‘सफा नियतमा गलत काम भयो’

|

काठमाडौं :  गत चैत २ गते विश्व क्रिकेट लिग टू क्रिकेटको अन्तिम खेलमा यूएईविरुद्ध जित निकाल्दै नेपाल सोझै एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा प्रवेश गर्‍यो।  लिग टू को शीर्ष ३ मा स्थान बनाउँदै नेपालले ग्लोबल छनोटका लागि जिम्बावेको टिकट पक्का गरेको थियो।

उक्त जितले नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई नयाँ उत्साह दियो। सरकारले प्रति खेलाडी जनही ३ लाख दिने घोषणा गर्‍यो। आफ्ना गृह जिल्लामा खेलाडीको स्वागतका लागि भव्य कार्यक्रम आयोजना भए।

नेपालले पुन एकपटक एकदिवसीय विश्वकपको मान्यता कायम राख्न सफल भयो। कीर्तिपुर खेल मैदानमा भएको उक्त खेलमा नेपाली खेलाडीले खेलेको खेलले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमायो। खेल हेर्न पुगेका दर्शकहरू कोही रुखमा त कोही घरको छतमा बसेर क्रिकेट हेरेका दृश्यले पुन एकपटक नेपालमा एक स्तरीय रंगशालाको आवश्यकता महसुस भएको छ।  कम स्रोत र साधनमा नेपाली क्रिकेटले जगाएको आशाले यो महसुस भएको हो।

तर, विडम्बना सरकारले स्तरीय रंगशाला निर्माणमा चासो देखाएको छैन। नेपालले २०७४ मा एकदिवसीय मान्यता पायो। चौतर्फी रुपमा क्रिकेट रंगशाला बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाले।

त्यही आवाजका बीच धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले २०७५ माघ १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा देशमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू राखेर भरतपुर महानगरपालिकामा यो परियोजना अगाडि सारेका थिए। तर, उक्त रंगशाला पनि आर्थिक अभावका कारण अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। 

करिब ५७ करोड खर्च भइसकेको उक्त रंगशालामा अहिले करिब ३ हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट निर्माण भइसकेको छ। यदि पिच तयार हुने हो भने यो रंगशालामा क्रिकेट खेल्न सकिने धुर्मुस अर्थात् सीताराम कट्टेल सुनाउँछन्।

तर अहिले यो रंगशालाकाे काम न अघि बढ्न सकेको छ, न कसैले नबनाउने भनेका छन्। तर जसले अहिलेसम्म अगुवाई गरे धुर्मुस उनी ऋणमा रहेको बताउँछन्। १८ करोडभन्दा बढी अझै उधारो तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए।  रकम अभाव भएपछि उधारोमा सामान झारेर काम गर्दा ऋण लागेको बताउँदै धुर्मुसले उक्त रकम अहिलेसम्म भुक्तानी हुन नसकेको बताए।

धुर्मुसले केही दिन अघि रंगशालामा पुगेर रंगशाला बन्न नसक्नुको पछाडिका कारणहरू, उधारोले आफ्नो जीवनमा पारेको असर र सहयोग गर्छु भनेर वाचा गरेकाहरूले धोका दिएको भन्दै सामाजिक संजालमार्फत भिडियो जारी गरे।

उक्त भिडियोमा उनले रंगशाला निर्माणमा आफूले कुनै आर्थिक हिनामिना नगरेको र आर्थिक अभावका कारण रंगशाला निमार्ण रोकिएको बताएका छन्। रंगशाला सरकारको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने र आफू स्वंयसेवी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेका छन्।

रंगशाला निर्माणको अबको बाटो अहिले चासोको रुपमा रहेको छ। 

धुर्मुसका अनुसार रकम अपुग भएमा राज्य साथमा छ राज्यले हाल्ने प्रतिबद्धता थियो। नागरिक र सरकारको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि जाँदा बेग्लै सन्देश जान्छ भनेर फाउण्डेसनले यो परियोजना अगाडि बढाएको उनले बताए। उनका अनुसार फाउण्डेसनले हालसम्म ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ। १८ करोड ४३ लाख तिर्नुपर्ने छ। ३९ करोड ८० लाख नगद जिन्सी  उठाएको थियो। 

उक्त उधारो निर्माण सामग्री खरिदको हो।  उधारोमा सामान झारी झारी किन रंगशाला बनाउनु पर्‍यो? आफूखुशी किन बनाएको रंगशाला भनेर कुरा आइरहेका छन्। 

‘मैले आफूखुसी उधारो गरेको होइन। उधारोमा सामान झारेर राज्यको सम्पति बनाउने मान्छे पनि त हुँला नी म। यहाँ एक दुई लाख ऋण हुँदा निन्द्रा पर्दैन। म त १८ करोड उधारो  हुँदा हुँदै देश बनाउँछु भनेर हिँडेको पनि हो नी। बाध्यता बन्यो। सबैले सहयोग गर्छौं भनेका थिए। केन्द्रीय सरकारले, बागमती सरकारले सहयोग गर्छु भनेको थियो। चितवनमा महायज्ञ लाग्यो। चितवनका साथीहरूले आफ्नो सामर्थ्यले सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँ जजसले पैसा दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो बोलिएका रकमहरू आएनन्। ६९ करोड वाचा भएका थिए जसमा ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र आयो’, उनी भन्छन्, ‘बाँकी अन्य पैसा आएको भए पनि रंगशाला अलपत्र पर्दैन थियो होला। त्यो पैसा आउला भन्ने आसले पनि काम रोक्नु हुन्न भनेर गरेको हो। जसको घरमा पुगे पनि काम नरोकौं भन्ने कुरा भएको थियो।'

पछिल्लो समय सरकारले यो उचित निकास दिनु त कता हो कता यो त धुर्मुसको रंगशाला हो, देशको होइन भन्ने बनाइएको प्रति उनको गुनासो रहेको छ। अहिले पनि रंगशाला रुँगेर आफूहरू नै बसिरहेको उनले बताए। उनले यो परियोजनाको स्वामित्व सरकारले लिइदिन आग्रह गरिरहेका छन्।

‘सिंहदरबारका ढोका ढोकामा यो परियोजना टुंग्याइदिनुपर्‍यो भनेर गएका छौं। यो देशको रंगशाला हो। हामीले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेका होइनौं । यहाँ ४० हजार मान्छेको लगानी छ,जनताको रगत छ ’, उनले भने। रंगशाला बनाउन नसकेको उनले स्विकारेका छन्। प्राविधिक कमजोरी भने नरहेको उनले बताए।

व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि होइन। मात्र आर्थिक अभाव रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अन्तत: यो राज्यकै सम्पत्ति हो भनेर भरतपुर महानगरपालिकाको सम्झौताअनुसार छलफल गरेर एक वर्ष अगाडि पुसको दुई गते भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिनका लागि आफूहरूले अनुरोध पत्र थमाएको उनले बताए।

‘हामीले हाम्रो हिसाब बुझायौं। हामीले यति काम गरेका छौं। यति उधारो छ। यो तिरिदिएर महानगरपालिकाले स्वामित्व लिइदियोस भनेर। महानगरपालिकाले मूल्यांकन गर्ने भयो। मूल्यांकन भयो। सिए मगाइयो, हामीले दिएको हिसाब ठीक छ या छैन भनेर अडिट हेरियो। भौतिक संरचनाका लागि इन्जिनियरहरूले हेर्नुभयो। चेकजाँच भयो’, उनले भने। 

रंगशाला निर्माणले तिव्रता पाउँछ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण कार्य शिलान्यास कार्यक्रममा पनि रंगशालाको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने उल्लेख गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही हप्तामा यसको निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताएका हुन्। उनले भने, ‘अबको एक वा दुई हप्ताभित्रमा रंगशालाको सबै समस्या समाधान हुन्छ। अनि क्रिकेट रंगशालाको निर्माणले तीव्रता पाउँछ।‘

हामी निरन्तर खटिरहेका छौं : उपमेयर अधिकारी

रंगशाला निर्माण रोकिएको र यसमा देखिएको समस्यालाई समयमै उठान वा समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा महानगरले ढिलाई गरेको महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारी स्विकार गर्छन्। 

'फाउण्डेसनले पनि यसको निर्माणमा निरन्तरता देला भन्नेमा हामी विश्वस्त भयौं। उहाँहरूले निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुस भन्यौं।  काम पनि भयो। हामीले संघीय सरकारमा सिफारिस गरेर यो रंगशाला नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर महानगरले अनुरोध पत्र पठाएका छौं', उनले भने। 

यदि निर्माण नरोकिएको भए अहिलेसम्म सकिने अवस्था थियो। महानगरले पनि फाउण्डेसनलाई सहयोग र समन्वय नगरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर अधिकारीले भने, 'सचेत नागरिकको हिसाबले अथवा महत्वपूर्ण पदमा बसेर रंगशालालाई चासो नदिएको वा सहयोग नगरेको भन्ने नै होइन। हाम्रो कारणले पनि रोकिएको होइन।'

फाउन्डेसनले आफ्नो उधारो करिब १८-१९ करोड छ यसको व्यवस्थापन गरि पाउँ भनेर अनुरोध गरेको र त्यो उधारोको व्यवस्थापन नगरि केन्द्र सरकारलाई रंगशाला बनाइदिनु भन्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए। 

'५८ करोड खर्च भएको र ३९ करोड भुक्तानी भएको र बाँकी १९ करोड रूपैयाँ  महानगरपालिका वा राज्यले तिर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा आयो। त्यसका लागि खरिद ऐन, आर्थिक ऐन हिसाब गरेर योजनाको तर्जुमा गरेर योजनाको बजेट विनियोजित गरेर त्यसको सम्झौता गरेर टेण्डर गरेर गर्नु पर्ने भएकोले अफ्ट्यारो भएको हो', उनले भने, '१९ करोड राज्यका लागि वा महानगरका लागि पनि ठूलो कुरा होइन। खरिद ऐन र आर्थिक ऐन त्यसलाई भुक्तानी दिने दायित्व सिर्जना हुन सकेन।  प्रक्रिया मिलाएर  हामी बढिरहेका छौं।'

'अब महानगरले एक समिति गठन गरेर  वाचा गरिएका पैसा उठाउने, उठेको पैसाको हिसाब सार्वजनिक गर्ने, फाउन्डेसनले पनि गरेको आर्थिक संकलन गरेको हिसाब १५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने, उधारो भएका व्यवसायीको हिसाब निकालेर सल्टाउने सहमति भइसकेको छ', उनले भने, 'असल नियतले फाउण्डेसनले काम गरेको  छ।  अब मानवताका हिसाबले उहाँहरूको हीनताबोध नहुने गरि बिदाइ गर्छौ।'   

सफा नियतमा गलत काम भयो’: पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य

एउटा रंगशाला देशलाई आवश्यक रहे पनि लोकप्रियता र लहडमा लागेर समस्या भएको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। विगत डेढ वर्षदेखि अलपत्र उक्त रंगशाला सरकारले स्वामित्व लिएर छिटो सक्नुपर्ने उनको बुझाई छ।

‘यस्ता किसिमका राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा कस्तो बनाउने, कहाँ बनाउने कसरी बनाउने कत्रो बनाउने, कसले बनाउने त्यसको सञ्चालन विधि के हुन्छ भन्ने कुरामा राज्यले मूल्यांकन गर्न नसक्नु र  रंगशालाको यो अवस्थाले हाम्रो राज्य संरचना, राजनीतिक तहको बुझाई, प्राविधिक तहमा हाम्रो बुझाई कति अपूरो, कति अज्ञानता कति लथालिङ्ग र कति गैह्रजिम्मेवारी छ भन्ने देखाएको छ’, आचार्यले भने, ‘यसबाट पाठ सिकेर बनिसकेको उक्त रंगशालाको चासो केन्द्र सरकारले नै लिएर बाँकी उधारोलाई मध्यस्थ समिति बनाएर हल गर्नुपर्छ। आर्थिक पारदर्शीतामा बसेर रंगशाला निर्माण गर्नुपर्छ।‘

धुर्मुसले भूकम्पमा पनि मान्छेहरूलाई गरेको सहयोगलाई हामीले भूल्न नहुने भन्दै उनले निर्माणमा पनि उनको नियत गलत हो भन्ने आफूलाई नलागेको  बताए।

‘असल नियत भएर पनि लहडमा बहकिँदाको नतिजा हो रंगशाला’, उनले भने, ‘यस्ता खालका परियोजना आफूले मात्र होइन भोलि कोही व्यक्तिले नगर्न यो उदाहरण हो।  हरेक व्यक्तिका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम जतिसुकै नियत सफा भए पनि एक व्यक्तिले गर्न थाले कहिँ न कहिँ चुकिन्छ। मिल्दैन।‘ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.