विकास छाडेर साढे १४ करोडको टावर बनाउँदै तुल्सीपुर उपमहानगर

दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साढे १४ करोड लागतमा बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन तथा तुलसी ट्रेड टावरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। लिफ्टसहित ७ तलाको उक्त टावरलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाउन लागेको हो।

अहिले उपमहानगर ऋणमा रहेको छ। तर, जनताका साना साना समस्याभन्दा महत्वकाङ्क्षी योजना गरेको भन्दै स्थानीयबाट आलोचना भइरहेको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ का व्यवसायी तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष डिल्ली बहादुर बस्नेतले अहिले जनताहरूलाई गाउँबाट तुलसीपुर बजार आउन सडकलगायत अन्य कुराले सास्ती भइरहेको अवस्थामा यस्तो महत्वकाङ्क्षी योजनाले जनतालाई कुनै सुविधा नदिने बताए।

उनले भने,‘ तुलसीपुर बजार आउन जनताले धेरै समस्या भोगेका छन्। राम्रा बाटाघाटा छैन। सबै कुराले समृद्ध भएपछि मात्र यस्ता टावरको आवश्यकता हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई के गर्दा राम्रो सुविधा दिन सकिन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ उनले जनप्रतिनिधिहरू महत्वकाङ्क्षी योजनाहरू ल्याएर चर्चामा आउनको लागि मात्र काम गर्ने गरेको पनि बताए। 

उनका अनुसार अहिले जनताको सुविधाभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू रमाउने महौल भइरहेको छ। ‘जनताको समस्याको कुनै मतलब छैन। जनप्रतिनिधि भनेको जनताका सेवक हुन्,‘ उनले थपे,‘ यहाँ जनताको सुविधाको नाममा कहिँकतै माखो मारेको देखिँदैन। त्यसैले तुलसीपुरमा अहिले टावरको आवश्यक होइन। टावरको  आवश्यक पर्दछ, तर, तुलसीपुर  सबै कुराले तुलसीपुर समृद्ध भएपछि मात्र।’

अहिले सडकका कारण तुलसीपुर आउने जनताहरू धुलोको कारण नचिने अवस्था रहेको समेत उल्लेख गरे। घोराहीबाट तुलसीपुर आउँदा होस् वा जाँदा धुलोको कारण मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने जनताहरू धुलोले चिनिँदैनन्। अहिले यस्ता समस्या  भइरहेको अवस्थामा ठूलो टावर बनाएर कुनै अर्थ नहुनेसमेत उनको भनाइ थियो। उनले तुलसीपुरलाई उत्पादनमुखी बनाइसकेपछि मात्र यस्ता टावरको आवश्यकता हुने पनि उल्लेख गरे।

उनले अहिले देशमा आर्थिक अभाव भइरहेको अवस्थामा यस्ता टावरहरू बनाउन नहुने  समेत धारणा व्यक्त गरे। उनले भने,‘पछिल्लो समय स्वागत गेट भ्यु टावर जस्ता निर्माणले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर गरेको छ। पहाडै पहाड भएको देशमा भ्यु टावरको आवश्यकता छैन। अग्ला ठूला पहाडहरू भएको ठाउँमा पुग्न सहज रुपमा सडक निर्माण गरे त्यसले त्यहाँको बस्तीमा पनि  विकास हुन्छ। आवश्यक विनाका योजनाहरूले देशलाई समृद्धतर्फ नभई बर्बादीतर्फ लैजान्छ।’

यस्तै, तुलसीपुरका अर्का स्थानीय व्यवसायी घनश्याम डाँगीले उपमहानगरका कर्मचारीले आर्थिक अभावका कारण तलब खान  नपाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको बेला टावर निर्माण गर्नु उचित नभएको बताए।

उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रका कारण देश कुन अवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकारको हालत के छ, भन्ने कुरा बुझिएको छ। व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक आयआर्जनको बाटो बनाउनु राम्रो पक्ष हो। तर, अहिलेको अवस्था के हो? पहिला त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ। उपमहानगर ऋणमा रहेको भन्ने पनि छ। यस्तो अवस्थामा करोडौँको लगानीमा टावर बनाउनु राम्रो पक्ष होइन।’

वडामा बजेट नभएर अस्तव्यस्त भइरहेको छ। तुलसीपुर बजारभित्रका सडक राम्रा छैनन्। बजारमा सडक बत्ती नहुँदा सूर्य अस्ताएसँगै व्यवसायहरू बन्द गर्न अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने,‘ तुलसीपुरको मुटु भनेर चिनिने विरेन्द्र चोक, विपी चोकमा सूर्य अस्ताएसँगै पसलहरू बन्द हुने अवस्था रहेको छ। बजारमा सोलार  बत्ती  भएयता पनि जुनकिरी बलेको जस्तो बल्छ। उपमहानगरले यस्ता साना साना कुराहरूमा ध्यान नदिएर ७ तले टावर बनाएर के काम छ।’

उनका अनुसार तुलसीपुरका मुख्य चोकहरूमा ठूला ठूला लाइटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। उनले व्यापारिक केन्द्रको लागि बनाउन लागेको टावरभन्दा पनि व्यापारीहरूको सुरक्षाको लागि ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। उनले पहिला जनताको साना समस्यालाई ध्यान दिएर काम गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रले अस्तव्यस्त भएको समयमा उपमहानगरले निर्माण गर्न लागेको टावरमा  कमिसनको खेल हुनसक्ने पनि बताए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यति ठुलो भवन निर्माण गर्न उपमहानगरले आँट गरेको छ। सामान्य रुपमा बुझ्दा पनि यो स्थानीय सरकारको कमिसनको खेल हो की ? भन्ने पनि लाग्छ। यसलाई उपमहानगरले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ।’

बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन तुलसी ट्रेड टावर निर्माणका लागि करिब २७ करोड रुपैयाँ लाग्ने गरी इस्टमेट  गरिएको थियो।  कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत रकम नगर विकास कोषको ऋण र ३० प्रतिशत रकम उपमहानगरको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न लागिएको हो।उपमहानगरको कार्यालयसँगै सटेको १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा तुलसी टावर निर्माण गर्न थालिएको छ।

अन्डरग्राउण्ड पार्किङ सहित टावरको   निर्माण गर्न लागेको उपमहानगरका इन्जिनियर पवन कुमार योगीले बताए।

उनले भने,‘ निर्माणको लागि टोटल २७ करोड रुपैयाँ लाग्न इस्टमेट रहेको छ। तर, निर्माणको लागि  २५ करोड रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसपछि भ्याट बाहेक २३ करोडमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ८ वटा विभिन्न निर्माण व्यवसायले आह्वान गरेकोमा सबै भन्दा कम  भ्याट बाहेक साढे १४ करोडमा समानान्तर डाइनामिक नारायण जेभिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ।’

उनका अनुसार गत चैत्र मसान्तमा निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरे पनि वैशाख महिनामा निर्वाचनको आचारसंहितालगायत विभिन्न कारणले अहिले निर्माण शुरु भएको हो।

भवनमा पार्किङदेखि विभिन्न  व्यापार, बैङ्किङ कारोबार,  सभाहल, रेष्टुरेन्ट लगायत प्रयोजन गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ। उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ। २०८१ चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी योजना अगाडि बढेको पनि उनले बताए।

टावरको महत्व नबुझेर विरोध गरे : नगर प्रमुख खड्का

उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्काले एउटा पालिकामा एउटा व्यापारिक भवन बनाउने सरकारको नीतिअनुसार  तत्कालीन नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको समयमा भएको निर्णयअनुसार नै टावर निर्माण थालिएको बताए।  उनले बजारको प्रवर्द्धन तथा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको भन्दै  विकास नदेख्न मान्छेहरूले टावरको महत्व नबुझेको पनि बताए।

उनले भने, ‘तुल्सी टावरको मुख्य उद्देश्य बजारको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेको लागि हो। यो व्यापारिक टावर हो। व्यापारिक टावर किन बनाएको भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। बजार किन बनाएको,  व्यापारिक टावर किन बनाएको, मन्दिर किन बनाएको भन्ने कुराले कसरी विकास हुन्छ। विकास नदेख्ने मान्छेहरूले यस्तो कुराहरू गर्दछन्।’

यो टावर निर्माण जरुरी थियो। तुलसीपुरको सम्पत्ति हो? त्यो सम्पत्ति निर्माण गरेर भोलि व्यवसायहरूलाई दिएर त्यसबाट आम्दानी लिएर तुलसीपुर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा उपयुक्त भएको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, उनले आफूहरूले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै  गइरहेको पनि उल्लेख गरे। उनले अहिले उपमहानगरभित्र अहिले २७ वटा सडकहरू पिच भइरहेको समेत बताए। यस्तै, प्रत्येक वडाहरूमा ३ किलोमिटर प्रत्येक वर्ष पिच गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको समेत उनको भनाइ छ।

उपमहानगरको कारणले कुनै पनि कामकाजहरू नरोकिएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार जे जति कामहरू रोकिएका छन्। ति संघ र प्रदेशका कामहरू हुन्। उनीहरूले काम गर्न नसक्दा हामीले नगरेको जस्तो लाग्ने गरेको भन्दै उनले ति योजनाहरूमा आफूले गर्न  पाउने अधिकार नभएको र यदि गरेको खण्डमा जरिवानासमेत हुने पनि बताए। उनले भने,‘ संघ र प्रदेशका योजनाहरू नबन्दा उपमहानगरले काम नगरेको जस्तो आम नागरिकहरूलाई लाग्ने भएयता पनि ति काम गर्न आफूलाई अधिकारहरू नहुँदा नागरिकहरू सास्ती भोग्नु परेको छ।’