पर्वत : पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१२ ठूलीपोखरीमा रहेको त्रिभुवन आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ (आधारभूत तह) सम्मका कक्षा सञ्चालन हुने गरेका छन्। विद्यालयमा ७ जना शिक्षक कार्यरत छन्। तर उनीहरू सबै जना प्राथमिक तहमा नियुक्त भएका शिक्षक हुन्।
प्राथमिक तहका शिक्षकले प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा अध्यापन गर्छन्। तर त्रिभुवन आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ६, ७ र ८ मा पनि माथिल्लो तहका शिक्षक नहुँदा प्राथमिक तहकै दरबन्दीका शिक्षकहरूले नै अध्यापन गराउने गरेका छन्।
फलेवास नगरपालिका–३ शंकपोखरीमा रहेको जनसहयोगी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ र १० को अध्यापन थालेको १२ वर्ष भयो। एसइईका १२ ‘ब्याच’ उतार्ने बेलासम्म पनि माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको दरबन्दी २ मात्र छ।
निम्न माध्यमिक तहका २ जना र प्राथमिक तहका ४ जना शिक्षकहरूले कक्षा ९ र १० मा अध्यापन गरेर अहिलेसम्म विद्यालय चलिरहेको प्रधानाध्यापक दुर्गा गिरीले बताए।
सदरमुकाम कुश्मा बजारमा नै रहेको नारायण माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ६, ७ र ८ मा मात्रै ३ सय जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती कक्षामा अध्यापन गर्ने गरी नियुक्त गरिएका निम्न माध्यमिक तहमा ४ जना शिक्षकको दरबन्दी छ।
यही विद्यालयको कक्षा ९ र १० मा ५ शिक्षकको दरबन्दी हुँदा विद्यार्थी संख्या ३ सय रहेको छ। विद्यार्थीको चाप अत्यधिक रहेको भए पनि विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार दरबन्दी नहुँदा प्राथमिक र निमावि तहका शिक्षकहरूले मावि तहमा अध्यापन गर्दै आएका छन्।
यस्तै उदाहरण जिल्लाका हरेकजसो विद्यालयमा रहेको छ भने देशका अरू विद्यालयले भोग्दै आएको साझा समस्या पनि यही हो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नउकासिनुमा यो समस्याले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको शिक्षकहरू बताउँछन्।
‘निमावि तहका शिक्षक नभए पनि हामी प्रावि तहका शिक्षकहरूले नै निमावि तहका कक्षाहरू चलाइरहेका छौँ। भाग्य नै मान्नुपर्छ प्रावि दरबन्दीमा आउनुभएका शिक्षकहरू पनि उपल्लो योग्यताका भएका कारण अध्यापनमा समस्या छैन’, त्रिभुवन आधारभूतका शिक्षक दामोदर पौडेल भन्छन्, ‘तर यही समुदायले उपल्लो योग्यतालाई नहेरेर प्राविको शिक्षकले निमाविमा पढायो भनेर बुझेको देख्दा सरकारी विद्यालयमा कसरी आकर्षण हुन्छ? सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरको खोजी गर्दा यो समस्या पनि एउटा छ है भनेर सरोकारवालाहरूले किन नदेख्ने?’
केही विद्यालयमा कार्यरत प्रावि र निमावि तहका शिक्षकहरूले माध्यमिक तहसम्मको अध्यापनको लागि योग्यता आर्जन गरेको भए पनि सबै विद्यालयमा यो अवस्था छैन।
स्थानीय तहहरू आफैँले दरबन्दी सिर्जना गर्ने अभ्यास नरहेका कारण न राज्यको उपल्लो निकायले यो समस्यामा ध्यान दिन सकेको छ न त शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले उठाउँदै आएका आवाजको सुनुवाइ हुन्छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पुलमा रहेका दरबन्दीहरूको मिलानको लागि स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले दरबन्दी मिलानको काम सकिएको भए पनि कुनैमा क्रमिक रूपमा दरबन्दी घटाउँदै लगेको अवस्था छ। दरबन्दी मिलानका क्रममा विद्यालयमा पुलमा रहेका दरबन्दी समेत अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थामा त्यो दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने हुन्छ।
प्रावि तहका शिक्षकहरूले थमौती गरिरहेको कक्षा ९ र १० को अध्यापनमा झनै चुनौती थपिने अवस्थामा सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन्।
सुरुमा विद्यार्थी संख्या राम्रो रहेको बेलामा समेत दरबन्दी नपाएका विद्यालयहरू अहिले दरबन्दी मिलानसँगै झनै समस्यामा पर्न सक्ने कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदी बताउँछन्।
विद्यालयहरूमा देखिएको यही समस्यालाई थोरै भए पनि कम गर्नका लागि निमावि र मावि तहमा रहेका प्राथमिक तहका पुल दरबन्दी सकेसम्म विद्यालयलाई दिइएको उनको भनाइ छ।
‘दरबन्दी मिलानको क्रममा मावि र निमाविमा दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयमा प्राथमिक तहमा पुलमा रहेका शिक्षकहरूलाई सकेसम्म पुल दरबन्दी छाडिएको छ’, उनले भने, ‘तर यो न्यूनतम योग्यता र विषयगत विज्ञताको हिसाबले व्यावहारिक देखिँदैन। तसर्थ प्राथमिक तहका दरबन्दीहरू कटौती गरी निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गरी यस्ता विद्यालयहरूलाई दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
देशैभरका विद्यालयहरूमा यो समस्या रहेकाले राज्यले नीति बनाएर यसको समाधान गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।