|
फाइल तस्वीर

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुन नसक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा उनले नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिएको तर दलित र उत्पीडित व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संविधान उत्कृष्ट हुनै नसक्ने उनले बताए।

उनले संविधानको भाषा उत्पीडन रही रहोस् भन्ने नभए पनि भावना दलित र उत्पीडित व्यवस्था भइरहनुपर्छ भन्ने किसिमको रहेको दाबीसमेत गरे। सांसद गौतमले नेपालको संविधानले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्ने व्यवस्था नगरेको अर्को दाबी पनि गरे।

उनले संविधानमा दलित समुदायको हक र अधिकार भन्नु नै दलितको र उत्पीडन रही रहन्छ भन्ने रहेको बताए। उनले दलित भनेर छुवाछुत गर्ने कुरालाई जघन्य अपराध मानेर जन्मकैदको फैसलाको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छैन‚ हाम्रो ऐनले गरेको छैन। नियमावलीले झनै गर्ने कुरा नै भएन। यो संविधानमा दलित समुदायको हक र अधिकार भन्छ‚ भाषा उपयुक्त छ, कतै मलाई लाग्दैन। यसलाई अनुवाद गरेर अंग्रेजीमा भन्नुस्, संस्कृतमा भन्नुस्, उपयुक्त छैन। दलित व्यक्तिको अधिकार कर्तव्य के हो ? भनेपछि यसले स्वीकार गरेको छ कि दलित समुदाय रही रहनेछ। त्यसलाई मद्दत हुने गरी हामीले आरक्षण व्यवस्था गरेका छौँ। दलित भएको हुनाले संसदमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। जघन्य अपराधमा त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिहरुलाई मुक्ति दिन पीडित पक्षलाई केही न केही दिएर खुशी पारेको जस्तो देखाउने र सधैँभरि दलित राखिरहने, पीडित राखिरहने, उत्पीडन गरिरहने र यो जघन्य अपराधले हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो भविष्य कलंकित भइरहेको छ‚ हुनेछ।’

सांसद गौतमले छुवाछुत र भेदभावलाई जघन्य अपराध घोषणा गर्न माग गरे।

‘मान्छेले जंगली व्यवहार गर्ने, मानवले अमानवीय व्यवहार गर्ने त्यो व्यवस्था गर्नेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरौँ। यो संविधानमा भएको दलितको अधिकार र कर्तव्य भन्ने समाप्त गर्नुपर्छ‚ जतिसक्दो छिटो संशोधन गर्नुपर्छ‚’ उनले भने‚ ‘भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्छ। छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई जघन्य अपराध घोषणा गरौँ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.