|

काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्यो। 

उजुरी संकलनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि मात्र दर्ता गराएको छ। 

यसका केही प्रावधानमा पीडित पक्षले आपत्ति जनाइरहेका छन्। अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले किन न्याय पाउन सकेनन्? अब कानून संसोधन पछि न्याय निरुपणको कामले पूर्णता पाउला त? यसै विषयको सेरोफेरोमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. विष्णु पाठकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

यस कारण टुंगिएन संक्रमणकालीन न्यायको विषय

लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिरहेको अवस्था छैन। अहिले विधेयकका सन्दर्भमा सरोकारवालाले उठाएका सवालहरूमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका कुरा रहेका छन्। 

यसपालि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा क्रूर यातना दिई अथवा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, बेपत्ता पार्ने र अमानवीय अथवा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा राखिएको छ। 

हत्या, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, अंगभंग पार्ने, शारिरीक तथा मानसिक यातना, यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत तथा  सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा, तोडफोड आगजनी, घरबाट निकाला जस्ता कुरालाई मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ। 

तर, अहिले सरोकारवालाले उठाएको प्रश्न चाहिँ के छ भने गम्भीर मानवअधिकारभित्र हत्यालाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको बारेमा अन्य छलफल अगाडि बढेको छैन। 

राज्यले पीडितको कुरा सुन्नुपर्छ

म कतै कसैकोमा काम गरेको भए अथवा भनौं विदेशीको कुनै संस्थामा काम गरेको भए यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। म चाहिँ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी भएको, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा पढाएको र संसारभर मेरा ‘लिट्रेचर’हरू पढाइ भइरहेको कारणले मैले यस्तो गर्नुपर्छ भन्दिनँ।

यति मात्र भन्छु कि,सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाइसकेपछि सरकारले सम्बन्धित दल र सरकारसँग आबद्ध रहेका दलहरूले सरोकारवालालाई अथवा पीडितहरूलाई राउण्ड टेबलमा राखेर उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ। उनीहरूले दिएको सुझाव कति संशोधन प्रस्तावभित्र राख्न सकिन्छ छलफल गर्नुपर्छ। 

यो आजको कुरा होइन लामो समयदेखि यो संक्रमण चलिरहेको छ। यो नेपालमा मात्र होइन संक्रमणकालीन न्यायकै बारेमा हामीले अलि बढी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय केलाई भनिन्छ भने एक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्। अहिलेको न्यायसम्बन्धी कुरा गर्ने हो भने सत्य निरुपण भन्ने आयोग नै छ।

जहिले यसमा के पर्छ भने विश्वले दिने सिद्धान्त भनेको सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार हो। तर, नेपालको हकमा मैले ९३ देशको अध्ययन गर्दा पाएको कुरा के भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि आजसम्म जति पनि यस्ता आयोगहरू बने, नेपालजस्तो देशका लागि त्यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ, भेटिङ सिस्टम पनि चाहिने रहेछ जसलाई नेपालीमा पुन: निरीक्षण भन्छु। अर्को फौजदारी न्यायालय पनि चाहिन्छ।

नत्र हामीले यो भएन त्यो भएन भने अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ। अनि अदालतमा राजनीतिक मान्छे छन्। अनि त्यहाँ पार्टीले जे भन्छ, त्यही हुन्छ। यसकारण समग्रमा पीडितले न्याय पाउने सवालमा संसारमा एकताबद्ध भएर हिँडेको अवस्था हो। तर, नेपालमा पीडितका मात्रै ४२ वटा संस्था छन्। 

कुनै सशस्त्र विद्रोहसँग नजिक भएका छन्। कोही हालका सरकारसँग भएका अन्य राजनीतिक दलसँग नजिक भएका छन्। कोही अन्य पक्षसँग छन्। उनीहरू पनि एकताबद्ध भएर आउन सकेका छैनन्। यता सरकारले आफ्नो पाराले विषयहरू अगाडि लगेको अवस्था छ। 

संक्रमणकालीन न्याय लामो समयसम्म चलिरहन्छ

यो संक्रमणकालीन न्याय भनेको आजको दिनमा सकिने विषय होइन। उदाहरण नै भन्छु, दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदीका धेरै मान्छे मारेपछि नाजीहरूकै विरुद्धमा नाजीहरू हारे। उनीहरू हारिसकेपछि जित्ने पक्षहरू अमेरिका, बेलायत, रसिया, फ्रान्सले अन्तराष्ट्रिय सैनिक अदालत पहिलो पटक विश्वमा सन् १९४५ मा स्थापना गरे। 

१९४५ पछाडि भएको कुरालाई त्यसबेला १८ वर्षको केटा जसलाई ब्रुनो डी भनिन्छ। उनी नाजीको गार्ड रहेछन्। त्यहाँ भित्र ग्यास च्याम्बर थियो। ग्यास च्याम्बरमा पाँच हजार २३० जनालाई मारिएको रहेछ।

त्यो कुरालाई जर्मनीको हमवर्ग अदालतले दुई वर्षअघि ९३ वर्षको उमेरमा सजाय दियो। उनी दुई वर्ष कैद जीवन बाँचेर ९५ वर्षमा बाहिर निस्किए।  यसको कुनै समय सीमा हुँदैन। अहिले हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्यौँ भने पनि त्यो अनन्तकालसम्म बल्झेर जाने देखिन्छ। 

पीडितलाई आफ्नै नेता फस्ने डर

कतिपय पीडितका संस्था राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। कतिपय स्वतन्त्र रुपले काम गर्न खोजेको अवस्था छ। कतिपय अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षसँग नजिक छन्। यसको कारणले पनि समस्या आएको हो। उहाँहरू पनि जसरी एकताबद्ध हुनुपर्ने हो त्यो भएन। एउटा पक्षले पीडितका पक्षमा लागेर विदेशबाट ठूलो धनराशि ल्याएर आफ्नो पेशा बनाउनु भएको छ।

त्यो पक्ष अहिले यही ठीक छ, चाहिए फेरि संशोधन गरौँला भनेर अगाडि बढेको अवस्था छ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा जे जति समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नका लागि सत्य निरुपण र न्यायिक निरुपण दुवै चाहिन्छ। 

तर, नेपालमा दुई चिज देखिएको छ। एक डरतन्त्र, जो पीडित स्वयंले समेत आफ्नै नेतालाई कारबाही हुन्छ कि भनेर डराइरहेका छन्। अर्को भीडतन्त्र। अहिले भिडतन्त्रले भोलि अराजक रूपमा काम गर्न सक्ने हो कि भनेर दुवै प्रक्रिया यसरी अगाडि बढेको हुनाले भोलि भिडतन्त्र बढ्यो भने त्यसले गम्भीर समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन। 

कानूनले काम गर्न रोकेको छैन

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा कुनै पनि क्षमादान रहने भएन। चार कुरामा कुनै क्षमा हुँदैन। ती माथि पनि मैले भनिसके। क्रूर तरिकाले ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको, र क्रूर रूपमा दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकारको कारणले त्यसमा मेलमिलाप र क्षमादान केही पनि हुँदैन। 

फेरि क्रुर भनेको कति हो, यातना भनेको कति हो भन्ने कुरा भोलि अदालतले भन्ने कुरा हो। अहिले हत्यालगायत सबै कुरालाई मेलमिलापमा टुंग्याउने देखिन्छ। सशस्त्र पक्ष वा सरकारपक्षले के कुरा बुझेका छन् भने संक्रमणकालीन न्याय अहिले टुंग्याइएन भने अन्ततकालसम्म जान्छ। 

यहाँ कानूनले काम गर्न रोकेको छैन। रोकेको कहाँ हो भने राम्रो, हाम्रो र मेरो भन्ने तीन सिद्धान्त हुन्छ। हिजोको दिनमा हामीले जे परिकल्पना गर्यौँ। शान्ति सम्झौता पछाडि हामीले परिकल्पना गरेका कुरा के भने राम्रो मान्छे राख्ने, यसलाई छिटो टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो।

तर, हामीले राम्रो मान्छे पनि नराख्ने, हाम्रो मान्छे होइन मेरो मान्छे राख्ने अध्यक्ष सदस्य राख्ने काम भयो त्यो नै समस्या हो। नेपालमा  संक्रमणकालीन अवस्था नबुझ्ने मान्छे नै छैनन् भन्ने कुरा होइन।

आयोगमा ८० प्रतिशत काम सकिएको छ

बेपत्ता छानबिन आयोगमा बकपत्र र सनाखत भइसकेपछि हामीले बयान समिति बनायौँ। ८० प्रतिशत काम सकेर मेरो नेतृत्वमा बयान  समिति बनेको  ४५ दिनमा अब तिमीहरूको काम छैन भनेर हामीलाई बिदा गरियो। त्यसपछि आयोगले एउटा काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी पनि धेरै छन्। त्यहाँ अध्यक्ष र सदस्यमा नै राजनीति चल्यो। तर, बेपत्ता आयोगमा राम्रा मान्छे छानेका कारण काम सकिने प्रक्रियामा छ। अहिले त्यहाँ कुनै पनि राम्रा मान्छे जानेबित्तिकै गएको चार महिनामा बयान समितिले काम सक्छ। सत्य निरूपणमा सर्भे मोडलबाट काम गर्न सकिन्छ।

बेपत्ता आयोगमा २५८७ उजुरीकर्ता सबैले न्याय पाउने अवस्था छ। सबै फाइलहरू तयार भएर बसेका छन्। ७७ प्रतिशत राज्यले बेपत्ता पारेका छन् भने १३ प्रतिशत तत्कालीन विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका छन् भने १० प्रतिशत पहिचानविहीन अवस्थामा छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.