काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यमा प्रदेशका श्रम‚ रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, पर्यटन‚ उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बरबहादुर तामाङ रहेका छन्। उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रदेश सरकारको एक सचिव रहनेछन् भने अर्का एक सदस्य सोही क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन्।
दुवै सदस्यहरू केही दिनमा नै नियुक्त गरेर कार्यदलले काम गर्ने कार्यदल संयोजक सामाजिक विकासमन्त्री मोक्तानले जानकारी दिइन्।
तामाङ र नेवारी भाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न भाषा आयोगले सिफारिश गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको थियो। यसलाई अगाडि बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो।
लामो समयदेखि नेवाः र तामाङ आदिवासीले बागमती प्रदेशमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए।
नेवाःहरूको साझा राष्ट्रिय संस्था नेवाः देय् दबू र तामाङहरूको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङले विभिन्न चरणमा बागमती प्रदेश सरकारलाई तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार वक्ताको संख्यालगायतका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिश गरेको छ।
जसमा तामाङ, नेवारी, मैथिली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, गुरुङ, डोट्याली र अवधी छन्। तामाङ र नेवारी भाषालाई बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सिफारिश गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।