विराटनगर : एक दशकअगाडि फर्किएर हेर्ने हो भने राजनीतिक, निजामती सेवासहित विविध क्षेत्रमा महिला सहभागिता औँलामा गनिने अवस्था थियो तर पछिल्लो समय हिजोको परिस्थिति फेरिँदै गएको छ। राजनीतिक क्षेत्रदेखि निजामती सेवाका साथै विभिन्न संघ संस्थाको नेतृत्वमा महिला पुग्नाले यसको पुष्टि हुन्छ।
त्यसो त नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले अब्बल कार्यसम्पादन गरेर आफूलाई सफलताको मानकसमेत बनाएका छन्। भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनेका ९ जना महिलाहरूलाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
गत माघ पहिलो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपप्रमुखसहित ७० जनाको सरुवा भएकामध्ये ९ वटा जिल्लाको प्रशासन हाँक्ने अवसर महिलाले पाएका छन्। ९ जनामध्ये ४ जना प्रदेश १ का तराई र पहाडी जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वमा आएका छन्।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न गोमादेवी चेम्जोङ पुगेकी छिन्। पहिलो पटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाएको ताप्लेजुङ जिल्लाले असल नेतृत्व पाएको सोही जिल्लाकी सञ्चारकर्मी एलिना दियाली बताउँछिन्।
यसअघि भोजपुर र सिन्धुपाल्चोकमा रहेर जिल्ला प्रमुख अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी चेम्जोङले सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रशासनिक काममा कहिलेकाहीँ दबाब पनि आउने गरेको उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘महिला भएकाले विभेद नभए पनि काम गर्दा दबाब भने आउने गर्छ।’
उनले दबाबबीच पनि स्थानीय सरकार निर्वाचित भएसँगै जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा रहेर काम गर्दा पछिल्लो समय त्यस्ता समस्या आउन कम भएको बताइन्।
जिल्लामा महिला तथा बालबालिका र समस्यामा परेकाहरूको पीडा महिलाले समाधान गरिदिने विश्वास नागरिकमाा रहेको उनले बताइन्।
सुनसरीमा पनि सिडिओमा पहिलो पटक एकजना महिला आएकी छन्। उनी हुन्- हुमकला पाण्डे।
यसअघि भक्तपुर तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेकी पाण्डे शान्तिसुरक्षा र सीमा अपराधको कारण चुनौती रहेको मानिएको जिल्ला सुनसरीको नेतृत्व गर्दै छिन्।
चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर शान्ति सुरक्षा अमनचयन दिँदै सिडिओ कार्यालयसँगै मातहतका कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन आफ्नो भूमिका रहने उनले बताइन्।
उनले सुनसरी जिल्लाको शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको विषयलाई मध्यनजर गरेर अपराधका कुनै पनि घटना हुन नदिने र त्यसका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने बताइन्। ‘सार्वजनिक सेवालाई जनतासमक्ष प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउनका निम्ति विभिन्न निकायको अनुगमन गर्ने,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयभित्र पनि सेवा प्रभावकारी बनाउनेछौँ।’
उनले काम गर्ने क्रममा लैंगिक हिसाबले भन्दा पनि जिम्मेवारीको हिसाबले आफूले पाएको कामको जिम्मेवारी वहन गर्दै आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्न सके विभेद अन्त्य हुँदै जाने बताइन्। उनले आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सके पछि आउने पुस्तालाई पनि बाटो खुल्ने बताए।
पहाडी जिल्ला ओखलढुंगाको नेतृत्वमा प्रदर्शनी कुमारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन्। मधेशी समुदायबाट सिडिओ बन्ने पहिलो महिला रहेकी उनी नेपाली सेनाका जागिरे बुबा रामअयोध्या प्रसाद कलवारको प्रेरणाले अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्।
२०६२ सालमा निजामती सेवामा जागिर शुरू गरेकी प्रदर्शनी कुमारी शाखा अधिकृत बनेकी थिइन्। उनी २०६९ सालमा उपसचिव भएकी उनी राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, धनुषाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेकी उनी पहिलो पटक सिडिओ भएकी हुन्।
उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै ठोक्किने ठाउँ भएकाले गुनासा पनि धेरै आउने गरेको सुनाउँछिन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा भएकाले पनि अन्यभन्दा जिम्मेवार, संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् उनी।
धनकुटाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी लीला केसी पाण्डे पनि उपसचिव हुन्। यसअघि रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी वहन गरिसकेकी उनीलेखड्गबहादुर खत्री ओखलढुंगा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च रहेकै कारण उनले पढ्ने अवसर पाएकी थिइन्।
उनी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको दुई दशक पूरा भईसकेको छ। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पर्यटन कार्यालय नाम्चे सोलुखुम्बु, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, योजना आयोगमा बसेर कार्यभार सम्हालिसकेकी छिन्।
२०७४ सालदेखि गृह मन्त्रालयमै रहेकी केसी पहिले अनुभव नभएकाहरूलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा काम गर्न कुनै असहज नहुने बताउँछिन्। लैंगिकताभन्दा पनि क्षमताले काम गर्ने भएकाले पुरुष र महिला भन्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।