|

म्याग्दी : कालीगण्डकीको नदी सुकाएर विद्युत् उत्पादन गर्न फेरि अस्वभाविक चलखेल शुरु भएको छ। म्याग्दी र पर्वतको सिमानास्थित पहिरोमा बाँध राख्ने गरी बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रस्तावित ५०.५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न अध्ययन गरेको पाइएको छ।

५ वर्षअघि जलविद्युत् गृहका लागि भन्दै बेनी नगरपालिकालाई अनुमतिसहितको प्रक्रियाका बारेमा पत्राचार गरेपछि म्याग्दीका सरोकारवाला निकायले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। पछिल्लो समय आयोजना पक्षले विभिन्न विकल्पमा पुरानै प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत पाएपछि स्थानीय तह सहित सरोकारवाला निकाय सतर्क भएका छन्।

विद्युत् विकास विभागले आयोजनामा गरिएको प्रस्तावअनुसार आयोजना पक्षले प्राविधिक टोली पठाएर अध्ययन, सर्वेक्षण लगायतका काम गरेको बताइएको छ।

देवशिला आसपास‚ गलेश्वरधाम र राम मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको टोलीले परीक्षण गरेको जनाइएको छ। धार्मिक महत्त्वको कालीगण्डकी नदी सुकाएर निश्चित समूहलाई आर्थिक लाभ हुने विद्युत् आयोजना अघि बढाउन विद्युत् विकास विभागले आयोजनास्थलमा पर्ने स्थानीय तहलाई समेत पत्राचार गरेको थियो।

बेनी नगरपालिकाले विगतमा समेत उक्त प्रस्ताव बेनीबजार आसपासका क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने भएकाले सहमति दिन नसकिने बताएको थियो भने जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका निकट रहेका जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिहरूको दबावमा जलजलाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू भने गाउँपालिकाको साथ रहेको भन्दै बचाउ गरेका  थिए।

उक्त आयोजनाका बारेमा बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले कालिगण्डकी नदीको पानी सुकाएर आयोजना अघि बढाउन नदिने अडान लिएका छन्। ‘अहिले चर्चा भए पनि उक्त आयोजनालाई पुरानै प्रस्तावमा अनुमति दिन्नौँ‚ यो नगरवासीको हितमा छैन, थप अध्ययन गर्नुपर्छ’, मेयर केसीले भने। बेनी नगरमा आइतबार भएको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नगरप्रमुख केसीले उक्त प्रस्तावका बारेमा बोलेका थिए। आयोजना पक्षले भने ठूलो पहिरोको पारी पर्ने जलजला गाउँपालिकाभित्र रहेका जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी तथा जग्गाधनीलाई खरिद बिक्री नगर्नसमेत अनुरोध गरेको छ।

जग्गाधनी एवम् रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबहादुर भण्डारीले आफ्नो जग्गाको पुर्जा दिए पनि अहिले भने सम्पर्कमा नरहेको बताए। आयोजना पक्षले निकट भविष्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएर प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने, नदी कटानले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जग्गाका धनीलाई समेत खोजिरहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।

कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधि डम्बरबहादुर मल्लले स्थानीय र सरोकारवाला निकायसँग समेत भेट गरेका थिए। आयोजना पक्षले विभिन्न सर्वे र परीक्षणमा समेत उक्त क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनका लागि कुनै समस्या नहुने तर्क गर्दै आइरहेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) लगायत अन्य मापदण्ड समेत पूरा गरी आयोजना कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ।

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४शेराफाँटमा खसाली विद्युत उत्पादन गर्न केही जग्गा समेत किनेको छ। यो प्रस्तावअनुसार आयोजनाको काम अघि बढेमा कालीगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्ने छ भने बर्खाको समयमा उर्लिएर आउँदा तटीय क्षेत्र झनै जोखिममा पर्ने भएकाले आयोजना पक्षलाई प्रक्रिया रोक्न बेनपा–७ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले अनुरोध गरेका छन्।

‘कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा कालीगण्डकी मास्न पाइँदैन। बजार जोगाउने योजना मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्छ’, नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने।

आयोजना पक्षले अटेर गरेमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दीका सभापति अमर बानियाँले कालीगण्डकीमार्फत धार्मिक, सांस्कृति,पर्यटकीय विकासको प्रचुर सम्भावना सदुपयोग गर्दै समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने र यसको महत्त्व पनि बचाइराख्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले कालीगण्डकी नदी, बेनीबजार र पर्वतबेनीको भविष्यलाई नै खतरामा पार्ने गरी आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने भन्दै बेनीबजारको माथिल्लो क्षेत्रमा बाँधस्थल परिवर्तनलाई समेत स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।

आयोजनाको बाँध राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आउटलेट भन्दा माथि तिल्केनीमा राख्ने र कालीगण्डकीको ४० प्रतिशत र रघुगंगाको शतप्रतिशत पानीलाई छाडेर पनि विभिन्न शर्तमा भने छलफल सम्भव रहेकाले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागलाई समेत पुरानै प्रस्तावअनुसार आयोजना अघि बढाउने कार्यलाई खारेज गर्न समेत तत्काल पत्रचार गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायको जोड छ।

उक्त आयोजना अगाडि नबढाउन जलजला र रघुगंगा गाउँपालिकाले समेत चासो देखाउनुपर्ने बताइएको छ। ‘कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो, कालीगण्डकी उस्तै हिसाबले बग्न दिनुपर्छ। यसलाई मास्ने होइन, जोगाउनुपर्छ’, गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले भने।

उनले कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन भए कालीगण्डकीसँग जोडिएका क्षेत्रमात्रै होइन, देशकै धर्म र आस्थामाथि प्रहार हुने बताए। कालीगण्डकी नदी सुकाउँदा तापक्रम वृद्धि हुने र बजार क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्ने खतराको जोखिम समेत अधिक रहेको उनले बताए। उक्त आयोजनाको लाइसेन्स खारेज वा निर्माणमा अंकुश लगाउनुपर्ने बताए।

गलेश्वर मन्दिरभन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनपा ८ र जलजला गाउँपालिका २ को सिमानामा बाँध निर्माण गरि ३ हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला ४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युत्‌गृहमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने गरी विभागले आयोजनाको प्रस्ताव गरेको छ। रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि ३ मिटर अग्लो र ९० मिटर लम्बाइको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड ९४.८३ मिटर अग्लो छ।

आठ अर्ब २० करोड सात लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहबाट विभागले सहमति खोजेपछि आयोजनाको मोडालिटी आधा दशक अगाडि सार्वजनिक भएको थियो।

यता वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युत्‌को ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था भए पनि कालीगण्डकी नदीमा लागू गर्न असम्भव भएको प्राविधिक पक्षको भनाइ छ।

कालीगण्डकी अथवा गण्डकी नदी नेपालको दोस्रो ठूलो तथा संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने नदी हो। कालीगण्डकीको नदी तिब्बतमा उत्पत्ति भएर मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत हुँदै बग्छ।

मुस्ताङको कागबेनी भन्ने स्थानमा मुक्तिनाथ मन्दिरमा उत्पत्ति हुने कागखोला र मुस्ताङ खोला मिसिन्छन् र त्यसपछि उक्त नदीलाई कालीगण्डकी भनिन्छ।

त्यसपछि काली गण्डकी पूर्वतर्फ मोडिन्छ जुन देवघाटमा गएर सेती नदी तथा त्रिशूलीसँग मिसिएर दक्षिणतर्फ बहने गरेको छ। यसपटक देवशिला उत्खनन क्षेत्र आसपासमा धार्मिक प्रवर्धनको योजना समेत बेनी नगरले बनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.