पर्वत : जोखिम र देशको जनशक्ति पलायनका हिसाबले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्नुपर्ने एकतर्फी तर्क छ। अर्कोतर्फ देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने बलियो आधार भनेकै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई नेपाल पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) हो।
सङ्घीयता आइसकेपछि गाउँ गाउँमा नै सिंहदरबारका अधिकार उपलब्ध हुने, स्थानीय तहमार्फत सुरु गरिने योजनाहरूलाई जनशक्ति पलायनको अवस्थाको अन्त्य गर्ने, युवा स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका आश्वासन पनि आए।
न त नेताहरूले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरूको कार्यान्वयनप्रति चिन्ता गर्छन्, न त युवा शक्ति पलायन हुनबाट नै रोकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान दीर्घकालीन फाइदा हुने योजनामा भन्दा तत्काल नतिजा देखिएर आम नागरिकलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
यो अवस्थाको पुष्टि गर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा विदेश यात्राका लागि आवश्यक राहदानी लिनेहरूको तथ्यांक। कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेहरूको तुलनामा पासपोर्ट लिनेहरूको संख्या करिब दोब्बर छ। राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने तथा द्रुत मार्गबाट पासपोर्ट निकाल्न सिफारिस बनाउनेहरूको संख्या झनै बढी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनामा २ हजार ७ सय ४१ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन्। साउनमा ४४१, भदौमा ४४१, असोजमा ३६९, कार्त्तितकमा ३८४, मङ्सिरमा २६०, पुसमा २८२, माघमा ३३० र फागुनमा २३४ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। यी आठ महिनामा कुल ९ जनाले वैवाहिक आंगिकृत नागरिकता लिएका छन्।
यही अवधिमा पासपोर्ट लिनेहरूको संख्या ४ हजार ६९५ रहेको छ। जुन नागरिकता लिनेको भन्दा १ हजार ९५४ ले बढी हो। पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ७१९ जनाले पासपोर्ट लिँदा सबैभन्दा थोरै मङ्सिरमा ४६३ जनाले पासपोर्ट लिएका छन्। यस्तै साउनमा ५०४, भदौमा ५८७, असोजमा ६३१, कार्त्तितकमा ४७२, माघमा ६६८ र फागुनमा ६५१ जनाले पासपोर्ट लिएका छन्।
यी ८ महिनामा राहदानीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको संख्या पासपोर्ट लिएकाहरूको भन्दा धेरै रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म ४ हजार ७८४ जनाले सिफारिस लिएका छन्। साउनदेखि फागुनसम्म क्रमशः ८१३, ५९३, ४६४, ५६३, ५६८, ६१३, ५८६ र ५८४ जनाले सिफारिस गरेका छन्। सोही अवधिमा द्रुत गतिमार्फत ४०३ जनालाई सिफारिस गरिएको पनि प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए। साउनदेखि फागुनसम्म क्रमशः ४९, ६५, ५४, ५६, ७३, ४७, २६ र ३३ जनालाई सिफारिस दिइएको हो।
पासपोर्ट लिएकामध्ये केही जनाले मात्रै छोटो अवधिको वैदेशिक भ्रमणका लागि पासपोर्ट लिएका भए पनि अधिकांश भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरू नै रहेका छन्।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार परियोजनामार्फत गाउँमा केही नागरिकलाई रोजगारी दिएको भए पनि त्यसको पारिश्रमिक प्रचलनमा रहेको भन्दा पनि कम भएका कारण केही समय उक्त परियोजनामा काम गरे पनि युवाहरू त्यसमा टिक्न सकिरहेका छैनन्। गाउँघरतिर पुरुषको एक दिनको ज्याला ८ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म चलिरहेको छ। जबकि प्रधानमन्त्री रोजगार परियोजनामा आबद्ध हुनेहरूले ६/७ सय रुपैयाँ मात्रै पाउँछन्।
काम गर्न सक्ने उमेरमा न्यून पारिश्रमिकमा समय खेर फाल्नुभन्दा बरु वैदेशिक रोजगारीमा गएर केही बचत गर्ने गरी काम गर्नमा युवाहरू लालायित देखिन्छन्। कृषिमा बिचौलियाको हाबी चल्दा व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्दै आएका युवा तथा कृषकहरू पनि यसबाट विस्थापित भएका उदाहरणहरू पनि देख्ने गरिएको छ।
व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नभएको बेलामा राम्रो बजार देखेका उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न थालेपछि आयातित र सस्तो सामानसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण लगानीमैत्री वातावरण नबन्दा स्वदेशमा लगानी गरेर जोखिममा पर्नुभन्दा भएको पैसा जोगाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुमा युवा पुस्ताले सुरक्षाको महसुस गरेको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।