प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटुवा संविधानविपरीत !

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ ले प्रवेश पाएको छ। गत १४ गते बसेको बैठकबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सामान्य छलफलपछि पारित भएको छ।

विधेयकमा छलफल थाल्नुअघि अब राष्ट्रिय सभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका आठ सदस्यले पेस गरेको विधेयकमा मर्यादाक्रममा गरिएको व्यवस्थाको संसद बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ। 

कार्यकारी पदमा रहँदा होस् या भूतपूर्व भइसकेपछि होस् मर्यादा बढाउन लबिइङ नै हुने गरेको छ।

चैत ५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा ‘टप ५’ मर्यादाक्रम नै तलमाथि गरिएको छ भने पूर्व राजालाई मर्यादाक्रमबाट हटाइएको छ। नयाँ मर्यादाक्रममा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधि भन्दा तला राखिएको छ।  कर्मचारी र जन प्रतिनिधिबीचको मर्यादा क्रममा सधैं विवाद हुँदै आइरहेको थियो। 

प्रस्तावित मर्यादाक्रम अनुसार पहिलो स्थानमा राष्ट्रपति, दोस्रो उपराष्ट्रपति र तोस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ। यसअघि चौथो नम्बरमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौं नम्बरमा झारिएको छ। 

यसअघिको मर्यादाक्रममा चौथो स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई अहिलेको मर्यादा क्रममा एक स्थान तल झारेर पाँचौ स्थानमा पुर्याइएको हो। राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउने प्रधानन्यायधीशलाई एक स्थान घटुवा गरेकोमा न्याय क्षेत्र असन्तुष्ट छ।

चौथो स्थानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्यलाई राखिएको छ ।

राज्यको प्रमुख अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको नेपाल बार एशोसिएसनको ठहर छ। 

‘तसर्थ उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रूटीलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद् लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एशोसिएशन ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

संविधानमा नै प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ। संविधानको धारा २८९ मा ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रम उल्लेख गरिएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले गैरसरकारी विधेयकमा भएको व्यवस्था खारेज हुने बताउँछन्। 

‘टुँडिखेलहरूमा हुने कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश रहेको स्पष्ट देखिरहेका छौं। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै मर्यादाक्रम रहने हो। मर्यादाक्रम थपघट गर्न कि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो, होइन भने अध्यादेश ल्याएर मर्यादाक्रम तलमाथि हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाए पनि अदालतमा मुद्दा पर्छ। त्यो स्वतः खारेज गरिदिन्छ। संवैधानिक पदको मर्यादाक्रम घटुवा गर्न मिल्दैन।’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा तल राखेर प्रस्ताव गरिएको विधेयक संविधान विपरीत रहेको बताएका छन्। 

‘संविधानको धारा २८४ ले प्रधान न्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भन्दा माथि मर्यादाक्रममा राखेको छ। अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम यही अनुरूप छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस् संविधान निर्माणका समयमा तत्कालीन माओवादीले न्यायालयलाई संसदीय समिति अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत जान हुँदैन भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो र त्यही अनुरूप भयो।’ 

उक्त विधेयक दर्ता गर्नेमध्येका एक सांसद रमेशजंग रायमाझी प्रधानन्यायाधीश लामो समय कामु भएर बस्ने कारणले गर्दा पाँचौं नम्बरमा राखिएको बताए। यद्यपी विवादित विषयमा आवश्यक संशोधन हुने उनको भनाई छ। 

‘विधेयक पास भइसकेको छैन्। छलफलमा ल्याउँछौं। चित्त नबुझे संशोधन गर्न सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीशहरू कामु भएर बस्ने परम्परा रहेकाले जननिर्वाचितहरूलाई अगाडि राखिएको हो। यसमा आवश्यक संशोधन हुन्छ। कसैले पनि अनावश्यक टिप्पणी गर्नु जरूरी छैन्,’ सांसद रायमाझीले थाहाखबरसँग भने। 

अर्का सांसद देवेन्द्र दाहाल प्रधानन्यायाधीश भन्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष माथि हुने बताउँछन्। उनले यसअघि गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मान्छेको अनुहार हेरेर मर्यादाक्रम राख्दा त्रुटी हुने गरेको बताए। 

‘सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जनता र माननीयहरुबाट चुनिएको व्यक्ति हो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश भन्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष माथि हुन्छन्। यसअघि कर्मचारीहरुले मान्छे हेरेर मर्यादाक्रम राख्दा रहेछन्। संसारभरी कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने प्राक्टिस रहेको छ। यो विधेयकमा राष्ट्रियसभाका सबै जना माननीयहरुको समर्थन रहेकाले संशोधन हुँदैन,’ उनले भने। 

प्रधानन्यायधीशहरूलाई कामु बनाउने काम स्वयं तपाईंहरूले गरिरहनु भएको छ नि हैनर? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो त सरकारको काम हो। हामी सँधै सरकारमा रहन्छौं भन्ने पनि होइन नि!’ 

अर्का सांसद गोपिबहादुर सार्की संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रोलक्रम अनुसार नै मर्यादाक्रम राखिएको दाबी गर्छन्। 

‘अलिकलि तलमाथि गरेका छौं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाकाे रोलक्रम संविधानको प्रावधानअनुसार जान खोजेका हाैं। प्रधानन्यायाधीशलाई रोलक्रममा तल राखेकोमा असन्तुष्ट छ। यो विधेयक सरकारले ल्याएकाे हाेइन राष्ट्रियसभाले ल्याएकाे हो। संशोधन प्रस्ताव पनि आएको छ। विधायन व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर सरोकारवालाहरूको राय लिने हो। यसमा दफावार छलफल भएपछि मात्रै अन्तिम टुंगो लाग्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर लगिएको प्रस्ताव हो। छलफल हुन्छ,’ उनले भने।   

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजङ रायमाझी र शेखरकुमार सिंहसहितका सांसदहरूले विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकको मर्यादा क्रममा को कहाँ? 

सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्व अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सभामुखलाई समान हैसियतमा राखेको छ ।

यस्तै, ७ औँ स्थानमा यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई मात्र राखिएकोमा नयाँ मर्यादाक्रममा प्रदेश प्रमुखसहित उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीलाई समान मर्यादाक्रममा राखिएको छ। मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको नेतालाई आठौँ नम्बरमा राखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, प्रतिनिधिसधाको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपसभामुख, पूर्व प्रदेश प्रमुखलाई समान मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।

यस्तै, मर्यादाक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, संसदका पूर्वपदाधीकारीलाई एकै स्थानमा राखेको छ ।

नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री, संघीय संसद सदस्य, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समान हैसियत दिइएको छ । यस्तै प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्रीर पूर्व सासंसदलाई मर्यादाक्रमको १२औँ स्थानमा राखिएको छ ।

प्रधानसेनापति, संसदका महासचिव, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई समान मर्यादामा राखिएको छ। नेपाल सरकारको सचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सचिब, महालेखा परीक्षक, नायव महान्यायाधिवक्ता, महालेखा नियन्त्रक, राजदूत, अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतलाई मर्यादाक्रमको १६औँ स्थानमा राखिएको छ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यलाई मर्यादाक्रमको १८औँ स्थानमा र वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, गाउँपालिका सदस्य रहेका छन्। 

२२औँ नम्बरमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, उपसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यामिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक र सहायक सेनानी रहेका छन्।