विविध राजनीतिक उत्तरचढाव र सिकाइसँगै बामे सरेको बताउने अघिल्लो कार्यकाल अनुभव बेहोरका सांसदहरूले अबको सरकारका लागि प्रदेशको नाम, स्थायी संरचना र विभिन्न ऐन ल्याउनु अवसरसँगै चुनौतीको विषय रहेको बताउँछन्।

कार्यक्रम उद्घाटन र बधाई थाप्दै बित्यो

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बधाई दिनेको लर्को र कार्यक्रम उद्घाटन मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि आलोचनाको विषय बनेको छ। उनले पदभार ग्रहण गरेदेखि शुभकामना र बधाई दिने र थाप्ने क्रम अझै नसकिएको भन्ने गुनासो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबाटै आइरहेको छ।

पछिल्लो समय प्रदेश संरचनासम्बन्धी जनता माझ वितृष्णा छाइरहेको अवस्थामा नेतृत्वमा पुगेकाहरू सानोतिनो कार्यक्रमको उद्घाटन र बधाईमा अल्झिनुले राम्रो सन्देश नगएको एक सांसदले बताए। उनले अनुभवी मुख्यमन्त्री प्रदेश १ ले पाइरहँदा पनि काम कारबाहीको विषयमा अल्झिनु राम्रो नभएको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू आफैमा सरकार र सदनको स्वाद चाखिसक्नुभएको हो’, ती सांसदले भने, ‘सानोतिनो कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनु, बधाई मात्रै थाप्दै बस्नु पनि राम्रो होइन, धेरै ऐनकानुन ल्याउन बाँकी छ, प्रदेश बलियो बनाएर प्रदेशको महत्व जनतामाझ पुर्‍याउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ।’

त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्कीले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमले काममा अवरोध आएको स्विकारेका छन्। त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भेट्न बधाई दिन आएकालाई कुराएर फर्काउन मनले नमान्ने समेत बताएका थिए।

सरकार कमजोर देखियो
सरकार गठन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि काममा चलायमान नहुनु  सरकारको कमजोरी रहेको नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद सुर्यमाराज राई बताउँछन्। उनले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउन बाँकी रहेको बताए।

‘प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारको हो, थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउन बाँकी छ, जस्तै निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन’ उनले भने, ‘केन्द्रले रोकेर राखेको छ। सरकारले पहल गरेर ल्याउनुपर्ने हो, त्यता पनि पहल देखिदैन।’

पाँच वर्ष अनुभव बटुलिसकेको प्रदेशसभा, संसद् सञ्चालन वा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता पहिचानमा अब अलमलिनु नपर्ने बताउँदै उनले नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने हिजोको जस्तो परिस्थिति नरहेको बताए।

‘एउटा लय र मार्गमा हिँडिसकेको अवस्था छ। तैपनि सरकारले महिना दिनसम्म पनि बिजनेस दिन नसक्नु कमजोरी हो’, उनले भने।

उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई शून्य समयमा बोल्न नदिएको विषयमा सार्वभौम संसद्को भूमिका साँघुरो बनाउने र त्यसका सदस्यहरूलाई भूमिकाहीन अवस्थामा राख्ने काम भएको बताए।

उनले भने, ‘जनअपेक्षा र जनादेशमाथिको खेलवाड पनि हो।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्की पहिले काम गरिसकेका अनुभवी रहेको बताउँदै अनुभवी भित्रै पनि आलोचना मात्रै आएको बताए।

‘अल्झिनुपर्ने खास कारण वा अवस्था पनि अहिले देखिदैन’, उनले भने, ‘स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। राजनीतिक गठजोड पनि फेभरेबल नै छ।’

यस्तै  एकीकृत समाजवादीकी पूर्व सांसद सरिता खड्काले संघको राजनीतिक कारणले पनि प्रदेशमा प्रभाव परेको हुनसक्ने बताइन्। हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन रहेको बताउने उनी कामको मेलो नसमाए जस्तो महसुस भएको बताइन्।

‘मुख्यमन्त्री अनुभवी हुनुहुन्छ, त्यसो त एकजना अनुभवी भएर मात्रै पनि हुँदैन नयाँ सरकार नयाँ मन्त्री सबै मिलेर लानु पर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्,‘सरकारले बिजनेस दिए सदन चल्ने हो यसमा अलिकति कामको मेलो पक्री नहाले जस्तो चाहिँ देखिन्छ, यो संघको राजनीतिक प्रभाव पनि प्रदेशमा परेको हुनसक्छ।’

बिजनेस दिने काममा लागिरहेका छौँ : मन्त्री सिटौला

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री सिटौलाले प्रदेशसभालाई पूरै बिजनेस दिने काममा लागिरहेको बताए। उनले सदनमा पूरै बिजनेस दिनुपर्छ भनेर आफूहरू लागिरहेको बताउँदै भने, ‘विभिन्न ऐन बाँकी छ, अबको सदनमा बिजनेस दिन्छौँ।’ प्रदेश सरकारले फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने तयारी रहेको बताए।
 
मन्त्री सिटौलाले मन्त्रालयहरूको पूर्ण संरचनाको काम हुँदै गरेको र अझै पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताए। उनले भने‚ ‘१३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटा बनाएका छौं। यसको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।’ उनले प्रदेश सरकारले फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म बिजनेस तयार पारेर सदन बस्ने दाबी गरे। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.